गृह वित्त पुरवठा क्षेत्रातील तब्बल तीन दशकांचा अनुभव गाठीशी असणाऱ्या ‘दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड’ अर्थात ‘डीएचएफएल’ समूहाने शैक्षणिक कर्ज वितरण व्यवसायातही शिरकाव केला आहे. समूहाने ‘अवान्स’ या स्वतंत्र वित्तसेवा कंपनींतर्गत पहिल्या वर्षांसाठी २०० कोटी रुपये तर येत्या पाच ते सात वर्षांत ४,००० कोटी रुपयांच्या शैक्षणिक कर्ज वितरणाचे उद्दीष्ट निश्चित केले आहे.
‘डीएचएफएल’चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कपिल वाधवान यांनी या उपक्रमाचा गुरुवारी मुंबईत समारंभपूर्वक शुभारंभ केला. कंपनीकडे सध्या ५० कोटी रुपयांचे भांडवल असून पैकी १० कोटी रुपये हे प्रवर्तक समूहाकडून घेण्यात आले आहे. भविष्यातील भांडवलाची गरज भागविण्यासाठी बँकांकडून अथवा रोखे उभारून निधी उभारण्यात येईल, अशी माहितीही वाधवान यांनी दिली.  
भारतीय शैक्षणिक कर्ज बाजारपेठ ही वार्षिक ४० टक्क्यांनी वाढत असून नव्या उपकंपनीत जागतिक बँक पुरस्कृत आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळाने (आयएफसी) १० कोटी रुपयांना २० टक्के हिस्सा खरेदी करण्याची तयारी दाखविल्याची माहिती वाधवान यांनी यावेळी दिली. ५०,००० रुपयांपासून ते १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या शैक्षणिक कर्ज पुरवठय़ासाठी १० वर्षांच्या कालावधीसाठी वार्षिक ११.५ टक्के आधार दर राहणार असून विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळण्यासाठी कंपनी अनेक शैक्षणिक संस्था तसेच विद्यापीठांशी चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
चालू आर्थिक वर्षांतील घसरत्या विकास दराच्या चिंतेचा धुराळा बसत नाही तोच देशातील या कालावधीतील अन्नधान्याच्या उत्पादनाबाबतही शंका उपस्थित करण्यात आली आहे. २०१२-१३ दरम्यान भारताचे खाद्यान्य उत्पादन ३.५ टक्क्यांनी घटून ते यंदा २५.०१ टन होण्याचा अंदाज केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला. खरिप पिकासाठी ओळखले जाणाऱ्या जुलै ते जून या कालावधीत गेल्या वर्षांत (२०११-१२) २५.९३ कोटी टन असे सर्वाधिक खाद्य उत्पादन नोंदले गेले होते. आतापर्यंत २५ टन उत्पादन घेतले गेले असून महाराष्ट्रासह गुजरात, राजस्थान, कर्नाटकातील दुष्काळी स्थितीमुळे यंदा ते जवळपास याच प्रमाणात राहण्याची भीती केंद्रीय मंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. गेल्या वर्षांत ९.४८ कोटी टन विक्रमी नोंद झालेल्या गव्हाचे उत्पादनही यंदा घसरून ९.२३ कोटी टन होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. कापसाच्या बाबतही हे प्रमाण ३.५२ कोटी गाठय़ांवरून ३.३८ कोटी गाठय़ांपर्यंत येऊ शकेल.
* शैक्षणिक कर्ज वितरणाची वार्षिक वाढ    ४० टक्के
* शैक्षणिक कर्ज घेणारे उच्च शिक्षित विद्यार्थी     ३० लाख
* उच्च शिक्षणावर वार्षिक होणारा खर्च         ८०,००० कोटी रु.
*  ३१,००० संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थी     १.६५ कोटी