अलविदा २०१५.. २०१५ ला निरोप देण्यासाठी आता निवडक दिवस राहिलेत. २०१६ मध्येही आर्थिक घडामोडींचे वेळापत्रक असेलच. मोदी वातावरणातून गेले दीड वर्षेही अद्याप बाहेर आलेले नाही. अशास्थितीत अर्थव्यवस्थेच्या आगामी प्रवासाबाबतही शंका आहेच. तेव्हा मावळते वर्ष कसे गेले आणि नव्या वर्षांत काय अपेक्षित असेल हे संबंधित क्षेत्रातील जाणकारांनी ‘लोकसत्ता-अर्थसत्ता’च्या व्यासपीठावर नोंदविलेले मत - कोणतीही गोष्ट लगेचच होत नसते. परिवर्तनालाही कालावधी हा असतोच. नव्या सरकारच्या स्थापनेनंतरही हेच म्हणावे लागेल. या कालावधीत निर्णयही घेतले गेले. मात्र त्याचे रुपांतर होण्यास वेळ हा लागणारच. जागतिक स्तरावरही गेले दोन वर्षे तशी फार काही चांगली होती, असे म्हणता येणार नाही. खासकरून पोलादादींच्या किंमतीबाबत. देशांतर्गत सांगायचे झाले तर यंदाचा मान्सून आपण तसा अनुभवलाच नाही. उलट बिगर मोसमी पावसाचा अधिक फटका बसला. कंपन्यांच्या आर्थिक प्रगतीचा आलेखही फार चढा राहिला नाही. वाईट दिवसात त्यांनी चांगले काम केले, एवढेच नमूद करता येईल. भांडवली बाजाराबाबतही दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवण्याची आवश्यकता आहे. गुंतवणूकदारांनाही आता कूपमंडल वृत्तीने राहता कामा नये. येणारा काळ उज्ज्वल आहे. संघटीत स्वरुपाने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी होण्यास वेळ लागेल. वाहन, पायाभूत सेवा क्षेत्रांना येत्या काळात वाव आहे. कंपनीबाबत.. आम्हीही आता पवन आणि सौर ऊर्जा क्षेत्रावर अधिक भर देत आहोत. लघु व मध्यम उद्योगांवर लक्ष केंद्रीत करत आहोत. त्यासाठी वाहन, ई-कॉमर्सशी निगडित कंपन्या तुलनेत चांगला व्यवसाय करू शकतात. ग्रामीण भागातील पतपुरवठा ही बिगर बँकिंग वित्त कंपन्यांच्या दृष्टिने तशी जोखमेची वर्गवारी. मात्र आम्ही त्यावरही भर देत आहोत. गृह कर्ज वितरण क्षेत्रामधूनही आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. गेल्या दोन वर्षांत हा व्यवसाय ६०० कोटींचा झाला आहे. कंपनीची एकूण वार्षिक वाढ ही दुहेरी आकडय़ाच म्हणजे २० टक्के वेगाची निश्चितच राहिल. कंपनीचा एकूण व्यवसाय २५,००० कोटी रुपयांवर पोहोचण्यात काहीही अडचण नाही. परिपूर्ण बँक परवाना आम्हाला मिळू शकला नाही. मात्र त्याची आशा आम्हाला अद्यापही कायम आहे. बिगर बँक वित्त कंपनी म्हणून आम्ही आमचे कार्य सुरूच ठेवले. पेमेंट बँक, स्मॉल बँक या आमच्यासाठी स्पर्धक नाही तर सहयोगी आहेत. देशांतर्गत अर्थव्यवस्था त्यामानाने रुळावर आली असे चालू वर्षांबाबत म्हणता येईल. मुळात विकास दर वाढ ही चिंता नाहीच. उलट जागतिक घडामोडींचाच अधिक परिणाम जाणवला आहे. कमी होत असलेली महागाई हा दिलासा असला तरी यंदा मान्सून चिंताजनक राहिला. सलग दोन वर्षे त्याने पाठ फिरविली. त्यामुळेच ग्रामीण भागातील वस्तूंना असलेल्या मागणीला उठाव दिसला नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम राहिल्याने जागतिक तुलनेत येथे अधिक फटका बसला नाही. सरकारच्या तिजोरीवरील भार समजली जाणाऱ्या चालू खात्यावरील तूट कमी झाली आहे. निर्यात क्षेत्राने फारशी यंदा प्रगती केली नसली तरी पायाभूत सेवा क्षेत्रातील हालचाल गतीशिल होत आहे. देशातील अनेक क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक वाढणार आहे. रेल्वे, संरक्षण आदी क्षेत्र त्यासाठी विस्तारित करून सरकारने त्याला गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. बाजाराबाबत.. २०१४ मध्ये मोठय़ा प्रमाणात विदेशी गुंतवणूक बाजारातून गेली. चालू वर्षांतही जवळपास तेच चित्र दिसते आहे. सरकार घेत असलेल्या निर्णयाची प्रत्यक्षात अमलबजावणी कशी होते त्यावर बाजाराची दिशा फिरू शकेल. वस्तू व सेवा कर विधेयक प्रत्यक्षात आले नाही तरी बाजाराची घोडदौड थांबेल, असे वाटत नाही. उलट कंपन्यांची मिळकत, नफा या जोरावर पुढील प्रवास अधिक तेजी नोंदवू शकेल. निफ्टीचा प्रवास गेल्या पाच - सात वर्षांत एकेरी आकडय़ातील टक्केवारीतच वाढला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सातव्या वेतन आयोगामुळे वस्तूंसाठी असलेली मागणी वाढून ग्राहकपयोगी वस्तू, विद्युत उपकरणे, वाहन या क्षेत्रातील कंपनी समभाग त्यांचे मूल्य कमावतील. पायाभूत सेवा, औषधनिर्माण याकडेही दुर्लक्षून चालणार नाही. मागणीपेक्षा अधिक पुरवठा व अधिक किंमतींपोटी स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला उभारी येईल, असे वाटत नाही. समभागांशी निगडित म्युच्युअल फंडांचेही तेच.
