सरकारच्या तिजोरीवर भार ठरलेल्या सोने-हव्यासाला पायबंद म्हणून गेल्या वर्षभरात आयात शुल्कात केलेली वाढ माघारी घेण्यावरून आघाडी सरकारमध्येच बेबनाव असल्याचे चित्र गुरुवारी पुन्हा समोर आले. राजधानीत व्यापाऱ्यांची बाजू घेत शुल्क कपात आवश्यक असल्याचे मत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी व्यक्त केल्यानंतर दावोसच्या जागतिक आर्थिक परिषदेत मग्न केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी मात्र याबाबतचा निर्णय मार्चनंतरच घेतला जाईल, असा पवित्रा घेतला.मौल्यवान धातूच्या वाढती मागणी आणि आयातीमुळे चिंताजनक बनलेल्या चालू खात्यावरील तुटीवर नियंत्रण म्हणून सोन्यावरील आयात शुल्क १० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासह, आयातदारांवर ८० टक्के निर्यातीचे बंधन घालण्याचा निर्णय केंद्राकडून घेण्यात आला. तथापि सोन्यावरील दुहेरी आकडय़ातील आयात शुल्क मागे घेण्याच्या सोनियांच्या मागणीला केंद्रीय व्यापार व वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांनीही सहमती दर्शवीत पी. चिदम्बरम यांना एक प्रकारे विरोधच प्रदर्शित केला आहे. सोन्यावरील सीमाशुल्क पूर्वीप्रमाणे दोन टक्के करावे व ८० टक्के निर्यातीची अट काढून टाकावी, अशी मागणी सराफ उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘अखिल भारतीय रत्न व दागिने व्यापार मंचा’ने सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून केली आहे. या पत्रातील मागणीबाबत योग्य कृती होणे आवश्यक आहे, असा शेरा लिहून गांधी यांनी वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांना सूचित केले. एक प्रकारे सोने आयातशुल्क कपातीला चिदम्बरम वगळता हा सरकारचा हिरवा कंदीलच मानला गेला आहे. याबाबतचा निर्णय चालू खात्यातील तूट पाहूनच घेतला जाईल, असे जागतिक आर्थिक परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी चिदम्बरम यांनी दावोस येथे स्पष्ट करत मार्चपर्यंत तरी कपात होणार नाही, असे लगोलग संकेत दिले. एप्रिल-मेमध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे यंदा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार नसून केवळ अंतरिम अर्थसंकल्पच संसदेत येईल. याचा अर्थ चालू आर्थिक वर्षांतील चालू खात्यावरील तुटीचे आकडे त्यानंतर म्हणजे उशिराच जाहीर होतील.दरम्यान, दावोस येथेच असलेल्या शर्मा यांनी सोने आयात शुल्क मागे अथवा कमी करण्याबाबत कोणतेही वक्तव्य न करता सोने निर्यातीबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने टाकलेली ८०:२० टक्के मर्यादा सध्या योग्य रीतीने कार्यरत असल्याचे सांगितले. सोने आयात शुल्क वाढविल्यापासून देशात मौल्यवान धातूची तस्करी वाढल्याचा दावा व्यापार संघटनेने केला आहे. सरकारचे धोरण खुल्या तस्करीला पोषक व उद्योगाला भ्रष्टाचाराचे कुरण देणारे असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.गेल्या आर्थिक वर्षांत विक्रमी ८८.२ अब्ज डॉलरवर पोहोचलेली चालू खात्यावरील तूट एप्रिल ते सप्टेंबर २०१३ मध्ये २९.९ अब्ज डॉलपर्यंत खाली आली आहे. नोव्हेंबरमधील सोने आयातही १९.३ टन अशी किमान राहिली आहे.* दागिने समभाग उंचावलेसोने आयात शुल्क कमी होण्याच्या आश्वासक चित्रानंतर भांडवली बाजारात दागिने क्षेत्रातील सूचिबद्ध कंपन्यांचे समभाग मूल्य चांगलेच वधारले. व्यापाऱ्यांच्या मागणीनंतर शुल्क दोन टक्क्यांवर येण्याच्या शक्यतेने दागिने निर्मात्या कंपन्यांचे समभाग व्यवहारात नऊ टक्क्यांपर्यंत उंचावले.
