व्यक्ती विम्याची पॉलिसी घेतो (मग ती आयुर्वमिा, आरोग्य विमा, घराचा विमा अथवा मोटार विमा असो), त्यामागे उद्देश हा आपल्यापश्चात कुटुंबाच्या संपत्तीचे रक्षण केले जाईल असा असतो. आर्थिक सुरक्षितता हा विम्यामागील प्रमुख उद्दिष्ट, पण त्यासाठी विमा विषयक कागदपत्रही सुरक्षित राहतील, ही काळजी घ्यावी लागेल.
मोठय़ा भूभागावर आघात करणारे नसíगक संकट येते तेव्हा पॉलिसीधारक त्याचे आप्तस्वकीयच गमावत नाही, तर कैकप्रसंगी विमा पॉलिसीचे प्रमाणपत्रही गमावून बसल्याचे आढळून येते. यावर उपाय म्हणून विमा नियमन व विकास प्राधिकरण(आयआरडीए- इर्डा)ने ‘विमा रिपॉझिटरी’ ही अभिनव सेवा सुरू केली आहे. भारतातच नव्हे तर कदाचित जगात पहिल्यांदाच अशी सेवा प्रस्तुत झाली आहे. विमा रिपॉझिटरी ही अशी सेवा आहे जी तुमच्या पॉलिसीला इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात अभौतिक रूप (डिमटेरियलाइज्ड) प्रदान करेल.
विमा व्यवसायातील सर्व सहभागींना फायदेशीर ठरेल असा बहुविध दृष्टिकोन ठेवून इर्डाने ही विमा रिपॉझिटरी सेवा सुरू केली आहे.
आपण बँक खाते जसे उघडतो तसे पॉलिसीधारक देशातील पाच विमा रिपॉझिटरींकडे खाते उघडून आपल्या सर्व पॉलिसी डिमॅट स्वरूपात त्या खात्यात वर्ग करू शकेल. कोणतीही व कितीही विमा कंपन्या असोत आणि पॉलिसींची संख्यादेखील कितीही असो, या एकाच खात्यात त्या ठेवता येतील आणि त्या ऑनलाइन म्हणजे घर वा कार्यालयातून संगणकाद्वारे पाहता व तपासताही येतील. या संबंधाने अधिकृत प्रतिनिधी (अथॉराइज्ड रिप्रेझेंटेटिव्ह) नेमण्याचीही सोय आहे, जो पॉलिसीधारकाच्या वतीने ई-विमा खात्यात व्यवहार व देखरेख ठेवेल आणि प्रसंगी पॉलिसीसंबंधाने दावाही दाखल करू शकेल. उल्लेखनीय म्हणजे ई-विमा खाते उघडणे संपूर्णपणे विनामूल्य असून, मूलभूत रिपॉझिटरी सेवांसाठी कोणतेही शुल्क आकारणी केली जात नाही.
विमा कंपन्यांसाठी सोयीस्करच..
विमाविषयक वाढती जागृती ही दरसाल पॉलिसीधारकांच्या संख्येतील वाढीतून दिसून येते. अर्थात त्यामुळे विमा प्रदात्या कंपन्यांकडून सेवाविषयक मागणीही वाढली आहे. वाढत्या गैरव्यवहारांच्या धोक्यापासून बचावासाठी उपाययोजना, तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर, त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष विस्तार या बाबी विमा कंपन्यांसाठी मोठय़ा खर्चाच्या निश्चितच आहेत. परंतु विमा रिपॉझिटरी सेवांमुळे विमा कंपन्यांचा बहुतांश खर्चाचा भार कमी होणार आहे. एका कागदी पॉलिसीचे वितरण करणे विमा कंपन्यांना खर्चीक आणि लांबलचक व जोखीमेची प्रक्रिया असते. त्या उलट इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसीचे वितरण हे विमेदारापर्यंत सत्वर होईल, शिवाय ते अल्पखर्चीक, सुरक्षित व सोयीचेही आहे. प्रत्यक्ष विमेदारापर्यंत कागदी पॉलिसीचे दस्त पोहचताना त्यांचे नुकसान अथवा ते गहाळ होणे, विलंबाने पोहचणे, चुकीच्या पत्त्यावर पोहोचणे वगैरे कटकटी आपोआपच संपुष्टात येतील.
जोखीम मूल्यांकन (अंडररायटिंग) हे विमा व्यवसायातील महत्त्वाचे अंग आहे. ई-विमा खात्यामुळे व्यक्तिगत विमेदाराने यापूर्वी केलेल्या दाव्यांचा (क्लेम्स हिस्टरी) तपशील विमा कंपनीपुढे असेल. ज्यायोगे त्याला किती रकमेच्या विम्याचे कवच प्रदान केले जावे हा निर्णय अंडररायटर्ससाठी खूपच सोपा ठरेल. अर्थात पुढे जाऊन दाव्यांच्या सत्वर निवारणासाठी ही बाब खूपच उपयुक्त ठरेल.
आपल्या देशात विमा पॉलिसी दस्त गहाळ होणे, त्याची नामनिर्देशित वारसदाराला माहिती नसणे व तत्सम अनेक कारणांमुळे अनेकदा दावेच दाखल केले जात नाहीत. दाव्याविना विमा कंपन्यांकडे पडून असलेली हजारो कोटी रुपयांची रक्कम याचा प्रत्यय देते. तथापि ई-विमा खात्यातून ही समस्याही दूर होणार आहे. विमेदाराकडून नियुक्त अधिकृत प्रतिनिधीला (ऑथोराइज्ड रिप्रेझेंटेटिव्ह) या खात्याचा ऑनलाइन अ‍ॅक्सेस शक्य असल्याने, दाव्याची रक्कम इच्छित व्यक्ती/कुटुंबापर्यंत पोहचेल याची खातरजमा केली गेली आहे.
(लेखक कॅम्स रिपॉझिटरी सव्‍‌र्हिसेस लि.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

देशातील पाच विमा रिपॉझिटरी

विमा रिपॉझिटरी संकेतस्थळ
१. कॅम्स रिपॉझिटरी सव्‍‌र्हिसेस लि. http://www.camsrepository.com
२. काव्‍‌र्ही इन्श्युरन्स रिपॉझिटरी लि. http://www.kinrep.com
३. एसएचसीआयएल प्रोजेक्ट्स लि. http://www.shcilir.com
४. सेंट्रल इन्श्युरन्स रिपॉझिटरी लि. http://www.cirl.co.in
५. एनएसडीएल डेटाबेस मॅनेजमेंट लि. http://www.nir.ndml.in