देशात सध्या उलाढाल सुरू असलेल्या एक्स्चेंजेसच्या तुलनेत सर्वाधिक प्रतिकूल स्थितीत असलेल्या कमॉडिटी वायदे बाजारातील उलाढालींवर कर-आकारणी ही या बाजाराला मारक ठरणारीच गोष्ट ठरेल, असे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांना आर्जव करणाऱ्या निवेदनांचा ओघ देशभरातून विविध गुंतवणूकदार आणि दलालांच्या संघटनांकडून सारखा सुरू आहे. शेअर बाजारातील खरेदी-विक्रीवर सध्या अस्तित्वात असलेल्या शेअर उलाढाल कराच्या (एसटीटी) धर्तीवर कमॉडिटी उलाढाल कर (सीटीटी) येत्या अर्थसंकल्पातून आणला जाईल, असे संकेत अर्थमंत्रालयाकडून देण्यात आले आहेत. हा नवीन कराचा बोजा म्हणजे कृषी जिनसांच्या बिगर-नियंत्रित बेकायदा ‘डब्बा’ व्यवहारांना प्रोत्साहनच ठरेल, असे ‘सेबी’ची मान्यता असलेल्या तामिळनाडू इन्व्हेस्टर्स असोसिएशनने अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांना सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. असोसिएशनच्या मते, जगभरात सर्वत्रच कमॉडिटी वायदे बाजारात सहभागी होणारी मंडळी हे अत्यंत माफक भाव हालचालींद्वारे फायदा कमावत असल्याने खर्चाबाबत खूपच संवेदनशील असतात. अशातच कमॉडिटी उलाढाल कर (सीटीटी) लादण्यात आल्यास, खर्चात आकस्मिक लक्षणीय वाढ होईल आणि यातील बहुतांश मंडळीचा होरा बेकायदेशीर स्वरूपाच्या समांतर बाजार प्रणालींकडे होरा वळविण्याची शक्यता दिसून येते.‘सीटीटी’ आकारला जाऊ नये अशा प्रकारचे आवाहन करणारी निवेदने तामिळनाडू स्मॉल अ‍ॅण्ड टाइनी इंडस्ट्रीज असोसिएशन, तिरुनेलवेली ज्वेलर्स असोसिएशन, वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट पॉन ब्रोकर्स असोसिएशन आणि वेल्लोर ज्वेलर्स अ‍ॅण्ड पॉन ब्रोकर्स असोसिएशन आदी संघटनांनी केली आहे. सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या देशातील तीन राष्ट्रीय कमॉडिटी वायदे बाजारातील सदस्यांच्या भावनाच या संघटनांनी व्यक्त केल्या आहेत. शेअर बाजारावर जरी उलाढाल कर (एसटीटी) लावण्यात आला असला तरी देशातील करप्रणाली शेअर गुंतवणुकीला विविध कर-वजावटी प्रदान करीत असल्याने खूपच अनुकूलही ठरली आहे, असे मतही या निवेदनांतून व्यक्त करण्यात आले आहे. शिवाय कमॉडिटी स्पॉट व्यवहारांवर मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), बाजार समिती कर (मंडी टॅक्स), अधिभार (सेस), जकात, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क अशा नाना करांचे बोझे आहेच. या व्यतिरिक्त कमॉडिटी वायदा व्यवहारांवर उलाढाल कर (सीटीटी) लागू झाल्यास, किमतीमधील संभाव्य वध-घटींपासून बचावाचे (हेजिंग)चे या बाजाराच्या स्थापनेचे मूळ उद्दिष्ट धोक्यात येईल. कारण या ‘हेजिंग’साठीचा खर्चच लक्षणीयरीत्या वाढेल आणि हेजर्सच बाजाराबाहेर फेकल्या गेल्याने प्रभावी किंमत संशोधन अथवा किंमत स्थिरत्वाच्या तत्त्वालाही बाधा येईल. विशेषत: उलाढाल करामुळे व्यवहाराचा खर्च वाढल्याचा परिणाम म्हणून बाजारातील छोटे घटक, लघू व मध्यम उद्योग (एसएमई), कृषक समुदाय, उत्पादक, प्रक्रियादार, आयातदार, निर्यातदार वगैरे घटकांचा सहभाग उतरणीला लागेल. यातून जोखीम व्यवस्थापनाच्या सामथ्र्यशाली माध्यमाला ते मुकतील, शिवाय या परिणामी गमावला जाणारा रोजगार आणि उत्पन्नातील संभाव्य नुकसानीची मोजदादही करता येणार नाही, असे या संघटनांचे म्हणणे आहे.सध्याच्या घडीला देशातील नियंत्रित कमॉडिटी एक्स्चेंजेसमधील उलाढालींच्या तुलनेत बिगरनियंत्रित व बेकायदा कमॉडिटी वायदा उलाढालींचे प्रमाण कैकपटींनी अधिक आहे. कोणत्याही नियम-कायद्यांचे तसेच करदायित्वाचेही बंधन नसलेल्या या ‘डब्बा ट्रेडिंग’ला सीटीटीचा अंमल ही चालना देणारीच बाब ठरेल. त्यामुळे राज्य व केंद्राच्या तिजोरीत सीटीटी लावल्याने जितक्या महसुलाची भर पडेल त्यापेक्षा एक्स्चेंजेसमधील उलाढाल घटल्याने मुकाव्या लागणाऱ्या कर महसुलाचे प्रमाण किती तरी अधिक असेल, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात येत आहे. किमत-जोखीमेचा बंदोबस्त व कृषीमालाचे सुयोग्य किंमत संशोधन या उद्देशानेच देशात कमॉडिटी वायदा व्यवहार खुले झाले. कमॉडिटी बाजारांकडून निभावल्या जाणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण भूमिकांची अर्थमंत्र्यांनी दखल घ्यावी आणि सीटीटी लावण्यापेक्षा उलट करविषयक अनुकूलता प्रदान करावी, असे संघटनांचे आवाहन आहे.
