गुंतवणुकीबाबत दीर्घावधी कल असलेल्या म्युच्युअल फंड आणि विमा क्षेत्रातील दोन तज्ज्ञांचे सद्य बाजारस्थितीविषयी अवलोकन आणि त्यांना विचारल्या गेलेल्या सामायिक प्रश्नांवर त्यांची उत्तरे..* निवडणूक वर्ष असल्याने सरकारचे अग्रक्रम स्वाभाविकच बदलतील आणि डगमगलेली अर्थव्यवस्था आणखीच गर्तेत जाईल, असाच एकंदर सूर आहे, तुमचा अभिप्राय काय? * रोखतेवर नियंत्रणाच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या उपायांनी रुपया सावरताना दिसत नाहीच, उलट व्याजदराबाबत संवेदनशील बँकांसारख्या उद्योग क्षेत्रांना त्याच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत, या स्थितीकडे तुम्ही कसे पाहता?* रुपयाची भयानक पडझड सरकारसह-उद्योग क्षेत्राचीही झोप उडविणारी ठरली आहे; रुपयाचे हे अवमूल्यन कुठवर घेऊन जाईल? * विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांचे वित्त पुन्हा मायदेशात (अमेरिकेत) परत जाणे आपल्या बाजारावर कितपत परिणाम करणारे ठरले आहे. ही बाब भांडवली बाजारातील अनिश्चिततेत भर घालणारी ठरेल? * म्हणजे आणखी काही काळ कळ सोसावी लागेल.. पण सध्याच्या निर्देशांकाच्या वध-घटीकडे सामान्य गुंतवणूकदारांनी कसे पाहावे? विद्यमान २०१४ साल असेच अनिश्चिततेच्या गर्तेत घुटमळत राहील काय? * लोकांनी वैतागून समभाग गुंतवणुकीकडे पाठ फिरविलेली पाहणे तुमच्यासाठी निश्चितच क्लेशदायी असेल, एक गुंतवणूकदार म्हणून तुमचे सध्याच्या काळात धोरण काय असेल? विनय कुलकर्णी सध्याच्या परिस्थितीत तुमच्या मते कोणत्या दोन-तीन उद्योग क्षेत्रांतील गुंतवणूक फलदायी ठरेल?या क्षेत्रातील तब्बल २० वर्षांचा अनुभव गाठीशी असलेले एचडीएफसी म्युच्युअल फंडाचे वरिष्ठ निधी व्यवस्थापक विनय कुलकर्णी हे एचडीएफसी टॅक्ससेव्हर, एचडीएफसी इंडेक्स (सेन्सेक्स/ निफ्टी/ सेन्सेक्स प्लस) अशा उच्च मानांकनप्राप्त योजनांचे व्यवस्थापन पाहतात. अर्थव्यवस्थेवरील उच्च महागाई दराचे मळभ दूर सरेल, परिणामी व्याजदरात नरमाई येईल, जिचे भांडवली बाजारात सकारात्मक पडसाद उमटतील, असा कुलकर्णी या बातचितीत सकारात्मक विश्वास व्यक्त करतात.तीव्रतेने होत असलेले चलन अवमूल्यन हे अर्थव्यवस्थेपुढील मोठे आव्हान असल्याची सरकारलाही जाणीव आहे. शिवाय आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांकडून पतमूल्यांकन खालावले जाण्याचा धोकाही सरकारला टाळायचा आहे. यासाठी विविध क्षेत्रांत विदेशी गुंतवणुकीवरील बंधने शिथिल करण्याबरोबरच, आर्थिक सुधारणांचा पाठपुरावा गरजेचाच आहे. माझ्या मते, नजीकच्या काळात या संबंधाने आणखी ठोस स्वरूपाच्या घोषणा आणि त्यांची दृढतेने अंमलबजावणी सरकारकडून होईल. एकंदर प्रवाहाच्या विपरीत सरकारबाबत माझे मत सकारात्मक आहे. अर्थवृद्धी ताळ्यावर येण्यासाठी चलनवाढ (महागाई दर) आणि व्याजाचे दर खालावणे गरजेचे आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक व सरकारने योजलेले उपाय हे (जरी जाचक ठरत असले) तात्पुरत्या स्वरूपाचे आहेत. सध्याचा