भारताने शुक्रवारी दुहेरी करवसुली प्रतिबंधाचा सुधारीत करार सिंगापूरबरोबर केला. वर्षांच्या सुरुवातीला मॉरिशस व सायप्रसबरोबर असा करार केल्यानंतर विदेशातील काळ्या पैशाला भारतात पाय फुटण्यासाठी चर्चेत राहिलेल्या सिंगापूरचाही त्यात वर्षसांगतेला समावेश करण्यात आला. सुधारीत करारान्वये सिंगापूरस्थित गुंतवणूकदारांना भारतातील भांडवली नफ्यावरील कर सवलतीचा लाभ घेता येणार नाही. यामुळे सिंगापूरच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या काळ्या पैशाला पायबंद बसेल, असा विश्वास करारावरील स्वाक्षरीनंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केला. अर्थमंत्री जेटली व सिंगापूरचे उपपंतप्रधान टी. षण्मुगरत्नम यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भारताच्या वतीने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष सुशील चंद्रा यांनी याबाबतच्या करारावर शुक्रवारी नवी दिल्लीत स्वाक्षरी केली. भारतासाठी थेट विदेशी गुंतवणुकीचे मॉरिशस व सिंगापूर हे दोन प्रमुख स्रोत आहेत. एप्रिल ते डिसेंबर २०१५ दरम्यान भारतातील एकूण २९.४ अब्ज डॉलरच्या थेट विदेशी गुंतवणुकीपैकी या दोन देशांचा हिस्सा निम्म्याहून अधिक १७ अब्ज डॉलर राहिला आहे. भारतात भांडवली नफ्यावरील कर ५० टक्क्यांपर्यंत आहे. सिंगापूरमधून होणाऱ्या गुंतवणुकीवरील नफ्यावर कर लागू करण्याची प्रक्रिया नव्या आर्थिक वर्षांत एप्रिल २०१७ पासून सुरू होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. दशकापासून अस्तित्वात असलेल्या जुन्या करारातील सिंगापूरमधून येणाऱ्या गुंतवणुकींकरिता असलेल्या सर्व कर सवलती आता रद्द होतील. स्वित्र्झलड सरकार भारताशी निगडित गुंतवणुकीची माहिती २०१९ पासून देऊ शकेल, अशी माहितीही अर्थमंत्र्यांनी या वेळी दिली.
