देशभरात सध्या सुरू असलेली टाळेबंदी आणखी तीन आठवडे विस्तारून ३ मेपर्यंत सुरू राहणार असल्याची मोठी आर्थिक किंमत मोजावी लागेल आणि हा आर्थिक फटका तब्बल २३४.४ अब्ज अमेरिकी डॉलर म्हणजेच सुमारे १८,००० अब्ज रुपयांच्या घरात जाणारा असेल, असा दावा ब्रिटिश दलाली पेढी बार्कलेजच्या टिपणाने केला आहे. विद्यमान २०२० सालात म्हणजे डिसेंबपर्यंत अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर शून्यवत असेल, तर आर्थिक वर्ष २०२०-२१ संदर्भात भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) जेमतेम ०.८ टक्क्यांची वाढ दर्शवेल, असा या टिपणाचा कयास आहे. १४ एप्रिलपर्यंत तीन आठवडय़ांच्या टाळेबंदीचे आर्थिक नुकसान १२० अब्ज डॉलर आणि त्यात आणखी तीन आठवडय़ांची ताजी भर पाहता मोजावी लागणारी एकूण आर्थिक किंमत ही २३४.४ अब्ज डॉलर इतकी असेल, असे बार्कलेजने स्पष्ट केले आहे. बार्कलेजने यापूर्वी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर ३.५ टक्के असेल, असे भाकीत वर्तविले होते. परंतु करोनाचा कहर पर्यायाने टाळेबंदीच्या परिणामी चालू वर्षांत डिसेंबपर्यंत आर्थिक क्रियाकलाप पूर्वपदावर येण्याची धूसर दिसून येते. परिणामी, संपूर्ण आर्थिक वर्षांत अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर एक टक्क्याची मात्राही गाठू शकणार नाही, असा तिचा कयास आहे. ‘पॅकेज’चे काय? करोनाचा उद्रेक रोखण्यासाठी देशव्यापी टाळेबंदीत वाढीचे भारतीय उद्योग क्षेत्रातून स्वागत झाले असले तरी हादरे बसलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी ‘आर्थिक पॅकेज’च्या अपेक्षेचा पुनरुच्चारही केला गेला आहे. एकूणच अर्थव्यवस्था आणि लाखो स्थलांतरित कामगारांच्या रोजीरोटीवरील टाळेबंदीच्या परिणामामुळे गंभीर चिंतेचे वातावरण तयार झाले आहे, तशी चिंता अनेक मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी शनिवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या संवादादरम्यान व्यक्तही केली. फिक्कीच्या अध्यक्षा संगीता रेड्डी यांच्या मते, दिवसाला ४० हजार कोटी याप्रमाणे आधीच्या २१ दिवसांच्या टाळेबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेचे तब्बल ७ ते ८ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. याव्यतिरिक्त एप्रिल ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीत तब्बल ४ कोटी लोकांना रोजगार गमवावे लागण्याची शक्यता आहे, हे पाहता दिलासा म्हणून आर्थिक पॅकेज तातडीने मिळायला हवे, असे त्या म्हणाल्या. उद्योग क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘सीआयआय’ने येत्या २० एप्रिलपासून परिस्थितीचा आढावा घेऊन श्रेणीबद्ध स्वरूपात टाळेबंदी टप्प्याटप्प्याने शिथिल करण्याबाबत पंतप्रधानांनी दिलेल्या ग्वाहीतून उद्योग क्षेत्राला सुयोग्य नियोजन करण्यास मदत मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला. हा विस्तारित टाळेबंदीचा काळ उद्योगांना नव्याने कार्यान्वयन सुरू करण्याच्या दिशेने पूर्वतयारीसाठी उपयुक्त ठरेल, असे सीआयआयचे महासचिव चंद्रजीत बॅनर्जी यांनी सांगितले. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘नासकॉम’ने केंद्र सरकारने लवकरात लवकर अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहनपूरक उपायांची घोषणेची अपेक्षा व्यक्त केली. व्यावसायिकांना ‘जीएसटी’ची परतफेड नवी दिल्ली : करोना उद्रेक आणि पाठोपाठ देशव्यापी टाळेबंदीमुळे, ग्राहकांकडून सेवांसाठी झालेली पूर्वनोंदणी मोठय़ा प्रमाणात रद्दबातल झाल्याने आर्थिक नुकसान सोसाव्या लागलेल्या व्यावसायिकांनी त्यासाठी भरलेल्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) रकमेची परतफेड करण्याची तरतूद केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाने केली असल्याचे मंगळवारी जाहीर केले. विशेषत: विमान कंपन्या, तसेच आतिथ्य क्षेत्रातील हॉटेल्स व रिसॉर्टचालकांना यातून दिलासा मिळणार आहे. ग्राहकांकडून आगाऊ नोंदणी होऊन बीजक (इन्व्हॉइस) तयार झाल्याने व्यावसायिकांनी या संबंधाने कराचा भरणा केला आहे, मात्र पुढे ग्राहकांनी नोंदणी रद्दबातल केली अशा व्यावसायिकांना या योजनेतून परतावा मिळू शकेल.
