विक्रीबाबत संमिश्र प्रतिसाद अनुभवलेल्या बांधकाम विकासकांकडून माफक दरातील घरनिर्मितीवर भर दिला जात असून त्यांची नजर आता विरार, कल्याणपुढे गेली आहे. गेल्या महिन्यात पश्चिम उपनगरी रेल्वेची सेवा विस्तारित झाल्यामुळे आणि संभाव्य ठाणे जिल्हा विभाजनामुळे बोईसर, पालघर हे माफक दरातील घरांचे हब बनण्याच्या वाटेवर आहे.
महिन्याभरापूर्वी पश्चिम रेल्वे मार्गावर सुरू झालेल्या थेट चर्चगेट-डहाणू उपनगरीय सेवा या भागातील गृहखरेदीच्या पथ्यावर पडणार आहे. दिवसाला २० फेऱ्या असणाऱ्या या मार्गावरील पालघरसारख्या भागात माफक दरातील घरांची निर्मिती मोठय़ा प्रमाणावर होऊ घातली आहे. स्वस्तातील घरनिर्मिती क्षेत्रात शिरकाव करताना टाटा समूहानेही काही वर्षांपूर्वी याच पट्टय़ातील बोईसरची निवड केली होती. त्यानंतर कंपनीने मध्य रेल्वेमार्गावरील कल्याणची निवड केली.
उपनगरीय रेल्वे सेवा विस्तारित होतानाच नियोजित ठाणे जिल्ह्य़ाचे विभाजनही या भागातील बांधकाम प्रगती वेगाने होण्यास फायदेशीर ठरत आहे. संभाव्य विभाजन झाल्यानंतर पालघर हे नवे प्रशासकीय केंद्र होण्याची शक्यता आहे. टाटा, गोदरेज समूहासह मध्यम आकारातील कंपन्याही या क्षेत्रात, या भागात येत आहेत. १९९९ पासून मीरा भाइंदरसारख्या भागात कार्यरत असणाऱ्या रश्मी हाऊसिंगनेही २५ लाख रुपयांच्या आतील ३ हजार घरे विकली आहेत.
दक्षिणेत बंगळुरू, चेन्नई आणि उत्तरेत नवी दिल्ली परिसरात माफक दरातील घरनिर्मितीचा अनुभव असणाऱ्या व्हॅल्यू अ‍ॅन्ड बजेट हाऊसिंग कॉर्पोरेशननेही आता मुंबई परिसरात शिरकाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी कंपनीनेही ठाणे जिल्ह्य़ातील व पश्चिम उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील पालघरची निवड केली आहे. कंपनी पालघर रेल्वे स्थानकापासून ३.५ किलो मीटर अंतरावर चार मजली इमारतींमधील २६५ चौरस फूट क्षेत्रफळातील ३५० वन-बीएचके १२ लाख रुपयांपुढे उपलब्ध करून देत आहे.
माफक दरातील घरे ही विशिष्ट किमतीच्या चौकटीत बसविणे पसंत नसलेल्या व्हॅल्यू अ‍ॅन्ड बजेट हाऊसिंग कॉर्पोरेशनच्या विपणन विभागाच्या प्रमुख शालिनी भट या ‘किमान किमतीत पुरेशी जागा’ अशी माफक घरांची व्याख्या करतात. केवळ माफक दरातील घर निर्मितीच्या ध्येयाने प्रेरित या उपक्रमाने येत्या १० वर्षांत १० लाख गृह उभारणीचे उद्दिष्ट राखले आहे. यामुळे स्वस्तातील घरांची मागणी आणि पुरवठा यातील तूट भरून काढण्यास काही प्रमाणात मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पालघर येथील माफक दरातील मुंबई परिसरातील प्रकल्प येत्या दीड वर्षांत पूर्णत्वास येईल, असे नमूद करून मुंबई पश्चिम भागासह मध्य परिसरात वाशिंद येथेही माफक दरातील गृहसंकुले साकारण्याचे कंपनीने ठरविल्याचे भट यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
*  माफक घरांसाठी सरकारी प्रोत्साहन
गेल्या अनेक वर्षांत संथ गतीने प्रवास करणाऱ्या गृहनिर्माण क्षेत्राला साहाय्यकारी म्हणून माफक दरातील घरांच्या प्रोत्साहनार्थ सरकार पातळीवरही उपाय योजले गेले आहेत. डिसेंबर २०१२ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने विकासकांना तसेच गृह वित्त कंपन्यांना ५,५०० कोटी रुपयांचा विदेशी निधी उभारणीस परवानगी दिली. त्याचबरोबर मार्च २०१३ मध्ये सादर झालेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात २५ लाख रुपयांवरील गृह कर्जावरील अतिरिक्त प्राप्तिकर वजावट मर्यादा वर्षभरासाठी विस्तारण्यात आली.
* मागणी आणि उपलब्धता
शहरी भागातील घरांची उपलब्धता सध्या १.८७ कोटी आहे. पैकी निम्म्याहून अधिक घरांची मागणी ही (५६.२%) १.०५ कोटी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातून आहे. तर ३९.५ टक्के (७४ लाख घरे) मागणी ही अल्प उत्पन्नधारकांकडून आहे. मध्यम उत्पन्न गटाचे हे प्रमाण ४.३ टक्के आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत देशात एकूण २९.३० लाख चौरस फूट जागेपैकी ५० लाख रुपयांच्या आत किंमत असलेल्या घरांची विक्री ५० टक्क्यांहूनही अधिक झाली आहे. यामध्ये २५ ते ५० लाख रुपयांच्या घरांचे प्रमाण ३७ टक्के तर २५ लाख रुपयांखालील घर विक्रीचे प्रमाण १३ टक्के आहे.

* मुंबईतील घर विक्रीचा आलेख (२०१२-१३ दरम्यान)
* २५ लाख रुपयांपर्यंत        १३%
* २५ ते ५० लाख रुपयांपर्यंत        २८%
* ५० ते ७५ लाख रुपयांपर्यंत        १७%
* ७५ लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत    ९%

मुंबई शहरात घरांचे दर गेल्या चार वर्षांत देशात सर्वाधिक, तब्बल ६६ टक्क्यांनी वधारले आहेत. येथेही माफक म्हणजे रु. २५ लाख किमतीपर्यंतच्या घरांच्या विक्रीचे प्रमाण १३ टक्के व त्यावरील किमतीतील घरविक्री मात्र  २८ टक्क्यांपर्यंत झाली आहे.