उत्तम पाऊस पाहता अन्नधान्याचे दर ओसरू लागतील, परिणामी आगामी सहा महिन्यांत ग्राहक-किंमत निर्देशांक समाधानकारक स्तरावर येईल. अमेरिका, युरोप, चीन या विकसित देशांमधील अल्प विकासदर पाहता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आयातीत जिनसा आणि क्रूड तेलाच्या किमतीही ओसरण्याचीच शक्यता आहे. याच्या परिणामी देशांतर्गत महागाई आणि व्याजाचे दर दोन्हींना उतरती कळा लागेल आणि बँकांच्या समभागांची बाजारातील कामगिरीही पुन्हा उंचावेल. भारतीय चलन- रुपयातील ताजी घसरण ही मुख्यत: अमेरिकी अर्थव्यवस्थेच्या उभारीसाठी सुरू असलेल्या रोखे-खरेदीला विराम मिळण्याच्या वदंतेचाच परिणाम आहे. फेडचे अध्यक्ष बेन बर्नान्के यांचे ताजे निवेदन हे या संभ्रमाचे निवारण करणारे आहे. अमेरिकेत व्याजाचे दर हे बराच काळ नीचतम स्तरावरच राहतील. यातून नजीकच्या काळात रुपयावरील घसरणीचा ताण सैल व्हावा. पुढे जाऊन देशांतर्गत घसरलेला महागाई दर आणि जागतिक स्तरावर वस्तूंच्या किमतीतील उतार रुपयाला सावरण्यास मदतकारक ठरेल. फेडचे अध्यक्ष बर्नान्के यांच्या वक्तव्यानंतर, जगभरात सर्वत्रच नि:संशय गुंतवणुकीचे कर्जरोखे ते समभाग असे संक्रमण सुरू झाले आहे. पहिली प्रतिक्रिया म्हणून उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये गुंतलेला पैसा विदेशी वित्तसंस्था काढून घेत आहेत, जे आपणही सध्या अनुभवत आहोत. पण पुन्हा उदयोन्मुख बाजारांमध्ये समभागांमध्ये गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल आणि भारताच्या वाटय़ाला या गुंतवणुकीचा मोठा हिस्सा निश्चितच येईल. सेन्सेक्सने जुलैच्या उत्तरार्धात २० हजारापल्याड मजल मारली ती ग्राहकोपयोगी उत्पादन कंपन्या, औषधी कंपन्या आणि आयटी क्षेत्रातील मोजक्या समभागांच्या भावाने घेतलेल्या मुसंडीच्या जोरावर, त्यातून अनेक उद्योग क्षेत्रातील खराब कामगिरी झाकली गेली हेही पाहायला हवे. देशातील मंदीसदृश भयानक आव्हाने आणि विदेशी वित्ताचे पलायन याचा एकत्रित परिणाम म्हणून बाजाराचा सध्या थरकाप उडाला असून, ताजी सलग घसरण हे स्पष्ट करते. अगदी काही दिवसांत सेन्सेक्स कमालीचा खालावला. या भयानक वध-घटी अल्प काळासाठी गुंतवणूकदारांच्या भागभांडाराला हानी जरूर पोहोचवितात. परंतु नव्याने गुंतवणुकीची (खरेदीची) ही संधीदेखील असते. माझे दीघरेद्देशी अवलोकन हा समभाग गुंतवणुकीच्या दृष्टीने भरपूर सकारात्मक आहे. समभागांमधील गुंतवणूक मग ती थेट शेअर बाजारात असो अथवा म्युच्युअल फंडाच्या इक्विटी योजनांमार्फत असो, निरंतर घसरत आली आहे, हे खरे आहे. परंतु इक्विटी योजनांमध्ये अल्पावधीत (दीड-दोन वर्षांत) आकर्षक लाभ मिळेल, हा गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन मुळातच चुकीचा आहे. त्या गुंतविलेल्या फंडाचे नक्त मालमत्ता मूल्य (एनएव्ही) हे बाजारातील घसरणीने खाली आले की ते धास्तावतात. यातून मग गुंतविलेल्या पैशाला पुरेसा काळ देण्याआधीच योजना मोडल्या (रिडेम्प्शन) जातात. आगामी काही