तेजस्विनी हुलसूरकर कंपनी कायद्याच्या कलम १३५ मध्ये झालेल्या बदलांना आता चार वर्षे होत आहेत. ‘कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी’ (सीएसआर) अर्थात कंपनी सामाजिक दायित्व अंतर्गत नफ्याच्या २ टक्के रक्कम सामाजिक कामांवर खर्च करणे अनिवार्य करणारा भारत हा एकमेव देश आहे. या कायद्याबाबत कंपन्यांमध्ये असलेली सुरुवातीची गोंधळाची स्थिती आता बऱ्यापैकी स्थिरावत आहे. सामाजिक क्षेत्रात राबविले जाणाऱ्या कार्यक्रमाबाबत कंपन्या जागरूक तर होत आहेतच; मात्र अनेक कंपन्या त्यांच्या ‘सीएसआर’ तरतुदीपेक्षा अधिक खर्च करत आहेत. ‘केपीएमजी’ने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या ‘इंडियाज् सीएसआर रिपोर्टिग सव्‍‌र्हे २०१८’मध्ये अधोरेखित झालेल्या बाबींचा हा तथ्यांश.. ‘कंपनी कायदा २०१३’ च्या कलम १३५ आणि अनुसूची ७ मधील बदलांनुसार, भारतातील ज्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल १,००० कोटी रुपये अथवा अधिक आहे किंवा निव्वळ नफा ५ कोटी रुपये वा त्यापेक्षा अधिक आहे किंवा कंपनीची एकूण मालमत्ता ५०० कोटी रुपये अथवा अधिक आहे, अशा सर्व कंपन्यांनी ३ वर्षांंच्या एकूण सरासरी नफ्याच्या २ टक्के रक्कम केवळ भारतामध्येच समाजकार्यासाठी वापरणे बंधनकारक आहे. एप्रिल २०१४ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होऊन आता चार वर्षे होत आहेत. गेल्या चार वर्षांत कंपन्यांचा सामाजिक दायित्वाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलत तर आहेच; शिवाय कंपन्या याबाबत गांभीर्यानी विचार करताना दिसत आहेत. ‘केपीएमजी’ कंपनीने भारतातल्या पहिल्या - आघाडीच्या १०० कंपन्यांची सामाजिक दायित्वाविषयीची धोरणे, खर्च आणि राबवत असलेल्या सामाजिक कार्यक्रमांचा आढावा एका सर्वेक्षणात घेतला आहे. २०१७-१८ वर्षांत कंपन्यांचा या उपक्रमासाठीचा विहित खर्च ७,२०१.९० कोटी रुपये होता. तर प्रत्यक्ष खर्च ७,५३६.३० कोटी रुपये झाला. हाच खर्च २०१६-१७ मध्ये विहित ७,४१० कोटी रुपये आणि प्रत्यक्ष खर्च ७,२१६ कोटी रुपये होता. म्हणजे या वर्षी कंपन्यांनी सामाजिक कार्यक्रमांवर विहित तरतुदीपेक्षा अधिक खर्च केला. एकूण ९९% कंपन्यांचे स्वतंत्र कंपनी सामाजिक दायित्व धोरण असल्याचे या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. गेल्या वर्षी भारतभरात १,५१७ प्रकल्प हे यामार्फत राबविले गेले. तसेच याकरिता केला जाणारा खर्च मोठय़ा आणि दीर्घ काळाच्या प्रकल्पाकरिता करण्यात कंपन्यांचा भर दिसून आला. ‘एल अँड टी रिएल्टी’च्या कंपनी सामाजिक दायित्व आणि कर्मचारी संबंध विभागाचे उप सर व्यवस्थापक निधीश सिंग यांच्या मते, कंपनी म्हणून आम्ही कायदा येण्याच्या अनेक वर्षे आधीपासून सामाजिक कार्याकरिता खर्च करत होतो. तो स्वयंप्रेरणेने केलेला खर्च होता. आता या सगळ्याला कायद्यामुळे रचनाबद्ध चौकट तयार झाली आहे. आता हे काम नुसते परोपकारी वृत्तीने करायचे राहिले नसून यातून सर्व समावेशक विकास साधला गेला पाहिजे अशी अपेक्षा असल्याचेही ते मानतात. ‘कंपन्यांना सर्वसमावेशक विकास साधावयाचा आहे आणि त्यासाठी त्या प्रयत्नशील आहेत. असे करताना या कामात लाभार्थ्यांंचा सहभाग असावा अशी अपेक्षा कंपन्या बाळगून आहेत. शिवाय प्रतिमानिर्मितीसाठी या कामाचा उपयोगही होत आहे’, असे निरिक्षणही ते नोंदवितात. दुसऱ्या बाजूला सामाजिक संस्था क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या