निशांत सरवणकर मुंबई व पुणे प्रादेशिक परिसरातील शिथीलता राज्य शासनाने रद्द केल्यानंतरही पावसाळ्यापूर्वी आवश्यक बांधकामे सुरू करण्याचे ठरविणाऱ्या महापालिकेने चटईक्षेत्रफळ वापरावरील प्रीमिअम भरण्यास एक वर्षांची मुदतवाढ मिळावी, ही विकासकांची मागणी फेटाळली आहे. प्रिमिअममध्ये पालिकास्तरावर ३० टक्के कपात करण्याची तयारी महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी दर्शविली आहे. ‘बृहन्मुंबई डेव्हलपर्स असोसिएशन’ आणि ‘प्रॅक्टिसिंग आर्किटेक्ट अँड टाऊन प्लॅनर असोसिएशन’ आयोजित ‘वेबमिनार’मध्ये ते सहभागी होताना त्यांनी ही माहिती दिली. इमारत प्रस्ताव विभागाचे संचालक व मुख्य अभियंता विनोद चिठोरे हेही सहभागी झाले होते. मुंबई व पुणे प्रादेशिक विभागात बांधकाम सुरू करण्यास शासनाने हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर मुंबई पालिकेने जोत्यापर्यंत बांधकाम करण्यास परवानगी देण्याचे निष्टिद्धr(१५५)त केले होते. या परवानगीचा अर्ज व परिपत्रकही जारी करण्यात आले होते. शिथिलता रद्द केल्यानंतरही पुन्हा नव्याने परिपत्रक काढून पावसाळा सुरू होण्याआधी आवश्यक असलेल्या कामांना परवानगी दिली आहे. यामध्ये इमारतीच्या बांधकामासाठी केलेल्या खड्डय़ाचा समावेश आहे. त्यामुळे या विकासकांना जोत्यापर्यंत बांधकाम करता येणार आहे. मुंबईत मजूर उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी बांधकामांना परवानगी देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी तळघरासाठी खड्डे खणण्यात आले आहेत आणि पावसाळ्यापूर्वी हे खड्डे बुजविले गेले नाहीत वा तेथे बांधकाम केले गेले नाही तर साथीच्या रोगांचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो. त्यामुळे या ठिकाणी बांधकाम करण्यास परवानही देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. प्रीमिअमपोटी पालिकेला द्यावयाच्या रकमेचा पहिला हप्ता सर्व विकासकांनी तात्काळ जमा करावा, असे आवाहन परदेशी यांनी या माध्यमातून केले. करोनामुळे आम्ही तोटय़ात आहोत. त्यामुळे प्रीमिअम भरण्यास वर्षभराची सवलत द्यावी, ही विकासकांची मागणी त्यांनी फेटाळून लावली. पालिकेवर खर्चाचा अगोदरच भार आहे. अशा वेळी सवलत मान्य करता येणार नाही. मात्र पालिकेच्या स्तरावर प्रीमिअममध्ये ३० टक्के कपात देण्याचा विचार करता येईल. पैसे भरण्यासाठी सवलत मिळणार नाही. मात्र तुमच्यावरील भार थोडा कमी करता येऊ शकेल, असेही परदेशी यांनी स्पष्ट केले. ही सवलतही वर्षभरासाठी दिली जाईल. त्यानंतर पुन्हा पूर्वीप्रमाणेच प्रीमिअमचे दर लागू असतील, असेही त्यांनी सांगितले.
