नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या पर्वातील पहिला अर्थसंकल्प शुक्रवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन शुक्रवारी संसदेत मांडतील. त्या आधी गुरुवारी संसदेच्या दोन्ही सदनापुढे त्यांनी २०१८-१९ सालचा आर्थिक सर्वेक्षण मांडला. अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला देशाच्या आर्थिक स्थितीचे वास्तवदर्शी चित्र आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाद्वारे मांडले जाते. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन यांनी आपल्या या पहिल्याच आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून आगामी दमदार विकासाची दिशा निश्चित करणारा आशावाद मांडला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने या अत्यंत महत्वाच्या दस्तऐवजातून, गुंतवणुकीला चालना, उत्पादन क्षमतेत वाढ, रोजगार निर्मिती, बाजारातील मागणीत वाढ, निर्यातीत वाढ या मार्गाने गुणात्मक आर्थिक चक्र पूर्ण करण्याची आस व्यक्त केली गेली आहे. २०१९-२० सालात भारताचा आर्थिक विकास दर सात टक्के राहील, असा अहवालाचा अंदाज आहे. मात्र देशाची अर्थव्यवस्थेने २०२४-२५ पाच ट्रिलियन डॉलरचे लक्ष्य गाठायचे झाल्यास, विकास दराने आठ टक्क्यांची पातळी गाठावी लागेल. अर्थव्यवस्थेत हे चैतन्य आणणे शक्य आहे, त्यासाठी निळ्या आकाशासारख्या व्यापक विचारांची (ब्लू स्काय थिंकिंग) गरज असल्याचे अहवाल सांगतो. आर्थिक विकासाची मुख्य ऊर्जा ही गुंतवणूकच आहे. गुंतवणुकीतून क्षमता निर्माण केली जाईल, मागणीत वाढ दिसेल, श्रम उत्पादकतेत वाढ दिसून येईल. नवीन तंत्रज्ञानाचा परिचयही गुंतवणुकीतूनच घडेल. सर्जनशील उलथापालथ तीच घडवून आणेल आणि नवीन नोकऱ्यांच्या निर्मितीचा प्रवाह ती वाहता ठेवेल. कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन मुख्य आर्थिक सल्लागार पायाभूत सोयी सुविधा : पायाभूत सुविधा विकासावर दुपटीने गुंतवणूक आवश्यक नवी दिल्ली : देशाच्या अर्थव्यवस्थेने २०३२ सालापर्यंत १० ट्रिलियन डॉलपर्यंत मजल मारायची झाल्यास, अत्यंत मजबूत आणि टिकाऊ पायाभूत सुविधांचे जाळे आवश्यक आहे. त्यासाठी सध्याच्या तुलनेत दुपटीने गुंतवणूक होणे आवश्यक आहे, असे गुरुवारी लोकसभेत मांडण्यात आलेल्या २०१८-१९ सालच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाचे प्रतिपादन आहे. पायाभूत सुविधा विकासांवर देशात सध्या १०० ते ११० अब्ज अमेरिकी डॉलर साधारण (६९ ते ७६ हजार कोटी रुपये) खर्च होत आहे, तो दुपटीने वाढून २०० अब्ज डॉलर (सुमारे १.३८ लाख कोटी रुपयांवर) जायला हवा, असे सर्वेक्षणाचे निरीक्षण आहे. तथापि हा बहुतांश भार सरकारकडून पेलला जात असून, पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी खासगी गुंतवणुकीचे पुरेसे पाठबळ मिळविणे हे एक मोठे आव्हान असल्याचे सर्वेक्षणाने नमूद केले आहे. वार्षिक साधारण ९० अब्ज डॉलरची (६२ हजार कोटी रुपयांची) दिसून येत असलेली तफावत भरून काढावी लागणार आहे. ‘नावीन्यपूर्ण पद्धती’चा अवलंब करून खासगी क्षेत्रातून गुंतवणूक आकर्षित करावी लागेल, असे सर्वेक्षण अहवालाने सुचविले आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासात खासगी-सार्वजनिक भागीदारी अत्यंत कळीची असल्याचे सर्वेक्षणाने म्हटले आहे. देशाच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीच्या ७ ते ८ टक्के या प्रमाणात (सुमारे २०० अब्ज डॉलर) रस्ते, रेल्वे, विमानतळे आदी सुविधा निर्माण करण्यावर खर्च केले गेल्यास, त्यातून जीडीपी वाढीचा टक्का ०.