आर्थिक पाहणी अहवाल - २०१९-२० नवी दिल्ली : चालू वित्त वर्षांत गेल्या सहा वर्षांच्या तळाला पोहोचलेल्या आणि येत्या आर्थिक वर्षांत दशकातील किमान स्तरावर रेंगाळू पाहणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी सरकारला संपत्ती निर्मितीची कास धरावी लागेल.. देशाच्या सद्य:स्थितीची जाणीव ठेवून सरकारने अत्यावश्यक अशा उपाययोजना आखाव्यात. पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्र, आरोग्य, शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवून रोजगारात महिलांना तसेच, लघुउद्योगांना प्राधान्य द्यावे.. मावळत्या वित्त वर्षांच्या आर्थिक पाहणी अहवालात असे ‘जांभूळ’ आख्यान मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन यांनी केंद्रातील सरकारपुढे मांडले. शनिवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात आलेल्या या पाहणीत प्रसंगी विस्तारित वित्तीय तूट दुर्लक्षित करतानाच अर्थव्यवस्थेबाबतची चिंता अधोरेखित केली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी, शुक्रवारी सकाळी संसदेतील खासदारांना आर्थिक पाहणीच्या प्रती वितरित झाल्यानंतर दुपारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सुब्रमणियन यांनी जांभळ्या रंगाचे मुखपृष्ठ असलेल्या तील आर्थिक पाहणीचा दस्तावेज प्रकाशित केला. चालू वित्त वर्षांची प्रत्यक्ष अर्थस्थिती आणि येऊ घातलेल्या नव्या वित्त वर्षांच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र रंगविणाऱ्या दोन भागांतील ही जाडजुड पुस्तिका आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने (नोटाबंदीनंतर) जारी केलेल्या नव्या शंभर नोटेच्या (जांभळ्या) रंगासारखीच आर्थिक पाहणी पुस्तिका असून यंदाची ही पाहणी ‘संपत्ती निर्मिती’च्या संकल्पनेवर आधारित असल्याचे सुरुवातीलाच स्पष्ट करण्यात आले.