महिन्यांत बाजाराची दिशा काय असेल, हे निष्णात भविष्यवेत्त्यालाही सांगता येणार नाही. एका मोठय़ा कालावधीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वृद्धिपथ पाहता, समभाग गुंतवणुकीला बहर निश्चित आहे, असे मात्र ठामपणे सांगता येईल. नजीकच्या काळात ओसरणारा महागाई दर आणि परिणामी व्याजदरातील नरमाई हे याचे ठळक संकेत मानता येतील. सर्वप्रथम माहिती-तंत्रज्ञान उद्योग, कारण अमेरिका-युरोपमधील आर्थिक उभारीतून याच देशांमध्ये सर्वाधिक ग्राहक असलेल्या या क्षेत्रातील कंपन्यांना मागणी वाढेल. आगामी काळात व्याजदरातील नरमाई पाहता, बँका, अभियांत्रिकी उद्योग क्षेत्राबाबतही आशावाद आहे. तेल आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्राबाबत सकारात्मकता बाळगता येईल. मनीष कुमार निधी व्यवस्थापन, इक्विटी रिसर्च क्षेत्रातील १९ वर्षांचा अनुभव असलेले मनीष कुमार यांच्याकडे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी या नात्याने आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाइफ इन्श्युरन्स कंपनीच्या सर्व गुंतवणूकविषयक निर्णयांचे अधिकार एकवटले आहेत. सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या उपायांनी विदेशी वित्ताचा बाजारात ओघ पुन्हा सुरू होईल आणि २०१५ पर्यंत भारताचा वृद्धिपथही प्रशस्त होईल. त्यामुळे दीर्घावधीचे उद्दिष्ट असणाऱ्यांना सध्याचा गुंतवणुकीसाठी सुवर्णकाळ असल्याचे कुमार यांना वाटते.वित्तीय तुटीवर नियंत्रणासाठी डिझेल व पेट्रोलच्या दरात नियमित वाढीचा सरकारने योजलेला उपाय तर खूप धाडसीच ठरतो. घसरता रुपया आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या वाढत्या किमतीचा भार काही प्रमाणात ग्राहकांवर लादला गेला आहे. गेल्या सप्टेंबरपासून विविध उद्योग क्षेत्रांत थेट विदेशी गुंतवणूकविषयक शिथिलतेच्या झालेल्या घोषणाही अर्थव्यवस्थेवर रुळावर आणणारी दीघरेद्देशी पावले ठरतील. देशांतर्गत अन्य अर्थ-आव्हाने आणि तुटीचे फाटलेले आभाळच इतके मोठे आहे की, या उपायांचे ताबडतोबीने परिणाम दिसणे मात्र शक्य नाही. विमा क्षेत्राचा दृष्टिकोन दीर्घ मुदतीचा असल्याने आमचा गुंतवणूकविषयक कलही दीघरेद्देशी असतो. अल्पावधीसाठी योजलेल्या सरकारच्या ताजा उपायांपायी बँकांच्या समभागांना सध्या वाईट दिवस आले असले तरी, विशेषत: खासगी क्षेत्रातील बँकांबद्दल दीर्घ मुदतीत आम्ही खूपच उत्साहित आहोत आणि त्यात आम्ही कोणता बदलही केलेला नाही. सरलेल्या २२ मे रोजी अमेरिकी फेडरल रिझव्‍‌र्हने ‘क्यूई’ धोरणापासून माघारीचे संकेत दिले आणि तेव्हापासून रुपयाचे प्रति डॉलर तब्बल ११ टक्क्यांनी अवमूल्यन झाले. मात्र रोकड-तरलतेला लगाम घालण्याचे उपाय आणि आकर्षक स्तरावरील परतावा (यील्ड्स) हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे ताजे उपाय संस्थागत विदेशी गुंतवणूकदारांना भारताच्या रोखे बाजारपेठेकडे पुन्हा ओढणारे ठरतील. विदेशातून भांडवलाचा ओघ रुपयाला स्थिरत्व मिळवून देईल. चालू खात्यातील तुटीची सद्य भयानकता वर्षांगणिक रुपयाला कमजोर करीत राहील, हेही खरेच!