25 June 2019

News Flash

कर्जवसुली सौम्य!

कर्जबुडवेपणा जाहीर करण्यास मुदतवाढ, तडजोडीसही बँकांना वाव

(संग्रहित छायाचित्र)

कर्जबुडवेपणा जाहीर करण्यास मुदतवाढ, तडजोडीसही बँकांना वाव

थकीत कर्जाचा पेच सोडविण्यासाठी शुक्रवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेने कठोर पवित्रा सोडला असून आता कर्जबुडवेपणा निश्चित करण्यासाठी एक दिवसांऐवजी ३० दिवसांची मुदत दिल्याने कर्जफेड करू न शकलेले उद्योजक आणि कंपन्या यांना उसंत मिळणार आहे. कर्जफेडीसाठी तडजोडीचा मार्गही खुला करण्यात आला आहे.

व्यापारी बँकांच्या नफ्याला टाचणी लागणाऱ्या वाढत्या थकीत कर्जाची समस्या सोडविण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने शुक्रवारी उशिरा नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. मध्यवर्ती बँकेच्या नव्या परिपत्रकामुळे थकीत कर्जवसुलीचे यापूर्वीचे वादग्रस्त पत्रक व त्यातील तरतुदीही रद्दबातल झाल्या आहेत. नव्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी तातडीने लागू होत असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गुरुवारी याबाबतचे संकेत दिले होते. नव्या परिपत्रकामुळे कायदेशीर कारवाईऐवजी तडजोडीला वाव असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

थकीत कर्जापोटी व्यापारी बँकांना पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्याचे प्रस्तावित करताना त्यासाठी कालावधीचे चार टप्पे आखून देण्यात आले आहेत. तसेच ठरावीक रकमेवरील थकीत कर्जखात्याविरुद्ध कारवाईसाठीही विविध स्तरांवर उपाय योजण्यास सांगण्यात आले आहे. कर्जबुडव्यांविरुद्ध कारवाईसाठी बँकांच्या १०० टक्के मान्यतेतही शिथिलता आणून त्याचे प्रमाण ६० ते ७५ टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे.

थकीत कर्जाविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी परिपत्रक काढले होते. नादारी आणि दिवाळखोरी संहिते अंतर्गत काढण्यात आलेल्या या परिपत्रकानुसार, कर्जदाराने अथवा कंपनीने कर्ज थकविल्यास अवघ्या एका दिवसातच त्याला कर्जबुडव्या म्हणून जाहीर करण्यास बँकांना वाव देण्यात आला होता. यानंतर १८० दिवसात थकीत कर्जवसुलीची राष्ट्रीय विधि न्यायाधिकारणामार्फत प्रक्रिया राबविण्याचेही निश्चित करण्यात आले होते. बँका वाढत्या थकीत कर्जाचा सामना करत असतानाच या परिपत्रकामुळे त्रस्त झालेल्या विशेषत: ऊर्जा, पायाभूत क्षेत्रातील कंपन्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्या वेळी हे परिपत्रकच रद्द करण्यात आले. दरम्यान, रिझव्‍‌र्ह बँकेने आधी १२ आणि नंतर २८ बडय़ा कर्जदारांची नावे जाहीर केली होती.

रिझव्‍‌र्ह बँकेची सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी नव्या परिपत्रकातील वैशिष्टय़े..

  • थकीत कर्जखात्याचा ३० दिवसांत आढावा. कर्जवसुलीचा अथवा पुनर्रचनेचा मार्ग व्यापारी बँकांना खुला.
  • त्यानंतर १८० दिवसांत कारवाई करण्याचे प्रस्तावित असून बँकांनी संचालक मंडळाची परवानगी घ्यावी, अशी अट.
  • एकाच कंपनीने अनेक बँकांचे कर्ज थकविले असेल, तर या संबंधित बँकांना एकत्रित आंतर-करार करण्यासही वाव.

 

First Published on June 8, 2019 1:30 am

Web Title: debt relief rbi bank