News Flash

‘स्टार्ट-अप इंडिया’ योजनेच्या एक-तृतीयांश लाभार्थी महिला

योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या प्राप्तिकर सवलत तसेच अन्य लाभांसाठी या मंडळींनी अर्ज केला आहे.

| May 31, 2019 04:03 am

धोरणात्मक कलाबाबत सरकारचे संकेत

नवी दिल्ली : नवकल्पना घेऊन पुढे येणाऱ्या नवउद्यमी प्रवाहाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने योजलेल्या ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ कार्यक्रम हा महिलाकेंद्रित असेल आणि किमान एक-तृतीयांश महिला या योजनेचे लाभार्थी ठरतील, अशी पावले टाकली जात असल्याचे सरकारमधील वरिष्ठ सूत्रांनी गुरुवारी संकेत दिले.

स्टार्ट-अप इंडिया योजना ही उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन मंडळ अर्थात ‘डीपीआयआयटी’द्वारे हाताळली जात असून, या विभागाचे सचिव रमेश अभिषेक यांनीही महिला उद्योजिकांना भांडवल आणि अर्थसाहाय्याची उणीव भासू नये यासाठी साहसी भांडवलदार संस्था तसेच बँकांबरोबर संयुक्त बैठका आयोजित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.

अभिषेक यांनी ट्वीट करून स्पष्ट केले की, स्टार्ट-अप इंडिया योजनेच्या किमान एक-तृतीयांश लाभार्थी महिला राहतील याची खातरजमा केली जाईल. त्याचप्रमाणे अन्य विभाग आणि राज्यांना अशीच पावले टाकण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. ‘डीपीआयआयटी’द्वारे महिलांमध्ये उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन म्हणून महिलांच्या नेतृत्वाखालील तसेच महिलाकेंद्रित नवउद्यमींसाठी १,००० कोटी रुपयांचा विशेष कोष तयार केला गेला आहे.

महिलांमध्ये उद्यम क्षमता विकसित करण्यासाठी काही विशेष ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन अभ्यासक्रमांची रचना करून त्यांची अंमलबजावणीही सुरू केली गेली आहे.

या उद्योजिकांना कायदेशीर, करविषयक तसेच वित्तीय सल्ल्यासंबंधी गरजा पूर्ण करण्यासाठी सुयोग्य सेवाप्रदात्यांच्या नियुक्तीचाही विचार सुरू असल्याचे अभिषेक यांनी सांगितले.

मोदी सरकारच्या पहिल्या पर्वात जानेवारी २०१६ मध्ये मोठय़ा गाजावाजा करीत सुरू झालेल्या या योजनेत देशभरातून आतापर्यंत १८,८१३ नवउद्यमी अस्तित्वात आले असल्याचे ‘डीपीआयआयटी’द्वारे माहिती देण्यात आली आहे. योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या प्राप्तिकर सवलत तसेच अन्य लाभांसाठी या मंडळींनी अर्ज केला आहे.

‘व्यवसायसुलभतेवर भर राहावा’

हैदराबाद : रोजगारनिर्मितीच्या मोठय़ा क्षमता असलेल्या नवउद्यमी क्षेत्राला व्यवसायसुलभत (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) वातावरण राहील, याला नवीन सरकारने भर द्यावा, अशी अपेक्षा इन्फोसिसचे माजी मुख्य वित्तीय अधिकारी व्ही. बालाकृष्णन यांनी व्यक्त केली. सध्या अनेक नियमांचे पालन नवउद्यमींना बंधनकारक असून, तो भार कमी करण्यासाठी त्यांचा परिचालन खर्च किमान राहील, असे उपाय सरकारने योजायला हवेत असे त्यांनी सुचविले. आजच्या घडीला जागतिक स्तरावर नवउद्यमी प्रवाहासाठी सर्वोत्तम ठिकाण म्हणून भारत तिसऱ्या स्थानावर असून, लवकरच देशाने दुसऱ्या स्थानावर प्रगती करावी, अशा शक्यता आहेत. केवळ बंगळुरूमधून दरसाल १,००० नवउद्यमी तयार होत आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 31, 2019 4:03 am

Web Title: dpiit wants one third beneficiaries of startup india are women
Next Stories
1 वायदापूर्तीला निर्देशांक पुन्हा उच्चांकी
2 ‘सीकेपी बँके’ची सरकारकडूनच कोंडी
3 ‘आरटीजीएस’ व्यवहार आता सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत शक्य
Just Now!
X