कंपन्यांच्या उत्पन्न हंगामाने आतापर्यंत निम्मा प्रवास केला आहे आणि या प्रवासातील निकालामुळे भारतातील कंपनीजगत आणि सरकार दोहोंनीही नक्कीच सुटकेचा नि:श्वास टाकला असेल. निश्चलीकरण आणि ‘जीएसटी’ (वस्तू व सेवा कर) चे परिणाम कसे भयंकर असणार आहेत याबद्दलच्या सगळ्या शंकाकुशंका सध्याच्या उत्पन्नाच्या हंगामाने खोटय़ा ठरवल्या आहेत. कारण कंपन्यांच्या नफ्याची आकडेवारी अत्यंत वाईट असेल, असे वाटत असताना ती आकडेवारी मात्र सामान्य राहिली आहे. खासगी क्षेत्रातील बँकांनी वाढीची घोडदौड सुरूच ठेवली आहे. आघाडीच्या बँकांनी २० टक्क्य़ांहून अधिक वाढ नोंदवली आहे. मात्र सूक्ष्म वित्त कंपन्या अजूनही दबावाखाली असल्यासारख्या आहेत. छोटय़ा वित्तीय कंपन्यांच्या तिमाही नफ्यात तीन टक्के घट झाल्याचे दिसून आले आहे. भारत फायनान्शियलच्या इंडसइंड बँकेमध्ये झालेल्या विलीनीकरणातूनही कदाचित सूक्ष्म वित्त क्षेत्राचे फारसे बरे चाललेले नाही हेच स्पष्ट झाले आहे. या क्षेत्राला विकास साधण्यासाठी बँकांकडून मदतीचा हात लागणार अशी चिन्हे आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाही अजून दबावाखाली आहेत. कारण बँकांमधील साफसफाईची (बुडीत कर्जे कमी करून ताळेबंद अधिक भक्कम करण्याची) प्रक्रिया सुरू आहे. अर्थात ती आता शेवटच्या टप्प्यात आहे. आयडीबीआय बँकेची एकत्रित बुडीत कर्जे (जीएनपीए) २५ टक्कय़ांपर्यंत पोहोचली आहेत, तर तिमाही तोटा सलग कायम आहे. सरकारने दिलेला २.११ लाख कोटींच्या अर्थसाहाय्याचा डोस सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना पुन्हा उभे करेल, अशी आशा आहे. इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक आदी आघाडीच्या माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांची वाढ एक आकडी राहिली आहे. मात्र त्या करत असलेले मार्गदर्शन मूकपणे पुढे जाण्यासारखेच आहे. त्यामुळे रुपयाचे मोठे अवमूल्यन झाले नाही तर त्यांच्याकडून फारशा अपेक्षा बाळगण्यात अर्थ नाही. अर्थात, छोटय़ा कंपन्यांनी तुलनेने खूप चांगली कामगिरी केली आहे आणि म्हणून त्यांचे मूल्यांकन पुन्हा करावे लागेल. हेक्झावेअर, सिएण्ट हा कंपन्यांचा वाढीचा दर दोन आकडी राहिला आहे. वाहन क्षेत्राची कामगिरी अद्यापही संमिश्र पण निराशाजनक आहे. दुचाकी निर्मिती क्षेत्रातील आघाडीच्या हीरो मोटोकॉर्प आणि बजाज ऑटोची कामगिरी स्थिर राहिली आहे. टीव्हीएस मोटर इंडियाने दोन आकडी वाढीचा दर नोंदवला आहे. मारुतीची कामगिरीही स्थिरच होती. हे चिंतेचे मोठे कारण आहे. अर्थव्यवस्था अगदी तळापाशी मंदावली आहे का? आणखी एका कंपनीचे तिमाही निकाल परिस्थिती पुरेशी स्पष्ट करतील. अपोलो टायर्सनेही नफ्यात घट नोंदवली आहे. याचा अर्थ या क्षेत्रात सारे काही आलबेल अजिबात नाही. कारण सरकारने मोठय़ा टायर कंपन्यांवर अ‍ॅण्टि-डम्पिंग शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे. या सगळ्यानंतरही नफ्यात घसरणच झाली आहे. संपूर्ण वाहन उद्योगानेही जरा शांतपणे पावले उचलण्याची गरज आहे. या स्तरावर गुंतवणूकदारांनीही नवीन निधीचा वायदा करणे योग्य ठरणार नाही. सिमेंट कंपन्यांनी १० टक्के इतकी व्यवस्थित वाढ नोंदवली आहे. तिमाही आकडेवारीतून हेच दिसून आले आहे. एसीसी आणि अंबुजा सिमेंट या कंपन्यांनी तिमाही नफ्यात ५० ते १०० टक्के वाढ नोंदवली आहे. या उत्तम कामगिरीमागे आहे सरकारच्या विविध योजना. तसेच ‘सर्वांसाठी घरे’ ही मोहिम, पायाभूत सुविधांचा महाकाय विकास आणि रस्तेबांधणीही. यापुढील काळात सिमेंट क्षेत्र अधिक चांगली कामगिरी करेल, असे अपेक्षित आहे. औषध कंपन्यांनी