९० टक्के इतका वाढू शकतो, असे गणितही सर्वेक्षण अहवालाने मांडले आहे. वाणिज्यदृष्टय़ा व्यवहार्य प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी ४०० अब्ज रुपयांचा ‘राष्ट्रीय गुंतवणूक व पायाभूत निधी’ची स्थापना, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्स (इन्विट्स) आणि रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्स (रिट्स) मधून गुंतवणुकीचा ओघ वाढत असल्याकडे अहवालाने लक्ष वेधले आहे. गेल्या चार वर्षांत १,३२,००० किलोमीटर लांबीचे रस्ते आणि ‘उडाण’ योजनेतून विमान प्रवासात ४० लाख आसनांची भर अशा फलश्रुतींचे अहवालाने कौतुक केले आहे. शेती-ग्रामीण विकास : कृषी क्षेत्राकरिता धोरण-अविष्कार गरजेचा नवी दिल्ली : बेभरवशाच्या हवामानामुळे कृषी क्षेत्राकरिता सरकारला नवीन धोरणे राबवावी लागतील, अशी सूचना आर्थिक सर्वेक्षणात करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रात पाण्याचा अधिक परिणामकारक उपयोग करण्यावरही सर्वेक्षणात भर देण्यात आला आहे. एकूणच जागतिक स्तरावरही चिंता व्यक्त करण्यात आलेल्या पाण्याच्या दुर्भिक्षाला सर्वेक्षणात हात घालण्यात आला आहे. त्याचबरोबर भारतीय वेधशाळेने खरीप पीक उत्पादनाबाबत देशातील काही भागांबाबत व्यक्त केलेल्या चिंतेचाही सर्वेक्षणात उल्लेख करण्यात आला आहे. जमीन उत्पादकता ते जलसिंचन उत्पादकता असा प्रवास देशाच्या कृषी क्षेत्राला करावा लागेल, असे आग्रही प्रतिपादनही करण्यात आले आहे. पाण्याच्या परिणामकारक विनियोगाकरिता शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपूरक धोरणे सरकारने राबवावीत, असे सरकारला सर्वेक्षणातून सुचविण्यात आले आहे. खाद्यान्न अनुदानावरील वाढत्या खर्चाबाबत चिंता व्यक्त करतानाच त्यात सुसूत्रता आणण्याची आवश्यकता आर्थिक सर्वेक्षणात मांडण्यात आली आहे. मात्र गरिबांसाठी सरकारच्या अन्न सुरक्षा कार्यक्रमाची शाश्वत अंमलबजावणीही महत्त्वाची असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांतील १.७१ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत चालू वित्त वर्षांत खाद्यान्न अनुदानापोटी १.८४ लाख कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता गृहीत धरण्यात आली आहे. सर्वांना अन्न मिळण्यासाठी तंत्रस्नेही अन्न व्यवस्थापनाची गरजही मांडण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात रोजगाराकरिता राबविले जाणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामाची मागणी वाढण्याची शक्यता गृहीत धरून मजुरांना वेळेवर वेतन मिळण्यावरही लक्ष देण्याची गरज प्रतिपादन करण्यात आली आहे. कर- महसूल प्राप्ती : प्रामाणिक करदात्यांचा उचित सन्मान ; रस्ते, शाळा, रुग्णालयांना नाव देण्याची शिफारस नवी दिल्ली : करविषयक सचोटी आणि करपालनाला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश ठेवताना, आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाने प्रत्येक जिल्ह्य़ातील १० शीर्ष करदात्यांची नावे रस्ते, चौक, स्मारके आणि शाळा-रुग्णालयांना देण्याची शक्कल सुचविली आहे. या प्रामाणिक करदात्यांना विमानतळावर गतिमान बोर्डिग सुविधा, इमिग्रेशन काऊंटरवर प्राधान्यक्रमासारखे