डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. डेबिट कार्डांद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर आकारण्यात येणारे किरकोळ सवलत शुल्क (मार्जिनल डिस्काऊंट चार्जेस) कमी करण्यात येणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी डेबिट कार्डांद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर आकारण्यात येणारे शुल्क कमी होणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. सरकार डिजिटल देवाण-घेवाणीचे व्यवहार वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. तसेच त्यावर लागणारे शुल्कही कमी करण्याचे प्रयत्न आहेत. पेट्रोल पंप आणि रेल्वे तिकीटे ऑनलाईन काढल्यास त्यावर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. तर डेबिट कार्डद्वारे एक हजार रुपयांपर्यंत ०.२५ टक्के आणि एक हजार ते दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर ०.५० टक्के शुल्क आकारले जाते. दोन हजार रुपयांहून अधिकच्या व्यवहारांवर किती शुल्क आकारला जावा, यासंबंधीचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेकडून घेण्यात येणार आहे. देशात ७५ कोटी डेबिट आणि क्रेडिट कार्डधारक आहेत. त्यातील ७२ टक्के डेबिट कार्डधारक आहेत. क्रेडिट कार्डांचा वापर सधन लोकांकडून केला जातो. त्यावरील शुल्क आकारण्याचे काम संबंधित कार्ड देणाऱ्या कंपनीकडून केले जाते. देशात भरणा बँका सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत आणि त्यासाठी दूरसंचार कंपन्या आणि भारतीय टपाल विभागाला परवाने देण्यात आले आहेत. त्यामुळे डिजिटल देवाण-घेवाण सुविधा गावपातळीवर पोहोचण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान, बँकांमध्ये जनधन खाते उघडणाऱ्या लोकांना रुपे कार्ड देण्यात आला आहे, अशी माहितीही अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत दिली. नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबत अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. मात्र, ती गोपनीय ठेवण्यात आली होती. नोटाबंदीपूर्वी यामुळे विविध क्षेत्रांत मध्यम आणि दीर्घ काळापर्यंत होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यात आला होता. तसेच नोटाबंदीच्या घोषणेपूर्वी पुरेशा नोटांची छपाईही करण्यात आली होती, अशी माहितीही जेटली यांनी दिली.
