News Flash

डिजिटल उलाढालींना सेवा करातून कायमच्या मुक्ततेची मागणी!

डिजिटल भरणा व्यवहारासंबंधाने स्थापित समितीची ही चौथी बैठक होती.

| December 29, 2016 12:41 am

डिजिटल व्यवहारांच्या किफायतशीरतेसाठी केंद्राकडे आग्रह

रोकडरहित अर्थव्यवस्थेला चालना म्हणून डिजिटल उलाढालीला सेवा करातून सध्या असलेली मोकळीक पुढेही कायम ठेवली जावी, अशी मागणी अनेक मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे केली आहे. निती आयोगाने बुधवारी बोलावलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या समितीच्या बैठकीतून ही मागणी पुढे आली. डिजिटल भरणा व्यवहारासंबंधाने स्थापित समितीची ही चौथी बैठक होती.

नासकॉम आणि दूरसंचार सेवा पुरवठादार यांच्या सहयोगाने निती आयोग लवकरच डिजिटल व्यवहारांशी निगडित सर्व प्रकारच्या प्रश्न-शंकांच्या निरसनासाठी एक समर्पित मदतवाहिनी सुरू करण्यात आली.  १४४४४ असा या हेल्पलाइनचा क्रमांक रोकडरहित व्यवहारांच्या सुकरतेसाठी नागरिकांना साहाय्यकारी भूमिका बजावेल, असे या निमित्ताने घोषित करण्यात आले.

सेवा करांतून मुक्तता ही ३१ डिसेंबरपुढेही सुरू राहणार आहे. सेवा करातून सवलतीला केवळ ३१ मार्च २०१७ पर्यंतच मुदतवाढच नव्हे तर कायमची मोकळीक दिली जायला हवी. प्रत्यक्ष रोख व्यवहारांपेक्षा डिजिटल व्यवहार जर महाग पडत असतील, तर लोकांचा रोखीतून व्यवहाराचा मोह संपुष्टात येणे अवघड आहे, अशी या संबंधाने आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी पत्रकारांशी बोलताना प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

भारतात डिजिटल अर्थव्यवस्था साकारण्यात असणाऱ्या अडचणी जसे कनेक्टिव्हिटी, हार्डवेअर आणि अन्य तांत्रिक पायाभूत सुविधांची पुरेशी उपलब्धता या मुद्दय़ांवर समितीत सांगोपांग चर्चा आजवर झाली आहे. दुकानदार व विक्रेत्यांकडे कार्डद्वारे विनिमय शक्य होण्यासाठी तब्बल १० लाख पीओएस यंत्रे आयात केली जाणार आहेत, अशी माहितीही नायडू यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या समितीने एकंदर डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहनासाठी आखलेल्या शिफारसींसह आपला विस्तृत अहवाल आठवडय़ाभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर करेल, असे नायडू ूम्हणाले.

निश्चलनीकरणाचे आधी स्वागत आणि नंतर त्रागा व्यक्त करणारे वक्तव्य हा नायडू यांच्या भूमिकेतील बदल नाही काय, या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल ते म्हणाले, ‘आजही अनेक ठिकाणी लोकांना ४ ते ५ तास रांगेत उभे राहण्याच्या त्रासापासून मोकळीक मिळालेली नाही. ही संकटाची स्थिती निश्चितच आहे. पण या संकटस्थितीला अतीव काळजीने हाताळले गेल्यास भविष्यात एकंदर फायद्याचीच स्थिती दिसणार आहे. केवळ सध्या होणारा त्रास व समस्या ध्यानात घेण्याची गरज आहे, असे आपल्याला केवळ सुचवायचे होते असे त्यांनी स्पष्टीकरण दिले.

सध्या २००० रुपयांपर्यंतचे व्यवहार करमुक्त

केंद्र सरकारने ५०० व १००० रुपयांच्या मूल्यांच्या नोटांचा वापर अवैध ठरविल्यानंतर, डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड तसेच अन्य पेमेंट कार्डाद्वारे होणारा २,००० रुपये मूल्यापर्यंतचा भरणा व्यवहार करताना, ग्राहकाला त्यावर आकारल्या जाणाऱ्या सेवा करातून मोकळीक देण्याचा निर्णय जाहीर केला. याच अधिसूचनेत रोकरहित व्यवहारांना चालना म्हणून देशभरात ३१ मार्च २०१७ पर्यंत अतिरिक्त १० लाख पीओएस यंत्रे बसविली जातील, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केले होते. आता ही सेवा करातून तात्पुरती दिलेली मोकळीक कायमची करण्याची मागणी होत आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 29, 2016 12:41 am

Web Title: digital servic service tax
Next Stories
1 निश्चलनीकरणातही विदेशी पर्यटकांचा वाढता ओघ
2 वर्षभरात नवीन ८३ कंपन्यांचा भांडवली बाजारात प्रवेश
3 किमान कराची अर्थमंत्र्यांची ग्वाही; भांडवली बाजाराला कलाटणी
Just Now!
X