प्रीपेड कार्ड आणि ई-बटव्यांच्या (वॉलेट्स) माध्यमातून डिजिटल देयक व्यवहार शक्य करणाऱ्या या सेवेत असलेल्या कंपन्यांनी त्यांच्या ग्राहकांनी ‘केवायसी’चे सोपस्कार संपूर्णत्वाने पूर्ण केले असतील तर त्यांना आंतरव्यवहार्यता (इंटरऑपरेबिलिटी) सुकर करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी घेतला. प्रीपेड पेमेंट साधनांच्या वितरकांनी त्यांच्या ग्राहकांसाठी आंतरव्यवहार्यतेचा पर्याय खुला करणे म्हणजे, पेटीएम, मोबिक्विक, ऑक्सिजन, इट्झकॅश अथवा ओलामनी वगैरेपैकी कोणत्याही एका साधनाचा वापर करणारा एखादा ग्राहक, दुसऱ्या एका साधनाचा वापर करणाऱ्या ग्राहकाशी पैशाच्या देवाणघेवाणीचा व्यवहार विनासायास करू शकतो. अगदी मोबाइल फोनवरून संभाषण जसे वेगवेगळ्या सेवांच्या मोबाइलधारकांमध्ये कोणत्याही अडचणीशिवाय सुलभपणे होतो, तितकीच हा व्यवहार सुलभपणे व्हावा, या उद्देशाने २०१८ सालात रिझर्व्ह बँकेने आंतरव्यवहार्यतेचा प्रस्ताव पुढे आणला होता. मात्र दोन वर्षे उलटली तरी त्या संबंधाने समाधानकारक प्रगती न झाल्याने आता सक्तीचे पाऊल टाकत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. तसेच पेमेंट बँका तसेच ई-वॉलेटमध्ये प्रति ग्राहक कमाल ठेव राखण्याची मर्यादा सध्याच्या एक लाखावरून दोन लाख रुपये अशी रिझर्व्ह बँकेने दुप्पट केली आहे. यातून तरी ग्राहकांना ‘पूर्णत्वाने केवायसी’ची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे प्रोत्साहन मिळावे, अशी दास यांनी अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच बँकेतर संस्था तसेच देयक प्रणालींचे चालक यांना ‘केंद्रीय देयक प्रणाली (सीपीएस)’चे थेट सदस्यत्व मिळवून, निधी हस्तांतरणाच्या आरटीजीएस आणि एनईएफटी या सुविधांचा वापर करता येईल, असे दास यांनी स्पष्ट केले. दृष्टिक्षेपात पतधोरण * सलग पाचव्या बैठकीत रेपो दर बदलाविना ४ टक्क्यांवर स्थिर * आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये अर्थव्यवस्था १०.५ टक्क््यांनी वाढण्याच्या अनुमानाचा पुनरुच्चार * किरकोळ महागाई दर वाढून सप्टेंबरपर्यंतच्या सहामाहीत ५.२ टक्क््यांची पातळी गाठेल * नाबार्ड, एनएचबी, सिडबीच्या कर्ज वितरणाला पूरक ५०,००० कोटींची तरलता सुविधा * आरटीजीएस, एनईएफटी सुविधांचा बँकबाह््य विस्तार * सरकारच्या उसनवारीला पूरक तिमाहीत एक लाख कोटींच्या रोखे खरेदीची योजना * पेमेंट बँक, ई-बटव्यांमधील ठेव मर्यादा दुपटीने वाढवून दोन लाख रुपयांवर
