निर्धारित लक्ष्मणरेषा ओलांडून वित्तीय तुटीचे लक्षणीय रूपात उच्च प्रमाण अंदाजिण्यात आलेला यंदाचा अर्थसंकल्प जागतिक पतमानांकन संस्थांच्या दृष्टीने ‘नकारार्थी’ ठरेल व भारताचे सार्वभौम पतमानांकन आणखी खालावले जाण्याचा धोका दिसून येतो, असे मत नोमुरा या जपानी दलाली पेढीने व्यक्त केले आहे. भारताचे पतमानांकनांसंबंधी नकारात्मक दृष्टिकोन राखणाऱ्या दोन संस्थांपैकी, फिच रेटिंग्जने भारताचे मानांकन हे ‘गुंतवणुकीस अपात्र’ ठरविले जाऊ शकते, असा इशाराच मंगळवारी दिला आहे. ‘मूडीज्’ने पतमानांकनाबाबत तूर्त काही भाष्य केलेले नसले तरी पुढील वर्षांसाठी अंदाजिल्या गेलेल्या तुटीतील कपातीचे उद्दिष्ट गाठणे अवघड दिसते, असे मत व्यक्त केले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पारदर्शकता राखत, विद्यमान आर्थिक वर्षांत वित्तीय तूट ९.५ टक्के फुगेल आणि आगामी २०२१-२२ आर्थिक वर्षांत ती ६.८ टक्क्य़ांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले. सरकारी बँकांपुढील बुडीत कर्जाचे आव्हान पाहता उपकारक अशा ‘बॅड बँके’ची स्थापना, पायाभूत सोयीसुविधा विकासावर वाढीव भांडवली खर्च या अर्थसंकल्पाच्या जमेच्या बाजू आहेत. पतमानांकन संस्थांच्या दृष्टीने त्या निश्चितच सकारात्मक आहेत, असे नोमुराने स्पष्ट केले आहे. तुटीसंदर्भात कबुली प्रामाणिक असली तरी त्या तुटीच्या भरपाईचे मध्यम-कालावधीच्या अंगाने गृहीतकांबाबत शंका घेण्यास वाव असल्याचे नोमुरानेही म्हटले आहे. तुटीचा ताण अपेक्षेपेक्षा अधिकच - फिच भारतात केंद्रीय अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आलेले तुटीचे उद्दिष्ट खूपच जास्त आहे आणि त्याचा ताण जसे गृहीत धरले गेले आहे तसा मध्यम कालावधीत दूर होणे अवघड दिसून येते. दीर्घावधीत आणि हळुवार गतीनेच तुटीची भरपाई होऊ शकेल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करीत ‘फिच रेटिंग्ज’ने भारताच्या सार्वभौम पतमानांकनाविषयक दृष्टिकोनाला गंभीर जोखीम असल्याचे सूचित केले आहे. भारताच्या जनसंख्येचे आरोग्य आणि कल्याणाला सरकारने प्राधान्य देणे आणि अर्थव्यवस्थेच्या फेरउभारीसाठी आवश्यक ते आर्थिक पाठबळ उभे करणे हे समजण्यासारखे आहे. मात्र विषाणूजन्य साथीच्या धक्क्य़ाआधीच भारतात सरकारवरील कर्ज-भार जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीच्या ९० टक्क्य़ांच्या घरात गेला असताना, अतिरिक्त आर्थिक तरतुदीला अत्यल्प वाव दिसून येतो, असे मत फिच रेटिंग्जचे आशिया-पॅसिफिक विभागाचे संचालक जेरेमी झूक यांनी स्पष्ट केले. अर्थसंकल्पाने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पर्यंत वित्तीय तूट ४.५ टक्क्य़ांच्या मर्यादेत आणण्याचे ठरविलेले उद्दिष्ट गाठणेही अवघड असल्याचे नमूद करीत, प्रत्यक्षात त्यासाठी खूप अधिक कालावधी लागू शकेल, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली आहे. तथापि, अर्थसंकल्पाने आखलेला निर्गुतवणूक व सरकारी मालमत्तांच्या चलनीकरणाचा आराखडा पाहता, फिचने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये अर्थव्यवस्था ११ टक्के दराने विकास पावण्याचे आणि २०२५-२६ पर्यंत ती सरासरी ६.६ टक्के दराने प्रगती साधण्याचे कयास व्यक्त केले आहेत.
