‘आयएमएफ’कडून सरकारला धोरणघाईची हाक भारतीय अर्थव्यवस्थेची मंदीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असून सरकारने घसरण रोखण्यासाठी तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे, असे मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अर्थात आयएमएफने सोमवारी जाहीर केलेल्या अहवालात व्यक्त केले. भारताने लाखो लोकांना दारिद्रय़ाच्या खाईतून बाहेर काढले असले तरी भारतात सध्या लक्षणीय आर्थिक घसरण सुरू असल्याचे नाणेनिधीचे आशिया पॅसिफिक विभागाचे अधिकारी रनील साल्गाडो यांनी सांगितले. भारतातील या आर्थिक घसरणीचे नाणेनिधीलाही आश्चर्य वाटत आहे. कदाचित ही तात्पुरती व्यापार चक्राची अवस्था असावी आणि घसरणीमागे संरचनात्मक कारणे नसावीत अशी अजूनही आशा आहे. तथापि, वित्तीय क्षेत्रातील समस्येमुळेच ही घसरण झाली असल्याने त्यातून भारताला लवकर बाहेर पडता येईल असे वाटत नाही, असे साल्गाडो यांनी स्पष्ट केले. नाणेनिधीने भारतविषयक वार्षिक अहवाल जाहीर केल्यानंतर, पत्रकारांशी बोलताना साल्गाडो म्हणाले की, भारतात वेगाने आर्थिक सुधारणा आणि अनेकांगी धोरणात्मक कृतीची गरज आहे. आर्थिक क्षेत्रात अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न असून केवळ दिवाळखोरी व नादारी संहितेसारख्या उपायांनी ही स्थिती सुधारणार नाही. त्यात अधिक र्सवकष उपाययोजना करण्याची गरज आहे. वस्तूंचा खप कमी होत असून गुंतवणूकही वाढलेली नाही. कर महसूलही कमी झाला आहे. नाणेनिधीने भारताच्या आर्थिक वाढीच्या दराचा अंदाज मार्चपर्यंत ६.१ टक्के दिला असला तरी ग्रामीण क्षेत्रातून मागणीतील घट व उद्योग क्षेत्रातील निराशा यामुळे हा अंदाज आणखी घटवला जाऊ शकतो, असे तिचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी म्हटले आहे. साल्गाडो यांनी स्पष्ट केले की, भारताकडे विक्रमी परकीय चलन साठा आहे. चालू खात्यावरील तूट कमी आहे. चलनवाढ अलीकडे थोडी वाढली असली तरी भाज्यांच्या किमती नियंत्रणात आहेत. पण आर्थिक वाढीत होत असलेली घसरण कशी रोखायची हे भारतापुढे खरे आव्हान आहे.
