सर्वोच्च न्यायालयाचे रिझव्‍‌र्ह बँकेला आदेश पाचशे कोटी रुपये आणि त्यापेक्षा जास्त रकमेचे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे कर्ज बुडवणाऱ्या कंपन्यांची यादी रिझव्‍‌र्ह बँकेने सहा आठवडय़ांत सादर करावी, असा मंगळवारी आदेश देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने बँकिंग क्षेत्रातील सध्याच्या गंभीर बनलेल्या बुडीत कर्जाच्या समस्येबाबत चिंता व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला कर्जबुडवेगिरी करण्याची यादी सहा आठवडय़ांत दाखल करण्यास सांगितले असून या कंपन्यांच्या कर्जाच्या परतफेडीबाबत फेररचनाही करण्यात आली होती काय, यासंबंधी तपशीलही मागवला आहे. सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी स्पष्ट केले की, कर्जबुडवेगिरी करणाऱ्या कंपन्यांची यादी सीलबंद पाकिटात सादर करण्यात यावी. न्या. उदय लळित, आर. बानुमथी यांचाही सुनावणी करणाऱ्या या पीठात समावेश होता. न्यायालयाने अशीही विचारणा केली आहे की, सरकारी बँका व वित्तीय संस्था कुठलीही मार्गदर्शक तत्त्वे न लागू करता मोठय़ा प्रमाणात कर्जे वितरित करतात, पण ही कर्जे वसूल करण्यासाठी त्यांच्याकडे सक्षम यंत्रणा आहे की नाही हेही रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट करावे. सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या स्वयंसेवी संस्थेने २००५ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेलाही प्रतिवादी केले आहे. सरकारी मालकीच्याच असलेल्या ‘हाऊसिंग अ‍ॅण्ड अर्बन डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (हडको)’ या वित्तीय संस्थेने काही कंपन्यांना मोठय़ा प्रमाणात कर्ज दिले जी सध्या थकीत बनली आहेत, या प्रकरणाकडे या याचिकेने लक्ष वेधले आहे. फिर्यादी स्वयंसेवी संस्थेची बाजू मांडताना वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, २०१५ मध्ये सरकारी बँकांनी उद्योगधंद्यांनी दिलेले ४० हजार कोटींचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. कर्जबुडवेगिरी व अनुत्पादक कर्जे (एनपीए) याबाबत एका राष्ट्रीय वृत्तपत्राने दिलेल्या बातमीची दखल न्यायालयाने घेतली असून बँका कर्जवसुली करण्यात असमर्थ ठरत आहेत, असा निर्वाळा दिला आहे. भूषण यांच्या युक्तिवादाची दखल घेऊन अनुत्पादक कर्जामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना फटका बसत आहे असे निरीक्षण नोंदवले. कर्जबुडवेगिरी करणाऱ्यांकडून पैसे वसूल करण्यासाठी कुठलीही यंत्रणा किंवा कठोर पावले का उचलली जात नाहीत याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्तकेले व कोटय़वधींचे साम्राज्य असूनही कंपन्या कर्जबुडवेगिरी करीत आहेत, त्यांची यादी सादर करण्याचे फर्मान दिले.
