केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या आर्थिक सुधारणापथाची गती मंदावल्याबाबत ‘मूडीज्’ या जागतिक पतमानांकन संस्थेने चिंता व्यक्त केली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील नरमाईची स्थिती नकारात्मक असून सरकारचा अडखळलेला सुधारणापथ ‘निराशाजनक’ असल्याचे मत तिने व्यक्त केले आहे. मूडीज इन्व्हेस्टर्स सव्र्हिसने ‘इनसाइड इंडिया’ या अहवालात, भारताच्या अर्थवृद्धीच्या शक्यतांबाबत एकंदर दृष्टिकोन सकारात्मक असून, त्यामुळे मूडीजने ७.५ टक्के दराने आर्थिक विकास साधला जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला असल्याचे म्हटले आहे. जगातील प्रगत जी २० राष्ट्रांच्या तुलनेत हा सर्वाधिक विकास दर आहे. ज्या आधारेच बीएए ३ हे पतमानांकन कायम राखण्यात आले आहे, अशी पुस्तीही अहवालाने जोडली आहे. तथापि हे मानांकन म्हणजे सर्वात तळची गुंतवणूक श्रेणी आहे; पण ‘सकारात्मक’ दृष्टिकोन स्थितीत सुधाराला वाव आहे, असे सूचित करतो. भारतातील बहुपक्षीय आणि संघराज्य लोकशाही पद्धती ही धोरणांच्या अंमलबजावणीला अडसर ठरण्याऐवजी उत्तरोत्तर गतिपूरक आधार ठरायला हवी. बरीच धोरणे ही देशात लोकशाही संस्थात्मक मजबुतीसाठी सकारात्मक आहेत. असे असले तरी अर्थवृद्धीचे प्रत्यक्ष परिणाम दिसून यायला खूप मोठा कालावधी द्यावा लागेल, असेही या अहवालाने स्पष्ट केले आहे. भारताची ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमकुवत बनली असून ती मार्च २०१६ पर्यंत तशीच राहणार आहे. कारण यंदा पाऊस सरासरीपेक्षा कमी होण्याची शक्यता आहे. कृषी क्षेत्रातील अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) हा बँकांच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे, असे मूडीजचे उपाध्यक्ष व संशोधक राहुल घोष यांनी म्हटले आहे. मूडीज्ने केलेल्या ताज्या कल चाचणीचे निष्कर्ष हे मोदी सरकारच्या सुधारणा राबवण्याच्या गतीबाबत शंकेला जागा निर्माण करणारे आणि या सरकारलाही धोरण-लकवा जडेल, अशा जोखमीकडे संकेत करणारे आहेत. विशेष म्हणजे मूडीज्च्या मत अजमावणीतील निम्म्या प्रतिसादकर्त्यांनी सुधारणांचा वेग मंदावल्याचे मत व्यक्त केले.
