करोना आणि टाळेबंदी कालावधीतील सध्याची अर्थस्थिती २००८ मधील जागतिक सब प्राइम संकटापेक्षाही गंभीर असल्याचे नमूद करत देशभरातील स्थावर मालमत्ता विकासकांनी, तत्कालीन काळात देऊ केलेली एक वेळची कर्ज पुनर्बाधणी योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत क्रेडाई या विकासकांच्या संघटनेने पंतप्रधानांना सोमवारी खुले पत्र लिहून, संबंधित योजना लागू करण्याचे तातडीचे आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्व वित्त संस्थांना द्यावे, असाही आग्रह धरला आहे. क्रेडाई या देशव्यापी संघटनेचे १५,००० हून अधिक विकासक सदस्य आहेत. आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत जाहीर झालेल्या आर्थिक साहाय्याबाबत काहीशी नाराजी व्यक्त करत संघटनेने या साहाय्य घोषणेत स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला काहीही ठोस मिळाले नसल्याची खंत व्यक्त के ली आहे. त्याचबरोबर या क्षेत्रासाठी एक वेळची कर्ज पुनर्बाधणी योजना, गृह कर्जासाठी कमी व्याजदर व करविषयक सवलती देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. देशातील गृहनिर्माण क्षेत्र गेल्या काही वर्षांपासून रोकड तरलता व ग्राहक मागणीसारख्या आव्हानांचा सामना करत असून देशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाचा वाटा राखणाऱ्या व विविध २५० उद्योगांशी संबंध येणाऱ्या या क्षेत्राला त्वरित ठोस व थेट अर्थ साहाय्याची गरज असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. सध्याच्या स्थावर मालमत्ता प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या कर्जाच्या २० टक्के समकक्ष वित्तीय पुरवठा करण्याचे आदेश गृह वित्त कंपन्या, बँकांना देण्यात यावेत, असेही म्हटले आहे. बँका, वित्त संस्थांमार्फत आकारले जाणाऱ्या व्याजाला वर्षभरासाठी स्थगिती देण्यासह, निवासी मालमत्तांसाठीची भांडवली लाभ आकारणी १२ महिन्यांसाठी थांबविण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. नव्या गृह कर्जासाठी पहिल्या पाच वर्षांसाठी वार्षिक ५ टक्के कर्ज व्याजदर, प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०क अंतर्गत मिळणारी वजावट सवलत २.५० लाख रुपये तर कलम २४ अंतर्गत मिळणारी व्याजदर वजावट सूट १० लाख रुपयेपर्यंत करण्याची मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे. देशातील स्थावर मालमत्ता क्षेत्र अर्थव्यवस्थेबाबत क्रमांक दोनचे क्षेत्र असून या क्षेत्राशी निगडित ५३ लाखांहून अधिक रोजगार आहेत. परिणामी या क्षेत्राशी संबंधित स्टील, सिमेंट या क्षेत्रातील उत्पादने, सेवा यांच्या करोना-टाळेबंदी कालावधीतील वाढत्या कि मतीवर नियंत्रण आणण्याची गरजही या पत्रातून प्रतिपादन करण्यात आली आहे.
