जमिनीखालील पाण्याची खराब गुणवत्ता, उपलब्ध पाण्याची वाढती गळती या साऱ्यांनी आरोग्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असून परिणामी ऐन पावसाळ्याच्या मोसमात जलशुद्धीकरण यंत्रासाठी खरेदीदारांकडून वाढता आग्रह नोंदविला जात आहे.
जलशुद्धीकरण यंत्र तयार करणाऱ्या देशभरात १४६ ब्रॅण्डेड उत्पादने आहेत. तर ही बाजारपेठ एकूण २,००० कोटी रुपयांची आहे. गेल्या काही वर्षांत या क्षेत्राची वाढ दुहेरी आकडय़ात सुरू आहे. त्याला निमित्त उपलब्ध पाण्याच्या गुणवत्तेचे मिळत आहे. एका अंदाजानुसार, ही बाजारपेठ २०१८ पर्यंत वार्षिक २४ टक्के वाढ राखेल. भारतासारख्या देशात प्रति दरडोई केवळ १,१८४ क्युबिक मीटर शुद्ध पाणी उपलब्ध आहे. लोकसंख्येच्या बाबत स्पर्धा होणाऱ्या चीनच्या तुलनेत हे प्रमाण निम्मेच आहे. भारतासारख्या देशात उपलब्ध पाण्यापैकी केवळ ६० टक्के पाणीच वापरात आणले जाते.
युरेका फोर्बस्च्या प्रत्यक्ष विक्री विभागाचे व्यवस्थापक व मुख्य विपणन अधिकारी शशांक सिन्हा यांनी सांगितले की, सध्या पाण्याच्या गुववत्तेबाबतची जागरुकता वाढली असून आरोग्याला दिले जाणारे महत्त्वही विस्तारले जात आहे. माफक किंमतीत ही यंत्रे उपलब्ध होत असल्याने तसेच संशोधनाच्या जोरावर अधिकाधिक जल शुद्धीकरण होत असल्याने यंत्रांना निमशहरांमधूनही अधिक प्रसार होत आहे. एकूणच भारतीय जलशुद्धीकरण बाजारपेठ २०१५ पर्यंत ७,००० कोटी रुपयांची होईल. सध्या या उद्योगात निम्मा हिस्सा महागडय़ा यंत्रांचा आहे.
जल शुद्धीकरण यंत्रनिर्मिती क्षेत्रात निम्मा हिस्सा राखणाऱ्या युरेका फोर्बस्चे गेल्या तीन दशकात एक कोटींहून अधिक ग्राहक आहेत. कंपनी तिच्या अॅक्वागार्ड या जलशुद्धीकरण यंत्रासाठी विविध १८ प्रयोगशाळांमधून जमिनीखालील पाण्याच्या ७ हजारांहून अधिक चाचण्या घेते.
देशभरातील १५० कार्यालये आणि ४०० विक्री केंद्राचाही विस्तार करण्याचे उद्दिष्ट कंपनीने ठेवले आहे. शापूरजी पालनजी समूहाचा हिस्सा असलेल्या युरेका फोर्बस्ने २०१७ पर्यंत १०० कोटी डॉलरची उलाढाल करण्यासाठी नुकताच स्वित्झर्लॅन्डस्थित लक्स इंटरनॅशनलबरोबर हिस्सा विस्तार घोषित केला. यामुळे कंपनीची सध्याची उलाढाल उद्दिष्ट कालावधीत दुप्पट होणार आहे.
जलशुद्धीकरण यंत्रनिर्मिती बाजारपेठेत उपकरण दरयुद्धही कायम चर्चेचे राहिले आहे. टाटा समूहातील टाटा केमिकल्सने सर्वात स्वस्त दरांमध्ये उत्पादन सादर केल्यानंतर जलशुद्धीकरण करून देण्याच्या दाव्याची अनोखी स्पर्धा निर्माण झाली होती. आता पावसाळ्यातही हेच चित्र कायम आहे. विजेचा कमी वापरसारख्या बाबींवरही कंपन्यांकडून भर दिला जातो.