करोना काळात संकटग्रस्त घटकांना पाठबळासाठी सुरू केलेल्या योजनांना मुदतवाढ, आरोग्यविषयक ‘आयुष्मान भारत’च्या व्याप्तीत वाढ, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक व नफ्यातील सरकारी कंपन्यांमधून निर्गुतवणूक अशा अपेक्षा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अर्थात ‘आयएमएफ’च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी येत्या आठवडय़ात संसदेत सादर होणाऱ्या भारताच्या अर्थसंकल्पाकडून व्यक्त केल्या आहेत. लघू आणि मध्यम उद्योगांना सावरण्यासाठी तसेच अर्थव्यवस्थेला रोकडसुलभतेचे पाठबळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेकविध उपाययोजना गेल्या काही महिन्यांत सुरू केल्या आहेत. त्यांचा आढावा घेताना, त्यांची कार्यक्षमता तपासून घेतली जावी आणि त्या दिशेने अतिरिक्त पाठबळाची आवश्यकता आहे की नाही, हे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाची मांडणी करताना पाहावे, असे गोपीनाथ यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे. सध्याची परिस्थिती ही वित्तपुरवठय़ात वाढीसाठी अनुकूल आहे, हे लक्षात घेता बँका आणि बँकेतर वित्तीय कंपन्यांनी आवश्यक भांडवल उभे करण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे, असेही त्या म्हणाल्या. मात्र करोनाकालीन विशेष तरतुदी संपुष्टात आल्यानंतर, बँकांच्या बुडीत कर्जाच्या प्रमाणात अकस्मात वाढ झालेलीही दिसून येईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही तसे पूर्वभाकीत केले आहे. अशा समयी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सरकारकडून भांडवलाच्या रूपाने मदतीचा हात दिला जाईल, अशी अपेक्षा गोपीनाथ यांनी व्यक्त केली. भारताच्या आरोग्यविषयक गरजा पाहिल्या तर, आरोग्य सुविधांची क्षमता वाढवावी लागेल, हे करोना आजारसाथीने दाखवून दिले. ‘आयुष्मान भारत’सारख्या कार्यक्रमाच्या विस्तारासाठी आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