याबाबत थोडय़ा मिश्र स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया आहेत. सामाजिक दायित्वाबाबत कंपन्यांचा हेतू चांगला असला तरी सामाजिक कामासाठी लागणारी निपुणता त्यांच्या ठिकाणी आहे का? व्यवसाय चालवण्यात कंपन्या तरबेज असतीलही, मात्र सामाजिक बदलांसाठी काम करण्यास संपूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीची कुशलता असणे अपेक्षित आहे. ती अजून कंपनी क्षेत्रात विकसित झालेली दिसत नाही. आपल्याला सामाजिक क्षेत्रात गुंतवायचा असलेला पैसा जाणतेपणाने गुंतवायचा आहे हे कंपन्यांनी लक्षात घ्यायची गरज आहे, असे ‘सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस’चे संचालक चित्तरंजन कौल म्हणतात. कंपनी सामाजिक दायित्वाबद्दल सरकारच्या एकूण भूमिकेकडेही डोळसपणे बघणे गरजेचे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. कारण कराच्या माध्यमातून सामाजिक विकासाच्या योजना राबविण्यासाठी सरकार उद्योग क्षेत्राकडून पैसे घेतेच. मग हे जास्तीचे २ टक्के कशाकरता याचाही विचार होणे जरुरी आहे. सामाजिक कार्यक्रम राबविण्यासाठी लागणाऱ्या प्राविण्याचा प्राधान्याने विचार होताना दिसत नाही. अनेक छोटय़ा आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्या अजून सामाजिक दायित्त्वापोटी खर्च करत नाहीत. त्यांना तो खर्च नेमका कोणत्या पद्धतीने करायला हवा याचीदेखील माहिती नाही, असे निरीक्षण कौल नोंदवतात. ‘टीएमबी कन्सल्टन्सी’चे प्रमुख आदित्य धुरी म्हणतात की, आज सामाजिक संस्थांनी आपल्या कामाच्या पद्धतींमध्ये अधिक बदल करण्याची वेळ येऊ न ठेपली असून कंपनी सामाजिक दायित्वाबाबतच्या कायद्यामुळे सामाजिक बदलांसाठी या क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर निधी उपलब्ध होत आहेत. मात्र कार्य करण्याची पद्धत अजूनही लहान प्रकल्पांवर भर देणारी आहे. त्यामुळे सामाजिक संस्था अनेकदा मोठय़ा प्रमाणावर तसेच मोठय़ा भौगोलिक क्षेत्रात राबवले जाणाऱ्या कार्यक्रमांचा प्रभावीपणे विचार करू शकत नसल्याचेही धुरी सांगतात. सामाजिक संस्थांनी एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात याबाबतची निपुणता विकसित करण्यावर भर दिला पाहिजे. जसे सामाजिक संस्थांनी बदल करण्याची गरज आहे; तसे कंपन्यांनी देखील सामाजिक क्षेत्रातले कार्य म्हणजे व्यवसाय नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. इथे बदल होण्यास व झालेला बदल दिसून येण्यास वेळ लागतो. त्यासाठी कंपन्यांनी दीर्घकालीन सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये रक्कम गुंतवण्याची तयारी ठेवली पाहिजे, असेही ते मानतात. कंपनी सामाजिक दायित्वामुळे सामाजिक क्षेत्रात येणारा निधी समजपूर्वक खर्च करण्याची आवश्यकता आहे. या क्षेत्रातही अनेक बदल होत असून आंतराष्ट्रीय सामाजिक संस्था, देशातील संस्था आणि कंपन्या या त्यांची रचना, सामाजिक बदलासाठी असलेले ध्येय संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकासाच्या ध्येयांशी जुळवून घेत आहेत. विंदा यांनी म्हटलेच आहे, देणाऱ्याने देत जावे घेणाऱ्याने घेत जावे घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हात घ्यावेत.. (लेखिका सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘कंपनी सामाजिक दायित्व’ अंतर्गत ‘महिंद्रा व्हेईकल मॅन्युफॅक्चर्स’ व ‘यश फाऊंडेशन, चाकण’ विद्यमाने आयोजित वाहतूक नियम जनजागृती उपक्रम.
