सहकारी बँकांमधील ठेवींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आणणाऱ्या पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र सहकारी अर्थात पीएमसी बँकेतील गैरव्यवहाराच्या बरोबर वर्षपूर्तीला राज्यसभेने एका महत्त्वाच्या विधेयकाला मंगळवारी मंजुरी दिली. ठेवीदारांचे हितरक्षण लक्षात घेता सहकारी बँकांवरील दुहेरी नियंत्रण संपुष्टात आणून, या बँका पूर्णत्वाने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणणाऱ्या बँकिंग नियमन कायद्यातील दुरुस्ती विधेयकाला राज्यसभेने मंजुरी दिली. लोकसभेने मागील बुधवारी या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. गेल्या वर्षी २३ सप्टेंबरला रिझव्‍‌र्ह बँकेने पीएमसी बँकेवर निर्बंध आणले होते आणि या ३६ वर्षे जुन्या बँकेच्या सर्व शाखांसमोर हवालदिल खातेदारांनी गर्दी केल्याचे चित्र होते. सहकारी बँकिंगमधील अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची मागणी होऊ लागली. राज्याच्या सहकारी संस्था निबंधक आणि रिझव्‍‌र्ह बँक अशी सहकारी बँकांवरील दुहेरी नियंत्रणाची पद्धत संपुष्टात आणणारे ‘बँकिंग नियमन (दुरुस्ती) विधेयक, २०२०’ तयार केले गेले. मात्र, पुढे करोनाचा प्रादुर्भाव आणि टाळेबंदीची परिस्थिती पाहता, संसदेच्या अधिवेशनाची वाट न पाहता केंद्र सरकारने २६ जून रोजी अध्यादेशांद्वारे विधेयकातील तरतुदींची अंमलबजावणी केली. सहकाराच्या सशक्ततेचे नवीन पर्व - सतीश मराठे संसदेने मंजूर केलेल्या बँकिंग नियमन दुरुस्ती विधेयकाचे स्वागत करताना, या कायदा दुरुस्तीतून नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या सशक्तीकरणाचे नवीन पर्व सुरू होईल, अशी प्रतिक्रिया रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मध्यवर्ती मंडळाचे संचालक सतीश मराठे यांनी व्यक्त केली. मराठे यांनीच ‘सहकारी भारती’ या संघटनेच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांसह अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन सहकारी बँकिंग क्षेत्रावरील दुहेरी नियमनाचा पाश सैल करण्याची आग्रही मागणी करीत, त्याचा सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. सहकारी बँकांच्या कारभारात व्यावसायिकता आणण्यासह, या बँकांना भागभांडवल वाढविणे सोयीस्कर ठरेल, अशा तरतुदींसह त्यांचे सशक्तीकरण हे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे देखरेख गेल्याने शक्य बनणार आहे. हा कायदा ठेवीदारांच्या सुरक्षेसाठी आहे, सहकारी संस्था निबंधकांचे अधिकार गुंडाळण्यासाठी नाही, अशी स्पष्टोक्ती लोकसभेत अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली होती.
