कंपनीच्या बँक, फंड खाते जप्तीचे सेबीचे आदेश मुंबई : महाराष्ट्राचे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या लोकमंगल अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रिज व तिचे संचालकांच्या बँक, डिमॅट तसेच म्युच्युअल फंड खातीच्या जप्तीचे आदेश सेबीने गुरुवारी दिले. रोखे बाजारातील व्यवहारासह रक्कम काढण्याबाबतही कंपनी व तिच्या संचालकांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. गुंतवणूकदारांकडून गैररितीने रक्कम घेतल्याबद्दल कारवाई करताना भांडवली बाजार नियामकाने देशमुख यांच्या कंपनीच्या सात संचालकांना वार्षिक १५ टक्के व्याजासह रक्कम परत करण्याचे आदेश मे २०१८ मध्ये दिले होते. याबाबतची पूर्तता न झाल्याने सेबीने शुक्रवारी लोकमंगल अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रिज व तिच्या संचालकांच्या बँक, डिमॅट व म्युच्युअल फंड खात्यांच्या जप्तीचे आदेश दिले. याशिवाय कंपनीच्या सात संचालकांना चार वर्षांसाठी रोखे बाजारात व्यवहार करण्यासाठी बंदीही घालण्यात आली आहे. कंपनी कायद्यातील तरतुदीनुसार, गैररितीने निधी जमा करून गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केल्याचा ठपका कंपनीवर ठेवण्यात आला आहे. याबाबत सहा महिन्यांपूर्वी आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने कारवाई करावी लागत असल्याचे सेबीने स्पष्ट केले आहे. निर्बंध घालण्यात आलेल्या लोकमंगल अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रिजच्या संचालक मंडळात स्मिता सुभाष देशमुख, वैजनाथ नागप्पा लतुरे, औदुंबर संदिपान देशमुख, शहाजी गुलचंद पवार, गुरान्ना आपतराव तेली, महेश सतिशचंद्र देशमुख व पराग सुरेश पाटील यांचा समावेश आहे. यातील काही महाराष्ट्राचे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांचे नातेवाईक आहेत. सेबीने यापूर्वी दिलेल्या सूचनेनुसार, कंपनीच्या भागधारकांना समभागाची रक्कम परत करण्याची प्रक्रिया लोकमंगलने सुरू केली होती. त्यासाठी राष्ट्रीय-राज्यस्तरीय प्रसारमाध्यमांमधून जाहिराती देऊन भागधारकांचे अर्जही मागवले होते. अर्जावर कार्यवाही करून समभाग व भागभांडवल परत करण्याचे काम सुरू होते. तरीही सेबीने कारवाई केली. देशातील ही अशी पहिलीच कारवाई असावी. सेबीच्या नियमाप्रमाणे, वर्षभरात ५० समभाग वितरित करता येतात. राज्यात अनेक खासगी कारखान्यांनी हजारो समभाग विकले होते. आमच्या अज्ञानातून आणि इतरांच्या अनुकरणातून आम्ही सहा-सात हजार समभाग वाटले आणि ती गफलत झाली. समभाग परत करण्याचे काम सुरू होते व ते तसेच सुरू राहील. - सुभाष देशमुख, सहकारमंत्री व लोकमंगल समूहाचे संस्थापक