विशेषाधिकार बहाल करण्याची अहवालाची शिफारस आहे. सामाजिक प्रतिष्ठा म्हणून आणि ध्यानाकर्षणासाठी लोक मोठा खर्च करीत असतात, त्याऐवजी त्या त्या जिल्ह्य़ातील मोठय़ा करदात्यांना प्रसिद्धी देऊन त्यांच्या सचोटीला मान्यता देण्याचा प्रयत्न आर्थिक सर्वेक्षणाने सुचविला आहे. यातून कर नियमित व पूर्णपणे भरण्याचा प्रामाणिकपणा हा सन्माननीय असल्याचा सामाजिक निकष प्रस्थापित करून अशा मंडळींचा समाजात विशेष ‘पंथ (क्लब)’ निर्माण करणे असा असल्याचे सर्वेक्षण सांगते. कर-स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन गुणोत्तरात घसरण चिंताजनक नवी दिल्ली : देशातील एकूण कररूपी महसुलाचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाशी (जीडीपी) गुणोत्तर २०१८-१९ मध्ये घसरून १०.९ टक्क्य़ांवर खालावले असल्याचे गुरुवारी मांडण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणाने स्पष्ट केले आहे. अप्रत्यक्ष कर महसुलात घट, मुख्यत: वस्तू-सेवा कर (जीएसटी)मधून अपेक्षेइतका महसूल न आल्याचा हा परिणाम असल्याची कारणमीमांसा करण्यात आली आहे. मागील सहा वर्षांत कर महसूल आणि जीडीपीचे गुणोत्तर सलगपणे सुधारत आले असल्याचे नमूद करून, २०१७-१८ ते २०१८-१९ मध्ये हे गुणोत्तर ०.३ टक्क्य़ांनी घसरले असल्याचे सर्वेक्षण सांगते. जीएसटी महसुलात घसरण झाल्यामुळे अप्रत्यक्ष कराचे जीडीपीशी गुणोत्तर हे ०.४ टक्क्य़ांनी घसरले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या कर-महसुलात सुधारणा होण्यासाठी जीएसटी महसूल दमदार वाढणे महत्त्वाचे ठरेल, असे सर्वेक्षण अहवालाचे प्रतिपादन आहे. निर्गुतवणूक : थेट विदेशी गुंतवणूक, निर्यात, निर्गुतवणुकीला प्रोत्साहन नवी दिल्ली : वाढत्या तुटीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी देशात निर्यात तसेच र्निगुतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासह थेट विदेशी गुंतवणुकीतील नियम, अटी शिथिल करण्याचे संकेत आर्थिक सर्वेक्षणातून देण्यात आले आहेत. चालू खात्यातील तूट कमी करण्यासाठी थेट विदेशी गुंतवणुकीबाबतचे नियम शिथिल करण्याचे संकेत सर्वेक्षणातून देण्यात आले आहेत. तूट कमी करण्यासाठी हा पर्याय अधिक विस्तारण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले आहे. गेल्या वित्त वर्षांत चालू खात्यातील तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात २.१ टक्क्यांवर गेली आहे. देशातील निर्यात क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुचविण्यात आलेल्या सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याचे सूतोवाच आर्थिक सर्वेक्षणात करण्यात आले आहेत. सुरजित भल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती गटाने निर्यातदारांकरिता भांडवली खर्च तसेच कंपनी कर दरातील कपातीची शिफारस केली आहे. देशाच्या वस्तू व सेवा निर्यातीचे उद्दिष्ट २०२५ पर्यंत १,००० अब्ज डॉलपर्यंत साध्य करण्यासाठी जून २०१९ मध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारशी चालू वित्त वर्षांत लागू होण्याची शक्यता आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत विदेशी गुंतवणूकदारांमार्फत होणारी येथील गुंतवणूक ३८,९३१ कोटी रुपयांनी कमी झाली आहे. मार्च २०१९ अखेर त्यांच्यामार्फत २.