कापसावरील निर्यातीची बंधने उठवून जागतिक बाजारपेठेचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना देण्यासाठी केंद्रातील नव्या सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.असे केले तरच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील, असा या क्षेत्रातील विविध नामवंतांचा विचार आहे.कापसावरील निर्यातबंदीचा लाभ बाजारपेठेतील व्यापारी उठवतात. शेतकऱ्यांकडून कमी भावात कापसाची खरेदी केली जाते व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील लाभ मात्र व्यापारी उठवतात.केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा लाभ भारतातील कापूस उत्पादकांना मिळावा यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज अॅड. गिरीधर पाटील यांनी व्यक्त केली.कृषी अर्थतज्ज्ञ विजयकुमार जावंदिया यांनी केंद्र सरकारने जाहीर केलेले कापसावरील प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याचे धोरण स्वागतार्ह असल्याचे सांगितले.तरी यामुळे कापूस उत्पादकांना कापसाचा भाव वाढवून मिळेल याची मात्र खात्री देता येत नसल्याचेही ते म्हणाले.यावर्षी अमेरिकेतील कापसाचा दर हा १९९४ साली असलेल्या दरांपेक्षाही कमी आहे. त्या वर्षी १ डॉलर १० सेंट असलेला दर यावर्षी ९० ते ९२ सेंट इतकाच आहे.दरातील ही तफावत भरून काढताना अमेरिका सरकार तेथील शेतकऱ्यांना अनुदान देऊन त्यांच्या पाठीशी उभे राहते.विश्वासार्हतेचाच प्रश्नमहाराष्ट्र सरकारचे वस्त्रोद्योग धोरण देशात सर्वोत्तम असतानाही त्यावर विश्वास ठेवायला कोणीच तयार नाहीत. सरकारने जाहीर केलेल्या धोरणांची अंमलबजावणीच होत नाही. उद्योजकांना जाहीर केलेल्या सवलतीचा लाभ वर्षांनुवष्रे मिळत नाही. मुदत कर्जावरील व्याज अनुदान असो अथवा व्हॅटवरील परतावा असो ही रक्कम मिळवण्यासाठी खाजगी उद्योजकांना चकरा माराव्या लागतात. जििनग उद्योजकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी शासनाने प्रशासकीय यंत्रणेतील अडथळे दूर करण्याची गरज असल्याचे सेलू येथील उद्योजक विजयकुमार बिहाणी यांनी सांगितले. म्हणूनच महाराष्ट्रात कापसाचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणावर होते मात्र दुर्दैवाने प्रक्रिया उद्योग कापसाचे उत्पादन नगण्य असणाऱ्या तामिळनाडूत अधिक आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.केंद्र सरकारने जाहीर केलेले कापसावरील प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याचे धोरण स्वागतार्ह आहे. तरीदेखील यामुळे कापूस उत्पादकांना कापसाचा भाव वाढवून मिळेल का याची मात्र खात्री देता येत नाही.विजयकुमार जावंदिया, कृषी अर्थतज्ज्ञ.
