कर्जविषयक तोडग्याला ‘एनसीएलटी’च्या मंजुरीने लवकरच फेरउड्डाणांची शक्यता

मुंबई : दोन वर्षे सुरू राहिलेल्या अनिश्चिततेला संपवत, जेट एअरवेज (इंडिया) लिमिटेड या एकेसमयी अग्रेसर हवाई सेवेची विमाने पुन्हा आकाशात भरारी घेऊ शकतील असा तोडगा पुढे आला आहे. राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरण अर्थात एनसीएलटीच्या मुंबई खंडपीठाने मंग़ळवारी दुबईतील उद्योजक मुरलीलाल जालान आणि ब्रिटनच्या कालरॉक कॅपिटल यांच्या नेतृत्वातील गुंतवणूकदार संघाने प्रस्तुत केलेल्या योजनेस मान्यता दिली.

दोन दशकांपासून कार्यरत जेट एअरवेजची उड्डाणे आर्थिक चणचणीपोटी १७ एप्रिल २०१९ पासून स्थगित आहेत. सुमारे ८,००० कोटी रुपयांच्या थकलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी स्टेट बँकेच्या पुढारपणाखाली कर्जदात्या वित्तसंस्थांना त्यानंतर जून २०१९ मध्ये कंपनीच्या दिवाळखोरीसाठी अर्ज दाखल करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. त्याच अर्जावरील एनसीएलटीच्या मुंबई खंडपीठाच्या मोहम्मद अजमल आणि व्ही. नल्लासेनापती यांच्यापुढील सुनावणीत, जालान-कालरॉक संघाने प्रस्तुत केलेल्या तोडग्यास मंजुरी दिली. २२ जूनपासून पुढील ९० दिवसांमध्ये या तोडग्यावर अंमलबजावणीचे आदेश खंडपीठाने दिले.

तथापि जेट एअरवेजचे पुनरुज्जीवन आणि तिने नव्याने उड्डाणे सुरू करण्यासाठी कळीच्या असलेल्या ‘लँडिंग स्लॉट’चा अर्थात कोणकोणत्या ठिकाणी व क्षेत्रांमध्ये विमान फेऱ्या करता येतील याचा निर्णय हा योग्य त्या प्राधिकरणामार्फत म्हणजे नागरी उड्डाण महासंचालनालयाकडून नव्याने केला जाईल, असे खंडपीठाने योजनेस मंजुरी देताना स्पष्ट केले आहे. उड्डाणे स्थगित करण्यापूर्वी जेट एअरवेजकडे असलेली लँडिंग स्लॉट्स अन्य हवाई सेवांना बहाल केली गेली असून, त्यावर तिला पुन्हा हक्क सांगता येणार नाही. तथापि कंपनीच्या पुनरुज्जीवनासाठी पुढे आलेल्या गुंतवणूकदारांची निराशा होणार नाही आणि योजनेच्या अंमलबजावणीत कोणताही अडसर येणार नाही, याचीही काळजी घेतली जावी असे न्यायाधिकरणाने सरकारला सुचविले आहे.

तोडगा नेमका काय?

जालान-कालरॉक संघाने प्रस्तुत केलेल्या योजनेनुसार, त्यांच्याकडून स्टेट बँकेसह, कर्जदात्या संस्थांना पुढील पाच वर्षांत १,००० कोटी रुपये अपरिवर्तनीय रोख्यांद्वारे दिले जातील. शिवाय आजारी हवाई कंपनीच्या पुन्हा कार्यान्वयनासाठी ९०० ते १,००० कोटींचे खेळते भांडवल कालरॉककडून प्रदान केले जाईल. वित्तीय धनको अर्थात कर्जदात्या संस्थांना पुनरुज्जीवित जेट एअरवेजमध्ये १० टक्के भागभांडवली मालकी दिली जाईल. कंपनीने जून २०१९ पर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार, सुमारे ८,००० कोटी रुपये थकविले असून, स्टेट बँकेसह कर्जदात्या बँकांमध्ये सरकारी बँकांचा समावेश आहे.