रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या भूमिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाची टीका नवी दिल्ली : घोटाळेग्रस्त पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बँकेच्या ठेवीदारांना वैद्यकीय आपत्कालीन स्थितीसह अन्य प्रासंगिक गरजा लक्षात घेऊन वितरित करावयाच्या ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेव रकमेबाबत निर्णय घेण्यापासून हात झटकल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेला फटकारले. तब्बल ४,३५५ कोटींच्या कर्ज घोटाळ्यामुळे निर्बंध लादले गेलेल्या बँकेच्या कोणत्या ठेवीदारांना कोणत्या प्रसंगी त्यांच्या खात्यातून गरजेनुरूप रक्कम काढू दिली जावी, याचा पीएमसी बँकेच्या प्रशासनावरच रिझव्‍‌र्ह बँकेने सोपविणे हे कोणत्याही तऱ्हेने स्वीकारार्ह नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने अशा तऱ्हेने जबाबदारी झटकून टाकणे समाधानकारक नसल्याची टिप्पणी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्या. प्रतीक जालान यांनी केली. ग्राहक हक्क कार्यकर्ते बेझोन कुमार मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीबरोबरीनेच, मुलांचे शिक्षण, विवाह सोहळा, गंभीर आर्थिक प्रसंग अशा अन्य कारणासाठीही ठेव काढण्याची परवानगी मिळण्याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेला आदेश देण्याची विनंती त्यांनी याचिकेद्वारे न्यायालयाला केली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने टपाल कार्यालयाप्रमाणे भूमिका घेणे अपेक्षित नसून ठेवीदारांच्या हितार्थ कोणतेही निर्बंध घालताना सारासार विचार करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला उद्देशून स्पष्ट केले की, ठेवीदारांचा त्यांचा पैशांपर्यंत हात पोहोचू शकेल अशी एक झडप खुली राखली गेली पाहिजे. तशी तरतूद रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच केली पाहिजे. शिवाय सध्याच्या प्रत्येक खात्यातून एक लाख रुपयांपर्यंत रक्कम काढू देण्याच्या मर्यादाही हळूहळू वाढविण्याचा विचार व्हायला हवा.
