कोळसा खाणींचे वाटप लिलावपूर्व पद्धतीने झालेले म्हणजे १९९३ ते २०१० या काळात झालेले सर्व खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना बहाल झालेले कोळसा खाणींचे पट्टे हे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या निर्णयाने बेकायदेशीर ठरले आहेत. भाजपप्रणीत ‘एनडीए’ आणि काँग्रेसप्रणीत ‘यूपीए’ या दोन्ही राजवटींकडून कोळसा खाणींचे वाटप हे ‘निष्काळजी व अनौपचारिक पद्धतीने आणि अत्यंत अविचाराने केले गेले’, असा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला. कोळसा खाण वाटप अवैध ठरविणाऱ्या या निर्णयाचे परिणाम नेमके काय संभवतील, यासाठी न्यायालयाने पुढील म्हणजे १ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत विचार केला जाईल, असेही स्पष्ट केले. १९९३ ते २०१० या काळात वितरित झालेल्या २१८ कोळसा खाणींसंबंधी भारताचे सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. या आदेशापासून अतिविशाल ऊर्जा प्रकल्पांना (यूएमपीपी) बहाल केल्या गेलेल्या खाणी (कॅप्टिव्ह माइन्स) वगळण्यात आल्या आहेत. तथापि, या खाणीतून उत्पादित कोळशाचा वापर संलग्न ऊर्जा प्रकल्पांसाठी केला जावा, तो अन्यत्र वाणिज्य कारणासाठी वापरात आलेला नाही, हे पाहिले जावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या खंडपीठात न्या. मदन बी लोकूर आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांचाही समावेश आहे. छाननी समिती आणि सरकारच्या मर्जीतून बहाल झालेल्या खाणींचे वाटप मनमानी पद्धतीने आणि म्हणूनच अवैधरीत्या झाले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या १६३ पानी आदेशातील नोंदविलेली ठळक निरीक्षणे या संपूर्ण प्रक्रियेचे वाभाडे काढताना, अनेक प्रसंगी मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग झाल्याचे म्हटले आहे. २०१२ मध्ये ‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने सुमारे दीड वर्षे चाललेल्या सुनावणीनंतर हा आदेश दिला आहे. दरम्यान, या प्रकरणी गत सरकारच्या काळातील तत्कालीन केंद्रीय कायदामंत्री अश्वनी कुमार यांना पायउतार होणे भाग पडले आहे.१९४ खाणींवर काळोखी!जुलै १९९२ मध्ये केंद्र सरकारने सर्वप्रथम खासगी क्षेत्रासाठी कोळसा खाणी ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ तत्त्वावर बहाल करणाऱ्या छाननी समितीची स्थापना केली. १९९३-२००५ दरम्यान या समितीकडून ७० खाणी बहाल केल्या गेल्या, २००६ मध्ये ५३, २००७ मध्ये ५२, २००८ मध्ये २४, २००९ मध्ये १६ आणि २०१० मध्ये एक असे मिळून १९९३ ते २०१० या काळात २१६ खाणींचे वाटप झाले, ज्यापैकी २४ वितरित खाणींचे परवाने मागे घेण्यात आले. परिणामी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाप्रमाणे एकूण १९४ खाणवाटप अवेैध ठरते.परिणाम काय?झारखंड, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि मध्य प्रदेशमध्ये खासगी कंपन्या, सरकारच्या मालकीच्या कंपन्या तसेच खासगी-सार्वजनिक संयुक्त भागीदारीत १९९३ ते २०१० पर्यंत मिळविलेल्या १९४ कोळसा खाणींमधून कोळसा उत्पादन बेकायदेशीर ठरले आहे.१०.७ लाख कोटींचा घोटाळा? मार्च २०१२ मध्ये भारताच्या महालेखापाल (कॅग)च्या अहवालात, सरकारवर २००४ ते २००९ या काळात झालेले कोळसा खाणींचे ‘निष्फल’ वाटप झाल्याचा ठपका ठेवला गेला. ज्यायोगे खाण लाभार्थ्यांना १०.७ लाख कोटींचा रग्गड लाभ झाल्याचे निरीक्षण नोंदविले गेले. तेव्हापासून ‘कोळसा घोटाळा’ म्हणून राजकारणात गदारोळ उडवून देणाऱ्या या प्रकरणात दोषी आढळल्यास सार्वजनिक जीवनातून सन्यास घेण्याचे वक्तव्य तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी केले होते.अविचारी वाटप.. ‘एकूण प्रक्रियेत न्याय्य आणि पारदर्शक प्रक्रियेचा अभाव राहिल्याने, राष्ट्रीय संपत्तीची अनुचित वाटणी झाली, ज्यातून लोकहित आणि सार्वजनिक स्वारस्याचे अपरिमित नुकसान झाले आहे.. कोणत्याही राज्य सरकारला अथवा राज्याच्या सार्वजनिक उपक्रमांना व्यावसायिक उद्दिष्टांसाठी कोळसा खाणींचा वापर करता येणार नाही.’’सर्वोच्च न्यायालयअशीही स्पष्टोक्ती.. कोळसा खाणींचे वाटप हे स्पर्धात्मक निविदा मागवून न करण्याचा सरकारचा प्रशासकीय निर्णय आहे. हा निर्णय मनमानी अथवा चुकीचा म्हणून न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला, असे आपले मत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. नैसर्गिक संसाधनाच्या वितरण/व्ययात स्पर्धात्मक निविदांचे अन्य पद्धतीच्या तुलनेत फायदे-तोटय़ांचे मूल्यांकन करणे हे न्यायालयाच्या कक्षेबाहेरचे आहे, अशी स्पष्टोक्तीही न्यायालयाने केली आहे.
