‘क्रिसिल’च्या अहवालात भीती व्यक्त; केवळ निम्म्या पंपांच्याच गरजेचा दावा

नवी दिल्ली : देशात येऊ घातलेले अतिरिक्त ७८,४९३ पेट्रोल पंप हे आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे नसून, भविष्यातील गरज पाहता यापैकी निम्म्या संख्येनेच नवीन पंपाची आवश्यकता मांडणारा अहवाल समोर आला आहे.

‘क्रिसिल रिसर्च’ने देशातील पेट्रोल पंपांची सद्यस्थिती व भविष्यातील गरज याबाबत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालात अतिरिक्त पेट्रोल पंप हे सरकारी तेल कंपन्यांचा मिळकतीची मात्राच कमी करतील, अशी शंकाही व्यक्त करण्यात आली आहे.

इंडियन ऑईल, बीपीसीएल व एचपीसीएल या तीन सरकारी तेल व वायू विपणन व विक्री कंपन्यांनी नोव्हेंबर २०१८ मध्ये संयुक्त जाहीरात देऊन देशात येत्या काळात नवीन ७८,४९३ पेट्रोल पंप सुरू करण्याचे नियोजन घोषित केले आहे.

भारतात सध्या ६४,६२४ पेट्रोल पंप आहेत. तर खासगी कंपन्यांचाही  विस्तार प्रगतीपथावर आहे. रिलायन्स-बीपी-नायरा एनर्जी येत्या तीन वर्षांत २,००० तर शेल कंपनी १५० ते २०० नवे पेट्रोल पंप आणण्याच्या तयारीत असल्याकडे अहवालाने लक्ष वेधले आहे.

आर्थिक वर्ष २०२९-३० पर्यंत अतिरिक्त ७,५०० ते ८,००० पेट्रोल पंप खासगी कंपन्यांचे असतील, असे नमूद करत नव्याने येणाऱ्या ७८,००० हून अधिक पेट्रोल पंपापैकी केवळ ३०,००० पेट्रोल पंप साकारले जाणे आर्थिकदृष्टय़ा हिताचे ठरेल, असे क्रिसिलने म्हटले आहे.

नव्या पेट्रोल पंपामुळे सरकारी कंपन्यांचा या क्षेत्रातील हिस्सा कमी होऊन त्यांच्या नफ्यावरही विपरित परिणाम होईल, असेही क्रिसिलच्या अहवालात म्हटले आहे.