२५ ते ३० लाख रुपयांमध्ये घरखरेदी सुलभ व्हावी, यादृष्टीने विकासक तसेच गृहवित्त कंपन्यांना भारताबाहेरून अधिक प्रमाणात निधी उभारणीसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने परवानगी दिली आहे. विकासक तसेच वित्त कंपन्यांना यांच्यासाठी आता ही मर्यादा १०० कोटी डॉलर म्हणजेच ५,४०० कोटी रुपयांपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. तथा अवघ्या तीन महिन्यांसाठीच या माध्यमाचा उपयोग या क्षेत्राला करता येणार असल्यामुळे त्याबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे.विकासक तसेच गृहवित्त कंपन्यांना माफक दरातील अनुक्रमे गृहबांधणी तसेच कर्जपुरवठा यासाठीच ही मर्यादा मध्यवर्ती बँकेच्या नव्या अध्यादेशानुसार वाढविण्यात आली आहे. या निधीचा उपयोग संबंधिताना २५ ते ३० लाख रुपयांच्या घरासाठी करावा लागणार आहे. मात्र ही सुविधा मार्च २०१३ पर्यंत अशा अल्पकालावधीसाठीच असल्यामुळे या निर्णयाचे बांधकामाशी निगडित उद्योगांकडून स्वागत झालेले नाही.‘जॉन्स लॅन्ग लासेले’ या बांधकाम गुंतवणूक संस्थेचे भारतातील व्यवस्थापकीय संचालक (भांडवली बाजार) शोभित अगरवाल यांनी स्पष्ट केले की, विदेशातून निधी उभारण्यासाठी मुभा दिली गेलेली १०० कोटी डॉलरची मर्यादा ही अपुरी आहे. मात्र सरकारने टाकलेले पाऊल नक्कीच सकारात्मक आहे. या क्षेत्राची गरज पाहता ते आणखी पुढे पडण्याची आशा आहे.
