‘सहकार भारती’कडून अर्थराज्यमंत्र्यांना निवेदन सध्याच्या निश्चलनीकरण मोहिमेत सहकार क्षेत्र भरडले जात असून, महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, गोवा आणि कर्नाटक या सहकारी पतसंस्था व बँकांचे जाळे पसरलेल्या बडय़ा राज्यांमधील सहकारी बँकांचे कामकाज एक तर पूर्ण ठप्प अथवा जेमतेम ३० टक्क्यांच्या क्षमतेने सुरू असल्याचे, या क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘सहकार भारती’च्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार यांच्या लक्षात आणून दिली. संस्थेच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी सायंकाळी दिल्ली येथे त्यांची भेट घेऊन या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांची जाणीव करून दिली. देशभरात वित्तीय क्षेत्रात ३५,००० सहकारी संस्था कार्यरत आहेत, त्यात ग्रामीण भागात जाळे असलेल्या जिल्हा बँका, क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांचा मोठा वाटा आहे, परंतु पाचशे व हजाराच्या चलनातून अवैध ठरल्यानंतर, सर्वच बँकांमध्ये या नोटांचा मोठा ओघ सुरू झाला आहे. परंतु सहकारी बँका व पतसंस्थांकडे गोळा झालेल्या या जुन्या चलनी नोटा बडय़ा बँका स्वीकारण्यास तयार नाहीत आणि त्यामुळे नव्या चलनी नोटाही त्यांना उपलब्ध होत नाहीत. शिवाय अनेक बँकांकडे साठवण क्षमतेच्या पल्याड ५०० व १००० रुपयांच्या नोटांच्या ठेवीच्या रूपात आला आहे. या पाश्र्वभूमीवर सरकारने या नोटा गोळा करण्याची विशेष केंद्रे या बँकांसाठी खुली करावीत आणि निवडणुकीपश्चात मतमोजणीपर्यंत मतपेटय़ा जशा सुरक्षित ठिकाणी कडय़ा पहाऱ्यात ठेवल्या जातात, तशा या नोटा ठेवण्याची व्यवस्था केली जावी, अशीही शिष्टमंडळाची मागणी आहे.
