रोकड तरलतेसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून उपाय संभाव्य रोखीच्या चणचणीच्या समस्येवर उपाय म्हणून देशातील वाणिज्य बँकांना मदतकारक ठरेल असे पाऊल रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी टाकले. मध्यवर्ती बँकेच्या या निर्णयानुसार, रोकडसुलभता सांभाळण्यासाठी बँकांकडे उपलब्ध असलेले राखीव मालमत्ता प्रमाण (लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो - एलसीआर) ११ टक्क्यांवरून १३ टक्क्यांवर नेण्यात आले आहे. बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थांना (एनबीएफसी) अर्थपुरवठा करण्यात बँकांनी हात आखडता घेतला असून, या संस्थांना रोखीच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. याचे प्रत्यंतर म्हणजे आयएल अ‍ॅण्ड एफएससारख्या नावाजलेल्या संस्थांना त्यांच्या रोखेधारक गुंतवणूकदारांना परतफेड करताना नाकीनऊ आले आहेत आणि भांडवली बाजारात तीव्र पडझडीच्या रूपाने याचे पडसाद उमटले आहेत. बँकांना अधिक रोकड उपलब्ध करून देऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेने समस्येचा पीळ सोडविण्यासाठी सक्रियतेने टाकलेले पाऊल म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे. बाजारातील रोकड तरलतेच्या स्थितीच्या गतिशील मूल्यांकनाच्या आधारे विविध उपलब्ध साधनांद्वारे बँकिंग प्रणालीत टिकाऊ स्वरूपात तरलता राखण्यासाठी आपण पूर्ण तयारी केली आहे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने या संबंधाने निवेदनात म्हटले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरलेल्या आठवडय़ात (१९ सप्टेंबरला) रोकड तरलतेला पूरक ठरेल असे पाऊल टाकताना, खुल्या बाजारातून सरकारी रोख्यांच्या खरेदीत सहभाग (ओपन मार्केट ऑपरेशन- ओएमओ) घेतल्याचे स्पष्ट केले. आवश्यक तरलतेसाठी गुरुवारी आणखी एकदा ओएमओ केल्याचे मध्यवर्ती बँकेने स्पष्ट केले आहे. २६ सप्टेंबरअखेर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या रेपो खिडकीअंतर्गत बँकांसाठी १.८८ लाख कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होता, असेही तिने प्रसिद्धीपत्रकान्वये स्पष्ट केले आहे. या सर्वाच्या परिणामी बँकिंग व्यवस्थेत तरलतेची स्थिती अतिरिक्त प्रमाणात असल्याचा दावाही या पत्रकात करण्यात आला आहे. नियोजित आयएल अ‍ॅण्ड एफएस भागधारकांबरोबरची बैठक लांबणीवर तब्बल ९१,००० कोटी रुपयांचा कर्जभार असलेल्या आणि तीनवेळा मुदत टळून गेल्यावर गुंतवणूकदारांचे पैसे फेडू न शकलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग अ‍ॅण्ड फायनान्स सव्‍‌र्हिसेस (आयएल अ‍ॅण्ड एफएस) या वित्त समूहाच्या बडय़ा भागधारकांनी एकूण समस्येवर चर्चेसाठी मागितलेली वेळ रिझव्‍‌र्ह बँकेने फेटाळल्याचे समजते. या वित्त समूहाच्या भागधारकांमधील अग्रणी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) आणि भारतीय स्टेट बँकेने मध्यवर्ती बँकेकडे चर्चेसाठी वेळ मागितली होती आणि शुक्रवारी ही बैठक घडून येईल अशी अपेक्षा होती. आयएल अ‍ॅण्ड एफएस हा नोंदणीकृत बिगरबँकिंग वित्तीय समूह असून त्यावर नियामक संस्था या नात्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियंत्रण आहे. या अरिष्टग्रस्त वित्तीय समूहाला तारण्यासाठी वाढीव गुंतवणुकीसह शक्य ती सर्व पावले टाकण्याची ग्वाही एलआयसीचे अध्यक्ष व्ही. के. शर्मा यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे. आयएल अ‍ॅण्ड एफएसच्या पुनर्घडणीसाठी ठोस सुधारात्मक आराखडा सादर केला जावा, अशी रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका दिसून येते. या आराखडय़ासहच एलआयसी आणि स्टेट बँक या भागधारक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना भेट दिली जाईल. मात्र भेटीची आगामी तारीख निश्चित झाली नसल्याचे सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले. तथापि, आयएल अ‍ॅण्ड एफएसची वार्षिक सर्वसाधारण सभा येत्या शनिवारी, २९ सप्टेंबरला बोलावण्यात आली आहे.