४८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. भांडवली बाजारातील समभाग तसेच रोखे माध्यमातून गेल्या आर्थिक वर्षांत ५४,९१५ कोटी रुपये उभे केले आहेत. मात्र कंपन्यांनी या माध्यमातून आधीच्या वर्षांत निधी उभारणी केलेल्या १.१० लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही रक्कम कमी आहे. सरकारी उपक्रमातील निर्गुतवणुकीतील प्रक्रियाही राबविणार असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या २८ सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुतवणूक लक्ष्यापैकी तीन कंपन्यांची प्रक्रिया गेल्या वित्त वर्षांत पार पडली आहे. याद्वारे सरकारने ८०,००० कोटी रुपयांचे लक्ष्य असताना प्रत्यक्षात ८५,००० कोटी रुपये उभे केले आहेत, अशी माहिती सर्वेक्षणात देण्यात आली आहे. उर्वरित निर्गुतवणूक प्रक्रिया चालू वित्त वर्षांत राबविण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. महागाई कमी होणार * खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती उतरत असल्याने तसेच व्यापार युद्धाचे मळभही दूर झाले असल्याने भारतातील महागाईचा दर स्थिरावेल, अशी आशा आर्थिक सर्वेक्षणातून व्यक्त करण्यात आली आहे. गेल्या वित्त वर्षांत महागाई दर हा ३.४ टक्के असा गेल्या पाच वर्षांतील किमान स्तरावर होता, असेही सर्वेक्षणात आवर्जून नमूद करण्यात आले आहे. वस्तूंच्या किमतींवर नियंत्रण आणण्यात सरकारला यश आल्याचा दावा करतानाच २०१४-१५ मध्ये महागाई दर ५.९ टक्के असा वरच्या टप्प्यावर होता, याची आठवणही करून देण्यात आली आहे. एप्रिल २०१९ मध्ये किरकोळ महागाई दर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ४ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षाही खाली, २.९ टक्के नोंदला गेला आहे. रोजगार निर्मिती : कामगार कायद्यात सुधारणांतून रोजगारनिर्मितीला चालना नवी दिल्ली : भारतात दरसाल ५५ ते ६० लाख नोकऱ्या पुढच्या दशकभरात निर्माण व्हायला हवेत. तथापि, अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती ही कामगार कायद्यात सुधारणांद्वारे शक्य आहे आणि अन्य राज्यांच्या तुलनेत राजस्थानची या आघाडीवरील कामगिरी याची निदर्शक असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाने नमूद केले आहे. कामगार कायद्यातील अडसर दूर करणारे निर्नियंत्रण हे लक्षणीय प्रमाणात नोकऱ्यांच्या निर्मितीस उपकारक ठरते, याचे उदाहरण राजस्थानमध्ये केल्या गेलेल्या सुधारणा असल्याचे सर्वेक्षण अहवालाने म्हटले आहे. येत्या दशकात काम करण्यास सक्षम वयोमर्यादा असलेली लोकसंख्या दरसाल ९७ लाखाने वाढत जाईल आणि २०३० नंतर त्यात दरसाल ४२ लाख अशी भर पडेल. जर पुढील दशकात श्रमशक्ती सहभागित दर हा ६० टक्के पातळीवर राहणे गृहीत धरल्यास दरसाल ५५ ते ६० लाख नोकऱ्यांची निर्मिती होणे महत्त्वाचे ठरेल, असे सर्वेक्षण अहवालाने मत नोंदविले आहे. कामगार कायद्यात सुधारणेच्या दृष्टीने २००७ ते २०१४ सालात महत्त्वपूर्ण पावले टाकली गेल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाने आवर्जून नमूद केले आहे. राजस्थान राज्य सरकारने २०१४ सालात अनेक प्रकारच्या कामगार कायद्यांमध्ये दुरुस्तीचे पाऊल टाकले, ज्याचे अन्य राज्यांकडून नंतर अनुसरण केले गेले. औद्योगिक कलह कायदा १९४७, फॅक्टरी कायदा १९४८, कंत्राटी मजूर (नियमन व निर्मूलन) कायदा १९७० आणि अ‍ॅप्रेंटिसेस कायदा १९६१ मध्ये तेथे लक्षणीय सुधारणा राबविण्यात आल्या. सुरचित किमान वेतन