न्यू इंडिया, जीआयसीची भागविक्री लवकरच नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन सामान्य विमा कंपन्यांत केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने निर्गुतवणुकीची योजना बनविली असल्याचे गुरुवारी स्पष्ट केले. भांडवली बाजारात सूचिबद्ध जनरल इन्श्युरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (जीआयसी) आणि न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स या कंपन्यांच्या समभागांच्या विक्रीच्या (ऑफर फॉर सेल) माध्यमातून ही प्रक्रिया पार पडणार आहे. निर्गुतवणुकीचे निर्धारित लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सरकारने अलीकडेच याच प्रक्रियेतून कोल इंडिया लिमिटेडमधील ३.१९ टक्के भागभांडवल विकून ४,३०० कोटी रुपये उभे केले आहेत. सरकारी मालकीच्या जीआयसीचे समभाग गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये भांडवली बाजारात सूचिबद्ध झाले आहेत. तर न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनी लिमिटेडचे समभाग त्यापाठोपाठ नोव्हेंबरमध्ये बाजारात सूचिबद्ध झाले. प्रारंभिक भागविक्री प्रक्रियेतून (आयपीओ) या दोन्ही कंपन्यांनी तेव्हा अनुक्रमे ११,३७० कोटी रुपये आणि ९,६०० कोटी रुपये सरकारला उभारून दिले आहेत. अर्थमंत्रालयातील निर्गुतवणूक (दिपम) विभागाने जीआयसी आणि न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्सच्या भागविक्रीची प्रक्रिया राबविण्यासाठी विक्रेता दलाली पेढय़ा आणि र्मचट बँकर्सकडून स्वारस्य पत्रे मागवीत असल्याचे गुरुवारी जाहीर केले. समभागांच्या विक्रीच्या प्रक्रियेत सरकारला मदत करणाऱ्या या संस्थांनी आपली इरादापत्रे ७ डिसेंबर २०१८ पर्यंत दिपमकडे सादर करावयाची आहेत. तथापि या कंपन्यातील किती टक्के भागभांडवल विकून सरकारला किती निधी उभारावयाचा आहे याचा अद्याप खुलासा करण्यात आलेला नाही. सरकारने निर्गुतवणुकीतून चालू वर्षांत ८०,००० कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य अर्थसंकल्पाद्वारे निर्धारीत केले आहे. तथापि आजवर सार्वजनिक उपक्रमांमधील निर्गुतवणूक प्रक्रियेतून सरकारला जेमतेम १५,२०० कोटी रुपयांचा निधीच उभारता आला आहे.
