News Flash

सुरळीत अर्थव्यवस्थेला ‘कर’मात्रा लागू

१ एप्रिल ते १५ जूनदरम्यान निव्वळ प्रत्यक्ष करापोटी १,८५,८७१ कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत.

| June 17, 2021 01:21 am

(संग्रहित छायाचित्र)

नवी दिल्ली :पगारदारांसारखे व्यक्तिगत करदाते, अग्रिम कर भरणारे व्यावसायिक यांच्या जोरावर चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या अडीच महिन्यांत थेट प्रत्यक्ष कर संकलन वार्षिक तुलनेत दुप्पट नोंदले गेले आहे.

करोना साथ प्रसार नियंत्रणात येत असताना तसेच टाळेबंदीचे निर्बंध अनेक भागांत शिथिल होत असताना अर्थव्यवस्था रुळावर येत असल्याचे हे चिन्ह मानले जाते. सरकारच्या वाढीव महसुली उत्पन्नाने त्यावर शिक्कामोर्तब केल्याचे हे प्राथमिक चित्र आहे.

१ एप्रिल ते १५ जूनदरम्यान निव्वळ प्रत्यक्ष करापोटी १,८५,८७१ कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. आधीच्या, २०२०-२१ मधील कालावधीतील ९२,७६२ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही रक्कम जवळपास दुप्पट आहे.

गेल्या अडीच महिन्यात कंपनी प्राप्तिकर ७४,३५६ कोटी रुपये जमा झाला आहे, तर व्यक्तिगत प्राप्तिकर व रोखे व्यवहार कर १.११ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. तर परताव्याची रक्कम ३०,७३१ कोटी रुपये आहे.

आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मधील १ एप्रिल ते १५ जून दरम्यानचे ढोबळ प्रत्यक्ष कर संकलन २.१६ लाख कोटी रुपये झाले आहे. आधीच्या वित्त वर्षांच्या याच कालावधी दरम्यान ते १.३७ लाख कोटी रुपये होते.

सकल कंपनी प्राप्तिकर संकलन ९६,९२६ कोटी, तर व्यक्तिगत प्राप्तिकर संकलन १.१९ लाख कोटी रुपये झाले आहे.

महाराष्ट्राचा वाटा ३० टक्क्यांहून अधिक

प्राप्तिकरापोटी केंद्र सरकारकडे जमा होणाऱ्या प्रत्यक्ष महसुलामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सिंहाचा असून गेल्या सलग दोन वर्षांत तो ३० टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे. देशातील ३७ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातून या आधीच्या दोन वित्त वर्षांत जमा होणाऱ्या प्राप्तिकराबाबतची माहिती पुण्याच्या सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी मागितली होती. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने त्यांना याबाबत दिलेल्या उत्तरात, २०१८-१९ मध्ये देशभरातून ४,६१,६४० कोटी कर जमा झाला; यामध्ये एकटय़ा महाराष्ट्रातून १,४१,६०० कोटी रुपये कर जमा झाल्याचे म्हटले आहे. तर २०१९-२० मध्ये देशभरातून ४,८०,२७६ कोटी कर जमा झाला, ज्यामध्ये महाराष्ट्रातून १,५१,२८५ कोटी रुपये कर जमा झाल्याचे सांगण्यात आले.

संपूर्ण देशातील राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातून जमा होणाऱ्या प्राप्तिकरात एकटय़ा महाराष्ट्राचा वाटा ३१% असल्याचे स्पष्ट होते. देशासाठी एकहाती एवढे मोठे योगदान देणाऱ्या महाराष्ट्राला विकास योजना आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये केंद्र सरकारने झुकते माप देणे न्यायोचित ठरेल.

विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 17, 2021 1:21 am

Web Title: direct tax collections double during current fiscal zws 70
Next Stories
1 आरोग्यनिगा पायाभूत सुविधेची पुनर्बाधणी करा
2 संचित निधीत सूट; मर्यादेचाही विस्तार
3 म्युच्युअल फंडांच्या एसआयपी गंगाजळीत वाढ