गुंतलेल्या प्रत्येक रुपयांतील २३ पैसे सरकारी बँकांनी बुडविले

नवी दिल्ली : देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानाच्या तुलनेत भारताच्या बँकिंग व्यवस्थेला ‘प्रमाणाबाहेर खुजेपणा’ जडला असल्याचा गंभीर निर्देश आर्थिक पाहणी अहवालाने केला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून अधिक कार्यक्षमता दाखविण्याची अपेक्षा करताना, बँकांनी कर्ज वितरणात हात आखडता घेण्यापेक्षा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पाच लाख कोटी डॉलरचे लक्ष्य गाठण्यास हातभार लावण्याचे आवाहनही अहवालाने केले आहे.

बँकांच्या १९६९ मध्ये राष्ट्रीयीकरणाचा सुवर्ण महोत्सव २०१९ सालात साजरा करण्यात आला याचा उल्लेख करीत, अहवालाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये कार्यरत ३८९,९५६ अधिकारी-कर्मचारी, २९५,३८० लिपिक आणि १२१,६४७ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांचा कृतज्ञतेने उल्लेख केला. हे पर्व त्यांनी उत्सवासारखे साजरे केले पाहिजे, असे नमूद करीत राष्ट्रीयीकरण होऊनही २०१४ सालापर्यंत देशातील गरीब लक्षणीय प्रमाणात बँकिंग व्यवस्थेच्या बाहेरच राखले गेले, असेही आर्थिक पाहणी अहवालाचे निरीक्षण आहे. ‘सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची अकार्यक्षमता ही, उपलब्ध अनोख्या संधींचे सोने करण्यापासून भारताला परावृत्त करीत आहेत,’ असे अहवालाने नमूद केले आहे.

सरकारी बँकांच्या अकार्यक्षमतेचा पैलू दर्शविताना, या बँकांसाठी भांडवल म्हणून सरकारने दिलेल्या अर्थसहाय्यातील प्रत्येक रुपयातील या बँकांनी २३ पैसे बुडविले आहेत, अशी अहवालाची मांडणी आहे. त्या उलट, १९९१ च्या उदारीकरणानंतर, नव्याने उदयाला आलेल्या खासगी बँकांतील गुंतवणूकदारांच्या प्रत्येक रुपयावर ९.६ पैशांचा फायदा झाला असल्याचे अहवाल सांगतो.

‘भारतासारख्या विशाल अर्थव्यवस्थेत कार्यक्षम बँकिंग क्षेत्र अर्थवृद्धीसाठी अत्यावश्यक आहे. भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाटा ७० टक्के इतका आहे, त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सांभाळून अर्थविकासास चालना देण्याची प्रमुख जबाबदारी त्यांच्यावरच येते. तरीही प्रत्येक कामगिरीच्या निकषावर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका त्यांच्या (खासगी) स्पर्धकांच्या तुलनेत बऱ्याच मागे असल्याचे दिसून येते,’ असे अहवाल सांगतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानाच्या तुलनेत देशातील बँकांचे हे विजोड खुजेपण खटकणारेच आहे. जगातील अव्वल १०० बँकांमध्ये स्थान असणारे देश आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थांचे आकारमान पाहिल्यास, भारताची कामगिरी लक्षणीय नकारात्मक दिसून येते. अर्थव्यवस्था महाकाय असेल तर बँकाही बडय़ाच असल्या पाहिजेत, असे अहवाल सांगतो.

सरकारी बँकांच्या कार्यक्षमतेत सुधारासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा (फिनटेक) अवलंब आणि कर्मचाऱ्यांना समभाग मालकी (स्टॉक ऑप्शन) या सारखे उपाय अहवालाने सुचविले आहेत.