केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात अनेक गोष्टींना स्पर्श केला.. छोटय़ा छोटय़ा तरतुदी केल्या, मात्र अर्थसंकल्पात भरीव असे काहीच नाही. लोकांच्या अपेक्षा खूप मोठय़ा होत्या, पण त्यानुसार मोठे निर्णय झाले नाहीत. त्यामुळे परिणामी अर्थसंकल्पाची वाट जणू धुक्यातच हरवली, असा सूर ‘लोकसत्ता’ने आयोजित केलेल्या ‘अर्थसंवाद’ या चर्चासत्रात तज्ज्ञांनी व्यक्त केला.केंद्रीय अर्थसंकल्प सहजपणे समजून घेण्यासाठी आयोजित ‘अर्थसंवाद’ या चर्चासत्रात राज्याचे माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील, अर्थविश्लेषक अजय वाळिंबे आणि कर सल्लागार जयंत गोखले सहभागी झाले होते. अर्थसंकल्पाची दिशा व परिणाम, कर रचना, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीच्या तरतुदी अशा विविध पैलूंना स्पर्श करत या अर्थसंकल्पाची फलश्रुती काय असेल याचे विश्लेषण या तज्ज्ञांनी केले.मोठी स्वप्ने दाखवायची, पण त्यासाठी किरकोळ उपाययोजना करायच्या, असे या अर्थसंकल्पाचे स्वरूप आहे. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठीची कालमर्यादा वाढवत जेटली यांनी सरकारच्या अपयशाची कबुली दिली आहे. जेटली यांच्या अर्थसंकल्पात निवडणुकीतील आश्वासनांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आवश्यक अशा धोरणात्मक बदलांचा अभाव आहे, अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली. ‘मेक इन इंडिया’चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पूरक निर्णय घेतलेले नाहीत. काळा पैसा नियंत्रणाची इच्छा मात्र दिसते. शेतकऱ्यांसाठी या अर्थसंकल्पात काहीही नाही. मध्यमवर्गीयांना प्राप्तिकरातून म्हणावी तशी सवलत मिळालेली नाही, असेही पाटील यांनी नमूद केले.जेटली यांच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या. तसे घडले नसले तरी एक बऱ्यापैकी अर्थसंकल्प त्यांनी मांडला. चमकदार घोषणा-तरतुदी-कर सवलती नसल्या तरी अर्थव्यवस्थेची घडी बसण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्राला हवा असलेला संदेश या अर्थसंकल्पातून मिळाला आहे, अशा शब्दांत अजय वाळिंबे यांनी अर्थसंकल्पाचे सार सांगितले. या अर्थसंकल्पात ठोस उपाययोजनांचा अभाव असला तरी छोटय़ा छोटय़ा निर्णयांद्वारे अरुण जेटली यांनी उद्योग-व्यवसाय करणे सुलभ केले आहे. त्यामुळे एक सकारात्मक संदेश मिळाला असून, गुंतवणुकीला अनुकूल वातावरण तयार होणार आहे, असे जयंत गोखले म्हणाले.‘लोकसत्ता’ने आयोजित केलेल्या ‘अर्थसंवाद’ या चर्चासत्रात राज्याचे माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील, अर्थविश्लेषक अजय वाळिंबे आणि कर सल्लागार जयंत गोखले सहभागी झाले होते. (छाया : गणेश शिर्सेकर)