भारताच्याच नव्हे अन्य उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या रोखे बाजारांना विदेशी वित्तसंस्थांच्या निर्गुतवणुकीची झळ बसली आहे आणि त्या त्या देशांच्या चलनांचे अवमूल्यन याचे प्रत्यंतर आहे. याचे पडसाद स्वाभाविकच भांडवली बाजारावरही पडले आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या उपायांनी विदेशी वित्त-ओघ पुन्हा सुरू होईल असा प्रयत्न सुरू आहेच. तथापि सद्य औद्योगिक मरगळीतून सावरून, भारताच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाने आर्थिक वर्ष २०१५ पर्यंत उभारी घेणे अपेक्षित आहे. उद्योग क्षेत्राच्या कामगिरीतही याचे समर्पक प्रतिबिंब उमटेल आणि पर्यायाने त्यांच्या समभागांची कामगिरीही उंचावणे क्रमप्राप्तच आहे. आमचे गुंतवणूकदार म्हणजे विमा पॉलिसीचे धारकच. या मंडळींचे गुंतवणुकीमागील लक्ष्य हे दीर्घ मुदतीचेच असते, किंबहुना असायला हवे. अल्पावधीत बाजारातील वध-घटी मग त्या समभाग बाजारातील असोत वा रोखे (डेट) बाजारातील असोत, या गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने काळजीच्या ठरू नयेत. ठरविलेले आर्थिक लक्ष्य गाठण्यासाठी गुंतवणुकीचा शिरस्ता एक तर मोडू नये आणि दुसरे म्हणजे आपल्या पुंजीचे त्या त्या वेळी विविध मालमत्ता वर्गात विभाजन शिस्तीने करण्याचे धोरण असावे. चालू २०१४ वर्षांत भांडवली बाजाराच्या उंचीचे क्षितिज मर्यादितच असेल हे खरे असले तरी खालच्या बाजूने घसरणही मोठी नसेल. त्यामुळे आकर्षक मूल्याला खरेदीचीही संधी आहेच. विमा पॉलिसीअंतर्गत विविध फंड पर्याय दिले जातात आणि पॉलिसीधारकांना त्यांच्या गुंतवणुकीचे त्या त्या वेळी या फंडात विभाजन करणे हा विशेषाधिकार आहे. डेट (रोखे), शुद्ध समभाग (इक्विटी) आणि दोन्हींचे संतुलन म्हणजे बॅलन्स फंड असे पसंतीसाठी उपलब्ध फंड पर्याय म्हणजे विभिन्न मालमत्ता प्रकारच असतात. माझ्या मते बाजाराचे टायमिंग साधण्याचा नाद सोडून गुंतवणूकदारांनी बाजाराला ‘टाइम’ देणे म्हणजे अधिकाधिक काळ व्यतीत करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. याचा अर्थ एकदा गुंतवणूक केली तिच्याबाबत पूर्णपणे निष्क्रियता बाळगणे असा नव्हे, तर जोखीम व परताव्याची संधी ओळखून आपली पुंजी विविध फंड पर्यायात सतत विभागत राहणे असा आहे. याकामी विमा सल्लागारांकडून मार्गदर्शनही मिळविता येईल. सुरक्षितता, लक्ष्याधारित नियमित बचत, दीर्घावधीत संपत्ती निर्माण आणि कर वजावटीसाठी गुंतवणुका हे दीघरेद्देशी गुंतवणूक नियोजनाचे चार स्तंभ कोणत्याही आणि कशाही बाजारस्थितीला लागू पडतात. देशांतर्गत व्यापक अर्थस्थिती आणि जागतिक अर्थकारणावर परिणाम करणारे बाह्य घटक असे दोन्ही लक्षात घेता. दूरसंचार, औषधी, माहिती-तंत्रज्ञान आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांतील गुंतवणुकीबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत.