स्थिर किंवा त्याहूनही थोडय़ा खालावलेल्या कामगिरीची नोंद केली आहे. अपवाद ल्युपिन कंपनीचा. या कंपनीच्या तिमाही नफ्यात ३१ टक्के घट झाली आहे. हा नफ्यात घटीचा प्रवाह चालना देणारा वाटत आहे आणि म्हणूनच हे क्षेत्र दीर्घकाळाचा विचार करता आश्वासक आहे. भारताचा विकासदर दीर्घकाळात आठ टक्के राहील. मात्र, सूचित समाविष्ट असलेल्या सर्व कंपन्या फार मोठा मोबदला देणार नाहीत. निवडणुका जवळ असल्याने सरकार सक्रिय आहे. सुधारणांचा वेग वाढवत आहे. म्हणूनच सरकारच्या धोरणांचा लाभ घेण्यासाठी एखाद्याने भांडवली बाजाराची सखोल माहिती घ्यावी आणि अधिक चांगला मोबदला मिळवावा. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पुनरुज्जीवन म्हणजे या क्षेत्रात पैसा गुंतवण्याची संधी असेल किंवा रस्ते आणि पायाभूत सुविधांवर सरकार प्रचंड पैसा ओतत असल्याने तेथेही गुंतवणूक करण्यास हरकत नाही. या संधींचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्या दीर्घ कालावधीत गुंतवणूकदारांना मोठय़ा प्रमाणात पैसा मिळवून देतील. गुंतवणूकदारांनी कोणत्या क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक करावी? उत्पन्न आणि समभागांचे वाढवलेले मूल्य यांचा मेळ बसत नसल्याने भारत ही सर्वांत महागडय़ा बाजारपेठांपैकी एक राहिली आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत काहीशी वाढ झाली. जीएसटीच्या फटक्याने व्यापारी, कंपनीजगत पूर्णपणे मोडून पडले नसले तरी त्यांना आता समभागांच्या मूल्याला शोभेसे उत्पन्न मिळवणे गरजेचे आहे. तरच सध्या सातत्याने विक्री करत असलेल्या परदेशी गुंतवणूकदारांचा (एफपीआय) विश्वास परत मिळवणे शक्य होईल. निफ्टी २२ पटींनी अधिक वाढ नोंदवीत आहे. दीर्घकाळापासून निफ्टीच्या व्यापाराची सरासरी १६.५ राहिली असून हा आकडा त्याहून ३५ टक्के अधिक आहे. हे खरे तर अत्यानंदाचे क्षण आहेत; पण तरीही गुंतवणूकदारांनी सावध पवित्रा घेणे गरजेचे आहे. शेती उत्पादने : जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे बहुतांशी असंघटितपणे काम करणाऱ्या या उद्योगातील संघटित कंपन्यांना आधार मिळेल. २०२२ सालापर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या मोदी सरकारच्या संकल्पावर या क्षेत्राची भिस्त आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२-२३ साली २०१५-१६ सालाच्या तुलनेत दुप्पट करण्यासाठी शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात १०.४१ टक्के वाढ दरवर्षी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी शक्य ते सर्व स्रोत जोपासले पाहिजे, हे निती आयोगाच्या एका अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे शेतीक्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला मोठा वाव निर्माण झाला आहे. सिंचन, साठवणूक, बियाणे, खते, कीटकनाशके, वाहतूक, विपणनसाठीच्या पायाभूत सुविधा यांचा विकास करण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक फायद्याची ठरेल. विमा क्षेत्र : भारतीय विमा बाजारपेठ अजूनही लोकांच्या आयुष्याचा म्हणावा तसा भाग झालेली नाही. विम्याचे जीवन संरक्षण आज दोन टक्कय़ांहूनही कमी भारतीयांना आहे. अर्थात विमाक्षेत्राची व्याप्ती एवढी कमी असूनही हप्त्यांचे प्रमाण बघता भारत ही जगातील १५ व्या क्रमांकाची विमा बाजारपेठ आहे. अजून अनेक क्षमता आजमावून पहावयाच्या आहेत. म्हणूनच बाजारात सूचिबद्ध खासगी विमा कंपन्यांमध्ये गुंतवणूकदार दीर्घकाळासाठी रक्कम गुंतवू शकतो. (लेखक सॅमको सिक्युरिटीजचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.)