प्रणालीची गरज * मागील ७० वर्षांत देशात किमान वेतनाची व्यवस्था विस्तारत जात अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे. तथापि, तळच्या वर्गाच्या आर्थिक विकासात समावेशकतेसाठी किमान वेतन व्यवस्थेची घडी सुव्यवस्थितपणे रचली जाणे आवश्यक बनले असल्याचे मत आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाने नोंदविले आहे. देशातील प्रत्येक तीनपैकी एका मजुराला किमान वेतन कायद्याचे संरक्षण नसल्याचे वास्तवही अहवालाने पुढे आणले आहे. कामगारांचे संरक्षण आणि गरिबी निर्मूलन या दोन उद्दिष्टांना डोळ्यापुढे ठेवून सुरचित आणि सुटसुटीत किमान वेतन प्रणालीची आवश्यकता असल्याचे सर्वेक्षण अहवाल सांगतो. अशी सोपी आणि सुटसुटीत प्रणाली अधिक प्रभावी व परिणामकारक ठरते, असा आंतरराष्ट्रीय अनुभव आहे. अनेक प्रकारच्या तळच्या दर्जाच्या कामात महिलांचा सहभाग खूप मोठा असून, तेथील वेतन असमानता दूर करणाऱ्या प्रभावी प्रणालीची आवश्यकता अहवालाने मांडली आहे. देशात सध्या ४२९ प्रकारचे रोजगार आणि १,९१५ प्रकारची कामे ही अकुशल कामगार या श्रेणीत अधिसूचित आहेत. कामांची वर्गवारीतील विस्तार आणि आनुषंगिक वेतनाचे दराचे हे प्रमाण इतके प्रचंड आहे की त्यामुळे राज्याराज्यांत तसेच राज्याअंतर्गत विभिन्नता आणि फरक पर्यायाने विषमता दिसून येत असल्याचे सर्वेक्षण सांगते. बँक-वित्त प्रणाली : बँकांच्या आर्थिक स्थितीत उमदा सुधार ; नादारी व दिवाळखोर संहिता उपकारक नवी दिल्ली : व्यापारी बँकांसाठी चिंताजनक ठरलेल्या थकीत कर्जाबाबतच्या विविध उपाययोजना तसेच भांडवली बाजार व सरकारी अर्थसाहाय्यामुळे बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारल्याचा दावा आर्थिक सर्वेक्षणातून सरकारने केला आहे. कर्ज वितरणातील वाढ आणि अनुत्पादित मालमत्तेतील घसरलेले प्रमाण, त्याचबरोबर नादारी आणि दिवाळखोर संहितेंतर्गत सुटत असलेला तिढा यामुळे बँकांना आर्थिकदृष्टय़ा बळ आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणानुसार, नादारी व दिवाळखोर संहितेंतर्गत १.७३ लाख कोटी रुपयांच्या दाव्यांचा तिढा सोडविण्यात आला असून कंपनी नादारी तिढा प्रक्रियेंतर्गत ९४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. गैरबँकिंग वित्त कंपन्यांमधील चिंता मात्र आर्थिक सर्वेक्षणात अधोरेखित करण्यात आली आहे. अर्थव्यवस्थेतील रोकडटंचाई सप्टेंबर २०१८ पासून कायम असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. देशातील सरकारी बँकांमधील ढोबळ अनुत्पादित मालमत्ता प्रमाण २०१८-१९ मध्ये १०.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याची आकडेवारी आर्थिक सर्वेक्षणात देण्यात आली आहे. हे प्रमाण मार्च ते डिसेंबर २०१८ दरम्यान ११.५ टक्के होते. देशातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग तसेच नवउद्यमांतून मोठय़ा संख्येने रोजगारनिर्मिती होत असल्याचे कौतुक करताना आर्थिक सर्वेक्षणातून या क्षेत्राविषयी कामगार कायद्यातील सुधारणांचे संकेत देण्यात आले आहेत. लघुउद्योगासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा पाढाही सर्वेक्षणात वाचण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेतील उभारीसह बँकांचे बिघाड घडून आलेल्या ताळेबंद रूळावर येतील. सर्वेक्षण अहवालाने बँकेतर वित्तीय कंपन्यांच्या समस्येवर मात्र कोणतीही उपाययोजना सुचविलेली नाही.
