आयोगाच्या निकालावर स्पर्धा लवादाचा निर्णय
भारतीय स्पर्धा आयोगाने विविध ११ सिमेंट कंपन्यांना एकगठ्ठा ठोठावलेला सुमारे ६,३१६.५९ कोटी रुपयांचा दंड स्पर्धा लवादाने शुक्रवारी रद्द केला. याबाबत येत्या तीन महिन्यांत नव्याने आदेश काढण्याच्या सूचनाही लवादाने आयोगाला केल्या आहेत.
व्यवसायातील अनियमिततेचा ठपका ठेवत स्पर्धा आयोगाने ११ कंपन्यांना त्यांच्या नफ्याच्या प्रमाणात दंड ठोठावला होता. आयोगाच्या याबाबतच्या जून-जुलै २०१२ मधील दोन निकालांच्या विरोधात सिमेंट उत्पादकांच्या संघटनेने आयोगाचे दार ठोठावले होते. त्यावर निर्णय देताना लवादाने दंड रद्द करण्याबरोबरच आयोगाकडे जमा करण्यात आलेल्या १० टक्के दंड रक्कमही कंपन्यांना देण्यास मुभा दिली.
आयोगामार्फत ६,३१६.५९ कोटी रुपयांचा दंड बसलेल्या कंपन्यांमध्ये एसीसी, अंबुजा सिमेंट्स, बिनानी सिमेंट्स, सेन्च्युरी टेक्सटाइल्स, इंडिया सिमेंट्स, जेके सिमेंट्स, लाफार्ज इंडिया, मद्रास सिमेंट्स, अल्ट्राटेक, जेपी असोसिएशट आणि श्री सिमेंट्स यांचा समावेश होता. सिमेंट उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांच्या नफा प्रमाणातील हा दंड होता.
स्पर्धा आयोगाकडे आलेल्या तक्रारीनंतर केलेल्या तपासात संबंधित कंपन्या दोषी असल्याचे मानून सिमेंट कंपन्यांवर दंड ठोठावण्यात आला होता. याबाबत ‘बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने सिमेंट कंपन्या उत्पादन किमतीत अनियमितता करत असल्याचा आरोप २०१० मध्ये केला होता. त्यावर उत्पादक कंपन्या लवादात गेल्या.
दरम्यान, स्पर्धा लवादाच्या निर्णयानंतर सिमेंट उत्पादक कंपन्यांपैकी भांडवली बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या कंपन्यांचे समभाग व्यवहारअखेरही वाढले. गुरुवारच्या तुलनेत त्यांचे समभाग मूल्य व्यवहारात ५ टक्क्य़ांपर्यंत वाढले. –