देशातील मोठ्या गुंतवणुकीच्या दीर्घकालीन पायाभूत प्रकल्पांना अर्थसाहाय्य करण्यासाठी नवीन वित्तसंस्था स्थापण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने मंगळवारी घेतला. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आणि भागभांडवल म्हणून २०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली ‘विकास वित्तसंस्था’ स्थापित करण्याच्या विधेयकालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सलग काही वर्षे निधीचा पुरवठा करावा लागतो, त्यासाठी दीर्घ मुदतीची कर्जेही उपलब्ध करून द्यावी लागतात. ही जोखीम उचलण्याची आर्थिक ताकद असलेल्या वित्तीय संस्थेची गरज यंदाच्या अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आली होती.
मोठी वित्तीय जोखीम घेऊ शकेल अशी वित्तीय संस्था सध्या देशात अस्तित्वात नसल्याने नवीन ‘विकास वित्तसंस्था’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला गेला असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पातून केली गेली. त्यासाठी विधेयक हे त्यानुसार टाकले गेलेले कायदेशीर पाऊल आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
विकास वित्तसंस्था कार्यान्वित करण्यासाठी केंद्र सरकार २० हजार कोटींची भांडवली गुंतवणूक करेल. त्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, पाच हजार कोटींचे प्राथमिक अनुदानही दिले जाईल आणि पाच कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त अनुदानही दिले जाऊ शकते. इतर वित्तीय संस्थांप्रमाणे विकास वित्तसंस्थेच्या व्यवस्थापनासाठी व्यावसायिक संचालक मंडळ कार्यरत असेल. त्यातील ५० टक्के सदस्य बिगरसरकारी सदस्य असतील. या संस्थेला १० वर्षांची करसवलतही दिली जाईल.
सुरुवातीला ही विकास वित्तसंस्था पूर्णपणे सरकारी मालकीची असेल. या वित्तसंस्थेतील सरकारी हिस्सेदारी कालांतराने २६ टक्क्यांपर्यंत खाली आणली जाईल, अशी माहिती सीतारामन यांनी दिली.
पायाभूत विकासाला वेग
२०२५ पर्यंत सात हजार पायाभूत प्रकल्पांमध्ये १११ लाख कोटींची गुंतवणूक केली जाणार असून हा निधी उभा करण्यासाठी नव्या पायाभूत वित्तीय संस्थेची मदत होईल. कर्जरोख्यांच्या माध्यमातूनही विकास वित्तसंस्थेला केंद्र सरकारची मदत मिळेल. त्यामुळे बाजारातून भांडवल उभारणी करणे सोपे होईल.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on March 17, 2021 12:15 am
