10 August 2020

News Flash

खतावरील अनुदान खर्चात कपात

नव्या खत धोरणाला मान्यता देतानाच देशांतर्गत खतनिर्मिती उंचावण्याच्या दृष्टिकोनातून सरकारने खत अनुदानात वार्षिक ४,८०० कोटी रुपयांची कपात करण्याचे पाऊल बुधवारी उचलले.

| May 14, 2015 06:26 am

नव्या खत धोरणाला मान्यता देतानाच देशांतर्गत खतनिर्मिती उंचावण्याच्या दृष्टिकोनातून सरकारने खत अनुदानात वार्षिक ४,८०० कोटी रुपयांची कपात करण्याचे पाऊल बुधवारी उचलले. यामुळे खताचे देशातील निर्मिती २० लाख टनने वाढणार आहे. त्याचबरोबर खतांच्या किरकोळ किंमती न वाढविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

स्थानिक करांसह शेतकऱ्यांसाठी युरियाच्या ५० किलो पोत्याची किंमत २६८ रुपये अशी स्थिर ठेवण्यात आली आहे. नीम अंश असलेल्या युरियासाठी पोत्यामागे अतिरिक्त १४ रुपये मिळतात. सरकारने जारी केलेले नवे खत धोरण येत्या चार वर्षांसाठी असेल. याद्वारे खतनिर्मिती वार्षिक वाढविण्याचा सरकारचा संकल्प आहे. यामुळे युरियावरील सरकारी अनुदानाचा भारही कमी होणार आहे. युरियाचे देशातील उत्पादन हे वार्षिक २.२ कोटी टन असते. देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताला वर्षांला ८० लाख टन युरिया आयात करावा लागतो.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 14, 2015 6:26 am

Web Title: cut in fertilizer subsidies
Next Stories
1 एप्रिलमध्ये दुचाकींची संमिश्र विक्री
2 मुंबै बँकेच्या अध्यक्षपदी पाचव्यांदा प्रवीण दरेकर 
3 ‘आयबीजेए’चे ‘मेक इन महाराष्ट्र’
Just Now!
X