‘डिजिटल लेंडर्स असोसिएशन’चा पुढाकार मुंबई : सर्वसामान्यांना आणि छोटय़ा व्यावसायिकांना भरीस पाडून झटपट आणि विनासायास कर्ज वितरित करण्याची आवतने देणाऱ्या अनधिकृत डिजिटल वित्तपुरवठा व्यासपीठे तसेच मोबाइल अ‍ॅपपासून फसगत टाळता यावी, यासाठी ‘डिजिटल लेंडर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (डीएलएआय)’ या २०१६ साली स्थापित प्रातिनिधिक संघटनेने पुढाकार घेतला आहे. ग्राहकांना संरक्षक ठरतील अशी मार्गदर्शक तत्त्वे तिने जारी केली आहेत. या अ‍ॅपपासून सावधगिरी बाळगली जावी, असा इशारा रिझव्‍‌र्ह बँकेने अलीकडेच पत्रक काढून दिला आहे. देशभरात भामटय़ा तंत्रस्नेही कर्जदात्या संस्थांचा सुळसुळाट झाला असल्याची कबुली देणारा अहवाल रिझव्‍‌र्ह बँकेने तयार केला असून, मोठय़ा प्रमाणात फसवणुकीच्या तक्रारीही येत असल्याची गेल्या आठवडय़ात कबुली दिली आहे. देशभरातील अशा ८५ तंत्रस्नेही संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘डीएलएआय’ने फसव्या कर्जदात्या अ‍ॅप्सची सर्वसामान्य ग्राहकांना ओळख पटावी आणि डिजिटल कर्जवितरण क्षेत्राच्या सुदृढ वाढीला गालबोट लागू नये, यासाठी पुढाकार घेतला आहे. डिजिटल कर्जवितरणाच्या व्यवसायात असलेल्या डीएलएआयच्या सदस्य कंपन्या या कोणत्या ना कोणत्या नियामकांकडून नियंत्रित केल्या जातात, तसेच त्या गोपनीयतेचा कायदा तसेच दुकाने व आस्थापने कायद्याचे पालन करतात. त्यामुळे गल्लीतील सावकाराप्रमाणे मागेल त्याला कर्ज, त्यासाठी अवाजवी व्याज आकारणी आणि वसुली करताना दांडगाई आणि कर्जदार ग्राहकाकडून मिळविलेल्या व्यक्तिगत माहितीचा दुरुपयोग त्यांच्याकडून होत असेल, तर अशा मोबाइल अ‍ॅपपासून सावध राहण्याचा सल्ला ‘डिजिटल लेंडर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (डीएलएआय)’ने दिला आहे. ‘केवायसी’ अत्यावश्यकच :केवायसीशिवाय कर्ज देणारे अ‍ॅप विश्वासपात्र नाहीत. कर्ज सापळ्याची व्यूहरचना : परतफेड क्षमता समजून घेण्यासाठी कर्जदाराचे उत्पन्न जाणून न घेताच वित्तपुरवठा ही सर्वसामान्यांना कर्ज सापळ्यात ओढण्याची व्यूहरचनाच ठरते. कर्ज कालावधी : कर्जमंजुरी आणि वितरण झटपट, परंतु कर्जाचा मुदत कालावधीही ३० दिवसांपेक्षा कमी व उच्च व्याज दर, वारेमाप विलंब शुल्क. कर्ज करारपत्र : रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे नोंदणीकृत बँक अथवा बँकेतर वित्तसंस्थेकडून कर्ज वितरण व करारपत्राची पडताळणी आवश्यक. खूपच जास्त (२० टक्क्यांपर्यंत) प्रक्रिया शुल्काची अग्रिम वसुली. कर्ज वितरण डिजिटल पद्धतीने, परतफेडीसाठी मात्र डिजिटल माध्यमाच्या वापराला प्रतिबंध. छुपे शुल्क आणि कर्ज परतफेडीला विलंब झाल्यास प्रति दिन एक टक्का दराने दंड वसुली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर फसवणूकविरोधात ऑनलाइन तक्रारीसाठी (https:achet.rbi.org.in) खिडकी खुली केली आहे.
