सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत थकीत रक्कम भरण्याला मुदतवाढ थकीत रकमेबाबत दूरसंचार कंपन्यांविरुद्ध ताबडतोब कारवाई करू नये, अशा शब्दात सरकारने या क्षेत्रातील संकटग्रस्त कंपन्यांना दिलासा दिला आहे. समयोजित एकत्रित महसुलासंबंधी (एजीआर) फेरविचार सर्वोच्च न्यायालयाने १६ जानेवारीला फेटाळून आठवडाभरात थकीत १.०७ लाख कोटी रुपयांची रक्कम भरण्यास सांगितले होते. दूरसंचार कंपन्यांना विहित मुदतीत अपयश आले तरी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ठोस आदेशाशिवाय पाऊल उचलू नये, असे दूरसंचार विभागाने अधिकाऱ्यांना बजावले आहे. थकीत १.०७ लाख कोटी रुपये आठवडय़ाभरात जमा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना १६ जानेवारी रोजी दिले होते. दूरसंचार कंपन्यांची यापूर्वीची फेरयाचिका निकाली निघाल्यानंतर कंपन्यांनी देणी फेडण्यासाठी आणखी मुदत मागणारी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर अद्याप सुनावणी प्रतीक्षेत असल्याने दूरसंचार विभागाने हे पाऊल टाकले आहे. अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशात दूरसंचार विभागाने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेमक्या निर्णयाची प्रतीक्षा करण्यास सांगितले आहे. याबाबतची स्पष्टता होत नाही तोपर्यंत तसेच नेमका आदेश मिळत नाही तोपर्यंत दूरसंचार कंपन्यांविरुद्ध थकीत देणीबाबत मागणी अथवा कारवाई करू नये, असेही अधिकाऱ्यांना बजावण्यात आले आहे. थकीत रक्कम भरण्याची मुदत गुरुवारी संपुष्टात आली असतानाच विस्तारित कालावधीच्या मागणीसाठीच्या याचिकेवर येत्या आठवडय़ात निर्णय अपेक्षित आहे. यामुळे भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडियाने एकूण ८८,६२४ कोटी रुपये भरण्यास नकार दिला आहे. दरम्यान, दूरसंचार विभागाने गैरसमजातून सार्वजनिक कंपन्यांकडे थकीत रकमेची मागणी केल्याचे केंद्रीय तेल मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. दूरसंचार विभागाने गेल, ऑईल इंडिया, पॉवरग्रिड आदी कंपन्यांकडे ३ लाख कोटी रुपयांची मागणी केली होती. ‘जिओ’कडून मात्र १७७ कोटी जमा समयोजित जमा महसुलापोटी सरकारला द्यावयाची रक्कम रिलायन्स जिओने मुदतीपूर्वीच जमा केली आहे. रिलायन्स जिओने गुरुवारी १९५ कोटी रुपये दूरसंचार विभागाला दिले. कंपनीने भरलेली रक्कम ही जानेवारीसाठीची असून ती अग्रिम स्वरूपात भरण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कंपनीने यासाठी १७७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
