सरकारच्या प्रस्तावित निर्बंधावर सर्वेक्षणातून नाराजीचा सूर बाजारहाटीसाठी लोकांची वाढती पसंती असलेल्या ई-कॉमर्स संकेतस्थळावरील खरेदीवर सूट-सवलतींचा वर्षाव कायम राहावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच अशा सवलतींवरील केंद्र सरकारचे प्रस्तावित निर्बंध दूर केले जायला हवेत, असा सूर एका सर्वेक्षणातून उमटला आहे. पंधरवड्यानंतर सुरू होणाऱ्या सण-समारंभाच्या पार्श्वभूमीवर सूट-सवलती रद्द होणार असल्याबाबत ग्राहकांकडून ‘लोकलसर्कल’ या समाजमाध्यमावर नाराजी व्यक्त केली गेली आहे. सर्वेक्षणात सहभागींपैकी ७२ टक्के ग्राहकांनी असे कोणतेही निर्बंध असू नयेत, असे मत नोंदवले आहे. ई-कॉमर्स मंचावर खरेदी - विक्री होणाऱ्या वस्तूंवर कंपन्यांमार्फत दिले जाणाऱ्या सूट - सवलतींवर मर्यादा आणण्याचे केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने एका मसुद्याद्वारे २१ जून रोजी प्रस्तावित केले. त्याचबरोबर मंचावरील व्यावसायिकांना उद्योग प्रोत्साहन विभागाकडे नोंदणी करण्यासही सांगण्यात आले. सर्वेक्षणात देशातील ३९४ जिल्ह्यातील ८२ हजार ग्राहकांनी सहभाग नोंदवला. पैकी ६२ टक्के सहभागी हे पुरुष होते. एकूण सहभागींपैकी ४९ टक्के ग्राहकांनी गेल्या वर्षभरात अशा ई-कॉमर्स मंचाचा उपयोग केला आहे. सूट - सवलतींमुळे माफक दरात वस्तू खरेदीची संधी उपलब्ध होते आणि परिणामी बचत होते, असे समर्थन सर्वेक्षणातील सहभागींनी केले आहे. ‘प्रस्तावित नियमन ग्राहकांसाठी हानीकारक’ तंत्रस्नेही मंचावरून होणाऱ्या किरकोळ वस्तूंच्या खरेदी - विक्री व्यवहारा दरम्यानच्या सूट-सवलतींवरील मर्यादा म्हणजे ग्राहकांच्या हितात बाधा आणण्याचा प्रकार असल्याची टीका ई-कॉमर्सचालकांच्या संघटनेने केली आहे. अशा निर्बंधाचा फटका खरेदीदारांबरोबरच ई-कॉमर्स कंपन्या तसेच या मंचावर आपल्या वस्तू विकणाऱ्या सूक्ष्म, लघू व मध्यम व्यावसायिकांना बसेल, असेही ‘आयएएमएआय’ने म्हटले आहे.
