रिझव्‍‌र्ह बँकेचा सहामाही वित्तीय स्थैर्य अहवालात विश्वास अल्पावधीसाठीचा निश्चलनीकरणाचा विपरित परिणाम मान्य केला तरी भविष्यात अर्थव्यवस्थेतील परिवर्तनाकरिता परिणामकता सिद्ध करण्यास ही मोहीम पूरक ठरेल, असा विश्वास रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी गुरुवारी व्यक्त केला. गव्हर्नरांनी ही बाब मध्यवर्ती बँकेच्या सहामाही वित्तीय स्थैर्य अहवालात अधोरेखित केली आहे. सप्टेंबर २०१६ अखेरच्या पहिल्या सहामाहीनंतर नोव्हेंबरमध्ये निश्चलनीकरण अस्तित्वात आले. मात्र तत्पूर्वीच्या कालावधीतील या अहवालात निश्चलनीकरणाबाबत भाष्य केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. निश्चलनीकरणापूर्वी जाहीर झालेली उत्पन्न घोषणा योजना सरकारचे वित्तीय तुटीचे उद्दीष्ट राखण्यास हातभार लावेल, असा विश्वास अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. अहवालात प्रस्तावित वस्तू व सेवा कराचे येत्या वर्षांत देशभरात लागू होणे हेदेखील आर्थिक सुधारणेच्या दिशने पडणारे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. बँकांच्या वाढत्या बुडित कर्जाबाबत अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. बँक क्षेत्र हे जोखमेचे असल्याचा उल्लेख करत बँकाची मालमत्ता, नफा, रोकड उपलब्धतता याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. खासगी बँकांच्या तुलनेत सरकारी बँकांची अवस्था चिंताजनक राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. बँकांचे ढोबळ अनुत्पादित मालमत्ता प्रमाण सप्टेंबर २०१६ अखेरच्या पहिल्या सहामाहीत वर्षभरापूर्वीच्या ७.८ टक्क्य़ांवरून ९.१ टक्क्य़ांवर गेल्याचा दाखला यासाठी देण्यात आला आहे.
