|| मेहुल पंडय़ा, कार्यकारी संचालक, केअर रेटिंग्ज भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. अर्थव्यवस्थेचा अवाढव्य आकार पाहता, ७ टक्क्यांपेक्षा अधिक वृद्धी दर राखण्यासाठी एकाच वेळी अनेक आघाडय़ांवर कार्यरत राहणे गरजेचे असते. विद्यमान सरकारने सत्तेवर आल्यापासून आपले काही अग्रक्रम ठरविले होते. व्यवहारात पारदर्शकता आणि धोरण सातत्य सरकारने बऱ्यापैकी राखले आहे. आर्थिक गुंतवणुकीसाठी धोरणसातत्य हा महत्त्वाचा घटक असतो. सरकारने मागील चार वर्षांत स्तंभित झालेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देताना आपल्या या अग्रक्रमांशी तडजोड केली नाही हे वाखाणण्याजोगे आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अर्थव्यवस्थेला चालना देताना सरकारने वित्तीय शिस्तीचे कसोशीने पालन केले, याबद्दल अर्थमंत्री प्रशंसेस नक्कीच पात्र आहेत. या सरकारने काही धोरणात्मक बाबींची घोषणा केली. काही धोरणे केवळ कागदावर राहिली तर काही आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी सरकार अजूनही प्रयत्नशील आहे. विकासाची भाषा करणाऱ्या सरकारने महामार्ग बांधकामास चालना दिली. महामार्ग बांधकामाचा सर्वाधिक दर चालू आर्थिक वर्षांत सरकारने गाठला आहे. सरकारने निविदा देण्यासाठी ‘हायब्रीड अ‍ॅन्युइटी’ मॉडेलचा अवलंब करण्याचे धोरण स्वीकारल्याने अधिकाधिक रस्ते विकास प्रकल्प ‘बांधा, हाताळा आणि हस्तांतरित करा’ या धोरणाअंतर्गत गुंतवणूक करण्यास उद्युक्त झाल्याचे दिसत आहे. त्या खालोखाल ग्रामीण विद्युतीकरणासाठी या सरकारने बरेच काही केले आहे. सर्वाधिक विद्युतजोडण्या या सरकारच्या काळात दिल्या गेल्या. ‘सौभाग्य’ योजना ग्रामीण वस्त्या आणि वाडय़ांना खऱ्या अर्थाने या सरकारने दिलेले विकासाचे वरदान आहे. रस्तेबांधणी व्यतिरिक्त मालवाहतूक क्षेत्रात या सरकारने बरेच काही प्राप्त केले आहे. भूपृष्ठ वाहतूक खाते तयार करून अंतर्गत जलमार्ग, बंदरे आणि रस्ते या खात्याच्या अंतर्गत आणले गेले. अंतर्गत जलमार्ग, केवळ मालवाहतूक करणारे रेल्वेमार्ग विकसित करण्यात या सरकारने बरीच मजल मारली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा मागील दहा वर्षांतील वृद्धीदर सर्वाधिक असल्याने बंदरातून होणारी मालवाहतूक उच्चांकी पातळीवर आहे. विकासाची भाषा करणाऱ्या या सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा विकास करून अर्थव्यवस्थेला चालना दिली हे निश्चितच!
