News Flash

जीएसटीचा ई-कॉमर्सला दिलासा

सोमवारच्या बदलानंतर आता या व्यापाऱ्यांनाही वस्तू व सेवा कराकरिता नोंदणीची गरज राहणार नाही.

| June 27, 2017 01:04 am

world bank, gst, growth rate
वस्तू आणि सेवा कर ( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

वस्तू व सेवा कराबाबतच्या नोंदणीतून तूर्त सुटका; उद्गम कर संकलन, कपातीकरिताही अवधी मिळणार

वस्तू व सेवा कर प्रणाली लागू होण्यास चार दिवसांचा अवधी शिल्लक राहिला असताना सरकारने सोमवारी ई-कॉमर्सना मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. यानुसार इ-मंचावर आपली उत्पादने विकणाऱ्या छोटय़ा व्यापाऱ्यांना जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) करिता आवश्यक नोंदणीतून सूट देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे या गटाला तूर्त उद्गम कर संकलन तसेच कपात लागू न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

इ-कॉमर्स मंचावरील व्यापाऱ्यांना नव्या कर प्रणालीद्वारे एक टक्का उद्गम कर संकलन तसेच कपातीची शिफारस वस्तू व सेवा कर परिषदने केली होती. त्याची अंमलबजावणी येत्या १ जुलैपासून होणार होती. मात्र या क्षेत्रातून याबाबत सरकारदफ्तरी वाढत्या नाराजीची नोंद झाल्यानंतर तूर्त हा निर्णय लागू न करण्याचे पाऊल सरकारने सोमवारी उचलले.

इ-कॉमर्सना आपल्या मंचाच्या माध्यमातून वस्तू विकणाऱ्या पुरवठादारांना २.५० लाख रुपयांवरील रक्कम देताना एक टक्क्य़ापर्यंतची उद्गम कर संकलनाची सुविधा होती. ती आता रद्द करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर उद्गम कर कपातीचाही निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.

इ-कॉमर्सवर आपल्या वस्तूंची विक्री करणाऱ्या छोटय़ा व्यापाऱ्यांनाही वस्तू व सेवा कर प्रणाली अंतर्गत नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली होती. मात्र आता त्यातूही या गटाला दिलासा मिळाला आहे. मूळ जीएसटीमध्ये २० लाख रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना नोंदणी अनिवार्य असली तरी इ-कॉमर्सकरिता या रकमेपेक्षा खालील व्यापाऱ्यांकरिता मात्र नोंदणीची अट होती. सोमवारच्या बदलानंतर आता या व्यापाऱ्यांनाही वस्तू व सेवा कराकरिता नोंदणीची गरज राहणार नाही.

विशेषत: इ-कॉमर्स क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांना नव्या यंत्रणेशी जुळवून घेणे सुलभ होण्यासाठी नवा बदल करण्यात आला आहे, असे सोमवारी स्पष्ट करण्यात आले. त्याचबरोबर नजीकच्या भविष्यात ते पूर्ववत लागू होतील, असे संकेतही देण्यात आले आहेत. उद्गम कर कपात तसेच संकलनाकरिता तसेच इ-कॉमर्स व्यापाऱ्यांकरिता जीएसटीची नोंदणीची प्रक्रिया जीएसटी नेटकर्व संकेतस्थळावर रविवारीच सुरू झाली होती. मात्र हा ओघ एवढा वाढला की येत्या १ जुलैपर्यंत तो पूर्ण होईल की नाही याबाबत शंका निर्माण झाल्याने त्याची अंमलबजावणी तूर्त थांबविण्याचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

क्लीअरटॅक्स अ‍ॅमेझॉनवरील विक्रेत्यांना सज्ज करणार

आघाडीचे प्राप्तीकर परतावे ई—फायलिंग संकेतस्थळ क्लीअरटॅक्सने अ‍ॅमेझॉनवरील विक्रेत्यांना जीएसटीसाठी सज्ज करण्याकरिता अ‍ॅमेझॉन.इनसह भागीदारीची घोषणा केली आहे. अ‍ॅमेझॉनच्या बाजारपेठेतील विक्रेत्यांना नव्या जीएसटी प्रणालीनुसार प्रक्रिया करता यावी या उद्देशाने या भागीदारीतून क्लिअरटॅक्सतर्फे क्लिअरटॅक्स बिझ आणि क्लिअरटॅक्स प्लसचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. क्लाउड प्रणालीवर आधारित ही उत्पादने अ‍ॅमेझॉन.इनवरील सर्व प्रकारच्या विRेत्यांना त्यांचे जीएसटीआर अर्जप्रक्रिया पूर्ण करण्यात सा करेल. तसेच इनपूट टॅक्स क्रेडिटचे अपुरे कलेक्शन किंवा विलंब आणि नॉन—कम्प्लायन्समुळे व्याज आणि दंडामुळे चालू भांडवलावर होणारे परिणामही टाळता येतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले. याअंतर्गत विक्रेत्यांना या उत्पादनांसाठी नोंदणी केल्यानंतर सुरुवातीचे २ महिने क्लीअरटॅक्स बिझ आणि क्लीअरटॅक्स बिझ प्लस मोफत उपलब्ध असतील. यानंतर अ‍ॅमेझॉनच्या नोंदणीकृत विक्रेत्यांना ही सेवा प्राधान्यक्रमाच्या ३० टक्के सवलतीसह उपलब्ध असेल.

  • भारतातील ई-कॉमर्स बाजारपेठ २०२१ पर्यंत ६४ अब्ज डॉलरची होणार आहे.
  • भारतातून ई-कॉमर्स किरकोळ निर्यात येत्या २०२० पर्यंत २६ अब्ज डॉलरची होणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 27, 2017 1:04 am

Web Title: e commerce gst
Next Stories
1 ‘ल्युपिन’चे संस्थापक देशबंधू गुप्ता यांचे निधन
2 बँकांचा कर्जपुरवठा किमान स्तरावर
3 वस्तू व सेवा कराबाबत महत्त्वाच्या बाबी
Just Now!
X