26 May 2019

News Flash

अर्थविकास मंदावल्याची अखेर कबुली

कृषी क्षेत्रातील नकारात्मक वाढ ही बाब आव्हानात्मक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

केंद्राच्या अर्थ खात्याकडून कमी मागणी आणि गुंतवणुकीचे कारण

नवी दिल्ली : कमी मागणी, मंदावलेली निर्यात, रोडावलेली गुंतवणूक यामुळे देशाचा अर्थविकास गेल्या वित्त वर्षांत कमी नोंदला जाईल, अशी भीती खुद्द केंद्रीय अर्थ खात्याने व्यक्त केली आहे.

केंद्रीय अर्थ खात्याने सादर केलेला मार्च महिन्यातील अहवालात, विकासाला चालना देण्यासाठी व रोकड उपलब्धतेसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेली व्याजदर कपात अर्थवृद्धीच्या दिशेने पूरकच आहे, असा निर्वाळा दिला आहे.

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने यंदाच्या फेब्रुवारीमध्ये जाहीर केलेला २०१८-१९ साठीचा अपेक्षित भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर ७ टक्के अंदाजला आहे. आधीच्या ७.२ टक्के अंदाजापेक्षा तो कमी आहे. सरलेल्या आर्थिक वर्षांसाठी ७ टक्के अर्थविकास दर नोंदला गेल्यास तो पाच वर्षांतील सर्वात कमी दर ठरेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही गेल्या वित्त वर्षांसाठी विकास दराचा अंदाज सुधारून घेऊन तो खालावला आहे.

उत्पादन आणि सेवांसाठी ग्राहकांकडून कमी झालेली मागणी, खासगी क्षेत्रात कमी होत असलेली गुंतवणूक तसेच देशातील निर्मित वस्तूंना निर्यातीबाबत उपलब्ध नसलेली बाजारपेठ याचा फटका २०१८-१९ मध्ये भारताच्या विकास दराला बसेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. असे असले तरी जागतिक स्तरावर, सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचे स्थान कायम असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

कृषी क्षेत्रातील नकारात्मक वाढ ही बाब आव्हानात्मक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यंदा अपेक्षित असलेल्या चांगल्या पावसावर या क्षेत्राची चालू आर्थिक वर्षांत मदार असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. जानेवारी ते मार्च या २०१८-१९ वित्त वर्षांच्या शेवटच्या तिमाहीत चालू खात्यातील तूट कमी होईल, असा आशावाद मात्र व्यक्त करण्यात आला आहे.

आर्थिक वर्ष २०१३-१४ मध्ये देशाचा विकास दर ६.४ टक्के नोंदला गेला होता. तर त्यापुढील वित्त वर्षांत तो ७.४ टक्के राहिला. २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये तो अनुक्रमे ८.२ व ७.२ टक्के राहिला आहे. तर २०१८-१९ सालासाठी तो ७ टक्के राहण्याचे ताजे संकेत आहेत.

रिझव्‍‌र्ह बँकेने सलग दोनदा व्याजदर कमी असले तरी निम्न महागाई दराची पातळी पाहता यापुढेही नरमाईला वाव असल्याचे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे. तथापि गेल्या काही महिन्यात महागाई दराचा पाराही चढत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

के. सुब्रमणियन वित्त आयोगाच्या सल्लागारपदी

मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन यांचा १५ व्या वित्त आयोगाच्या सल्लागार परिषदेत समावेश करण्यात आला आहे. परिषदेतील १२ सदस्यांमध्ये आता सुब्रमणियन यांची महत्त्वाची भूमिका असेल. आयोगाला राबवावयाच्या धोरणांकरिता ही परिषद मार्गदर्शन करते. परिषदेची स्थापना एप्रिल २०१८ मध्ये करण्यात आली असून सुब्रमणियन यांची मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून डिसेंबर २०१८ मध्ये नियुक्ती करण्यात आली.

First Published on May 4, 2019 3:54 am

Web Title: economic growth may have slowed in 2018 19 says finance ministry